हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू

हिंसा जुन प्रकारको भएपनि पीडित र प्रभावित हुनेमा व्यक्ति,परिवार,समाज सवै पर्दछन् ।हाम्रो घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐन २०६६ ले पनि पीडक तथा पीडित महिला पुरुष बालबालिका जो कोही हुनसक्ने कुरालाई अंगीकार गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा हिंसाजन्य कार्यवाट पीडित हुने संख्या वढ्दो छ । न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि खासै चर्चा भएपनि छलफल हुँदैन । अब हामीले हिंसाको वढ्दो स्थितिप्रति संवेदनशिल भएर न्यूनीकरणका उपायतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यस लेखमा हिंसा न्यूनीकरणका केही उपायवारे चर्चा गरिएको छ ।

अनिवार्य शिक्षा

हाम्रो देशमा शिक्षा अनिवार्य हुन सकेको छैन । धेरै जसो हिंसाजन्य कार्यहरु अज्ञान,अल्पज्ञान वा अशिक्षाको कारण भएको पाइन्छ । सवै नागरिकलाई अनुशासन र नैतिकता सहितको माध्यमिकतहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गरी विभिन्न नीति, रणनीति र उत्साहित वातावरणले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नै पर्ने परिवेश सृजना गर्न सके सवल, सक्षम ,सही र गलत छुट्याउन सक्ने , वेरोजगार र गरिवीको स्वयम समाधान गर्न सक्ने जनशक्ति वढ्दै जान्छ । यस प्रक्रियाले समाज सभ्य वन्दै गैर कानुनी तथा हिंसाजन्य कार्यहरु निरुत्साहित हुँदै जानेछन् ।

वालवालिका एक्लै नछाड्ने

घरेलु वा यौनजन्य हिंसावाट पीडित हुने वालवालिका संख्या वढ्दो छ । वाल्यकाल अवोध र अपरिपक्क अवस्था हुनाले उसलाई संरक्षकको साहारा अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो देशमा वालवालिकालाई एक्लै छोड्नु हुँदैन भन्ने कानुन छैन र वालवालिका एक्लै भएर वा एक्लो भएको कारण प्रलोभनमा परेर वलात्कार,मानव वेचविखन, अपरहण जस्ता जघन्य अपराधहरु भइरहेका छन् । यस्ता हिंसाजन्य अपराधवाट वचाउन वालवालिकालाई निश्चित उमेरसम्म संरक्षकले अभिछिन्न साथ दिनु पर्ने र एक्लो छोड्ने संरक्षकलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सके वालवालिकामा हुने हिंसाजन्य अपराध घट्ने छन् ।

मदिरा ऐन संशोधन

मदिरा कारोवार रोजगारी र जीविकासँग जोडिएको भए पनि व्यक्ति, घर, परिवार र समाजमा मदिरा सेवनवाट उत्पन्न समस्याहरु जटिल छन् । वढ्दो क्रममा रहेका सम्वन्ध विच्छेद, माना चामल,घरेलु हिंसा र अंश मुद्दा तथा घर झगडाका निवेदनहरु धेरै जसोमा मदिरा सेवनवाट उत्पन्न अन्याय उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्ता पारिवारिक मुद्दाहरुले घर भत्किने साथै दाम्पत्य जिवन असफल हुने हुन्छ । परिवार भत्किदा निर्दोष वच्चाहरु बाबुु आमाको संयुक्त पालनपोषण र माया ममतावाट बञ्चित हुन्छन् ।े

भविष्य निर्माण हुने समयमा कतिपय वाँच्नको लागि सडक वा अर्काको आश्रयमा पुग्दछन् । हुर्किसकेका छोराछोरीहरु वेइज्जत महशुस भई चिन्तित र विचलित हुन्छन् । मुद्दावाट अलग भएका दम्पतीलाई पनि पुन परिवार स्थापना गर्न वा परिवार विना जीवन व्यतित गर्न गाह्रो हुन्छ । एउटाको कारणले परिवार भत्किँदा निर्दोष सदस्यहरुले समेत पीडा भोग्नु पर्ने हुन्छ । अनियन्त्रित मदिरा सेवनले पारिवारिक उन्नतिमा अवरोध आएर आर्थिक स्थितिसमेत दयनिय हुन सक्दछ ।

कतिपय मानिसहरुले मदिरा सेवनकै कारण प्रतिभा र काम गर्ने क्षमता समेत गुमाउँछन् । प्रतिभावान् व्यक्तिहरु निष्क्रिय हुँदा परिवार, समाज र देशलाई नै घाटा हुन्छ । अत्यधिक मदिरा सेवनले कतिपयको ज्यानै गएको देखिन्छ । त्यस्ता घटनामा पर्ने व्यक्ति घरव्यवहार चलाउने रहेछन् भने घर व्यवहार लथालिंग हुने,पारिवारिक सुख शान्ति र विकासमा अवरोध आउँने र परिवार असहाय हुने अवस्था आउँछ । मदिरा सेवनकै कारण कतिपय सार्वजनिक अपराध र झगडा पनि भइरहेका हुन्छन् । अनुगमनको अभावले विषालु मदिरा सेवन गरेर मृत्यु हुनु पनि अत्यन्त दुखःद कुरा हो । मदिरा कानुन भएर पनि घर परिवार र समाजमा खराव परिणामहरु उत्पन्न हुने कारण कानुनको अपूर्णता हो ।

मदिरा ऐन २०३१ को प्रस्तावनामा सर्वसाधारणको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न मदिराको उत्पादन, बिक्री, वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ तर ऐनका अन्य प्रावधानहरुले मदिरा कारोवारमा आर्थिक पक्षलाई जोड दिएर मानव स्वास्थ्य र सर्वसाधारणको शान्ति सुव्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको छ ।

मदिरा कानुनमा मदिरा विक्रेताले वयस्कलाई बिक्री गर्न पाउँने र सेवनकर्ताले सेवन गर्न पाउने उचित परिमाण,बिक्री र सेवन गर्ने समय,प्रमाण राख्ने र अनुगमनको व्यवस्था छैन । सो व्यवस्था नहुँदा अनियन्त्रित सेवनवाट घरेलु हिंसा लगायत व्यक्तिगत र सार्वजनिक समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् । मदिरा ऐनमा उक्त व्यवस्था गरी सो विपरीत कार्यलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सके अनियन्त्रित मदिरा सेवनवाट हुने हिंसाजन्य कार्यहरु निरुत्साहित हुनेछन् ।

मदिरा कानुनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार वनाउने व्यवस्था छैन । केवल मदिरा कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्दा स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेमात्र उल्लेख छ । स्थानीय तहकोे उपस्थिति विना मदिरा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ ।

अनुगमनको अभावमा मदिराको गुणस्तर मापन तथा कतिपय मदिरा कारोबार कानुनमा समेटीएका छैनन् । सवैको घर घरसम्म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय तहलाई जिम्मेवार वनाउन हरेक स्थानीय तहमा अन्तशुल्क अधिकारी, स्थानीय तह,स्थानीय शान्ति सुरक्षा,नागरिक समाज र स्थानीय संघसंस्थासहितको अनुगमन समितिको व्यवस्था गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र नियमित अनुगमन गर्न र कानुन विपरीत कार्यलाई कारबाहीमा पु¥याउने सम्मको जिम्मेवारी सुम्पन सके मदिरा कारोवार कानुन विपरीत हुन पाउँदैन ।

घरेलु हिंसाको उजुरीमा छरछिमेक

हाम्रो घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन २०६६ ले केही नविन र व्यावहारिक अवधारणाहरुलाई अंगीकार गरेको छ । आर्थिक,मानसिक,शारीरिक र यौनजन्य यातनाको अलग र प्रष्ट परिभाषा गरेको छ ।
उजुरीका लागि धेरै विकल्पहरुको व्यवस्था छ । स्थानिय निकाय ,नजिकको प्रहरी कार्यालय, वालवालिका वा महिला सेल , प्रहरी चौकी वा उप चौकी, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालत जहाँ सहज हुन्छ त्यही उजुरी दिन सकिन्छ ।

अदालतले उजुरीको प्रारम्भिक छानवीन गर्दा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा पीडितलाई वसी आएको घरमा वसोवास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपीट नगर्न शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, चोट पुगेको भए उपचार गराउन वा उपचारको लागि रकम दिन, सँगै वस्न उपयुक्त नदेखिए पीडकलाई अलग वस्ने व्यवस्था गर्न दुःख दिने सताउने काम नगर्न, पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था गर्न र उनीसंग आश्रित व्यक्ति भए संरक्षण दिन अदालतले अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

घरेलु हिंसाको उजुरी जो कोहिले दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता हिंसामा घरका सदस्य विरुद्ध उजुरी गर्न पिडीत वा अन्य सदस्यका लागि असम्भव जस्तै हुन्छ । पीडितले उजुरी गरेर सँगै वस्न झन कठिन हुने हुनाले अधिकांश घरेलु हिंसा उजुरीमा जाँदैनन् । जो कोहीले उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्तै सान्दर्भिक छ तर चलनमा आउन सकेको छैन किनभने छरछिमेकी रिसाउलान भन्ने संकूचन छ । घरेलु हिंसाको उजुरीमा छर छिमेक समाजलाई जिम्मेवारी वोध हुँदै गयो भने समाजमा शान्ति स्थापनामा ठूलो योगदान पुग्नेछ । घरेलु हिंसामा छिमेकीबाट उजुरी जान्छ भन्ने छाप प¥यो भने यस्तो हिंसा धेरै नै घटेर जाने संभावना छ । पारिवारिक शान्तिको लागि गरेको यस्तो कार्य समाजले आत्मसात गर्दै जान्छ । हामी सबैले यस्ता कुरालाई व्यावहारिक गराउन वल पु¥याउनु पर्दछ ।

कानुनका यी सकारात्मक विषयवाहेक कानुनमा केहि संशोधन गर्नु पर्ने विषय पनि छन् । घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई रु।३,००० देखि २५,००० सम्म जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । यस्तो अत्यन्तै न्युन सजायको कारण घरेलु हिंसा पीडितहरु अंश सम्वन्धविच्छेद मुद्दामा गएको देखिन्छ । हालको कैंद सजायलाई एकदेखि २ वर्षसम्म व्यवस्था गर्ने हो भने घरेलुहिंसाको कारण अंश तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता परिवार फुट्ने मुद्दामा कमी आउने आशा गर्न सकिन्छ ।

दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज)को आवश्यकता

हाम्रो देशमा दर्ता विवाह सबैका लागि अनिवार्य नभएर ऐच्छिकमा सीमित छ । दर्ता विवाह गर्ने संख्या पनि न्युन छ । विहावारीमा वाल विवाह, वहुविवाह, मञ्जुरी विनाको विवाह , हाडनाता विवाह र विवाहमा हुने लेनदेन कानुनत दण्डनीय भएपनि पीडितले हिंसा भोग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । कतिले नाम थर ठेगाना ढाटेर विवाह गरेर छोडी अलपत्र पारेका छन् । त्यसता पीडितका वच्चाको जन्मदर्ता समेत समस्यामा परेको छ । विवाह पछि दर्ता विवाह नगरीदिएर पनि कयौ मानिसहरु समस्यामा परेका छन् । कतिले ढाँटेर झुक्यानमा पारेर पनि विवाह गरेका छन् । कतिपय विवाहको वहानामा वेचविखनको समस्यामा समेत परेका छन् । समग्रमा विहावारीको कारण धेरै हिंसा उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

हाल अदालतवाट हुने दर्ता विवाहको कार्यविधि हरेक स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरी दर्ता विवाह सवैका लागि अनिवार्य गर्ने हो भने विवाहको कारण उत्पन्न हिंसाको अन्त्य साथै दहेजको समस्या समेत निरुत्साहित हुँदै जान्छ । दर्ता विवाहको प्रसंगमा चलन परम्परा अनुसारको विवाह गर्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि आउँन सक्दछन् यस्तो विषयलाई दर्ता विवाहले कुनै असर गर्दैन ।

पहिला सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता विवाह गरेर पछि परम्परागत विवाह गरे भईहाल्छ । दर्ता विवाहले विवाह सम्वन्धी सवै समस्या निराकरण गर्ने हुनाले राम्रो कुराका लागि सवैले वल गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

अश्लिल प्रस्तुतीमा वन्देज

सामाजिक संजाल लगायतका यौन उत्तेजनात्मक अश्लिल सामग्रीहरुले यौनहिंसा वढाएका छन् । यस्ता सामग्रीहरुको दृश्यले वालवालिकलाई समेत नराम्रो प्रभाव पारीरहेका छन् । वाल विज्याईमा परेका वालकहरुवाट यस्ता दृश्यहरु वालविज्याइको कारण वनेको बुझिन्छ । यौनजन्यहिंसा घटाउन यस्ता अश्लिल सामग्रीहरुको प्रकाशन वन्द गरी सम्बन्धितलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन जरुरी छ ।
दुर्गमसम्म शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था

लैगिक हिंसालगायत अन्य हिंसाजन्य अपराध विरुद्ध गाउँका दुर्गम क्षेत्रसम्म सुरक्षा संरचना विस्तार गरी तत्काल सूचना हुन सक्ने व्यवस्था, टोल , सडक तथा गल्लीहरुमा उज्यालोको व्यवस्था, अपराध निगरानी समूहहरुको गठन गर्न सकेमा पनि न्युनिकरण हुन सक्दछ ।

कानुनी सचेतनाको आवश्यकता

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ तर कानुनको जानकारी पर्याप्त हुने वातावरण पनि छैन । कतिपय हिंसाहरु कानुनको अज्ञानताको कारण भएका छन् । समाजमा सर्व साधारणको दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने कानुनहरुको पर्याप्त जानकारीका लागि निरन्तर प्रयास गरिनु पर्दछ । कानुनहरु संशोधन भईरहने हुनाले कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा कानुन अपराध र सजायको वारेमा पर्याप्त जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा कानुन विपरीत कार्यहरु निरुत्साहित हुन सक्दछन् ।

कुनै पनि हिंसाजन्य कार्य एकको प्रयास र एउटामात्र उपायले समाधान हुन सक्दैन । यसकालागि उचित कानुन, व्यवस्था, कार्यक्रम सहित सवैले संवेदनशिल भएर निरन्तर लाग्न सके सकारात्मक परिणाम अवश्य आउँनेछ ।

टीका पौडेल भारद्वाज

इलाम