547 पटक हेरिएको 
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भन्दा लामो समय सवैभन्दा सुस्त गतिमा न्यायिक समिति छन् । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले अपेक्षा गरेको जस्तो कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु अलमलिएको अवस्थामा छन् । न्याय सेवाको कर्मचारी नहुँदा कामको मेलो लाग्न सकेको छैन । न्याय समितिमा आएका उजुरीहरुको अध्ययन गर्ने, प्रक्रियागत रुपमा लैजाने लगायतका व्यवस्थापनकोे काममा अन्य कर्मचारीहरुकै हातमा छ । स्थानीय न्यायीक समितिलाई मेलमिलापमा केन्द्रीत हुनेगरि अधिकार दिइएको छ ।
त्यसको लागि मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गर्नुपर्ने र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि यी कामहरु अघि बढ्न नसक्दा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन् । अर्को न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुलाई तालिमहरु समेत गराइएको छैन । गैर सरकारी संस्थाहरुले गराएको तालिमको भर र पहिले मेलमिलाप गराएको अनुभवका आधारमा केही विवादहरु किनारा लगाउने काम भइरहेको छ । कर्मचारी नभएपछि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । कानुनी सल्लाहकार ढुक्कै स्थानीय तहमा बस्दैनन् । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भएका अधिकाशं कानुन व्यावसायी सदरमुकाम केन्द्रित छन् । सदरमुकाममा भएका सल्लाहकार फोनमा सोधेको भरमा न्यायीक समितिले विवादको किनारा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
न्यायिक समितिको लागि जनप्रतिनिधिहरु पोख्त भइसकेका छैनन् । उनीहरु सिकाइकै क्रममा भएकाले न्यायीक समिति कछुवाको गतिमा लम्किदैछन् । स्थानीय तहमा न्यायीक समिति बनेपछि गाउँ गाउँमा न्याय निरोपण हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको हो । स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको कामलाई प्रभावित हुनेगरी राजनीतिक खिचातानी हुने गरेको न्यायिक समितिको संयोजकहरु स्वीकार्छन् । विवादमा परिएला भन्ने पिरले कतिपयले वेलामा मुद्दाको किनारा लगाउनबाट पन्छिएको देखिन्छ ।
गाउँमा भएका विवादहरु परम्परागत रुपमानै मिलाउने चलन छदैछ । वडा अध्यक्षहरुनै त्यस्तो विवाद मिलाउन तम्सिएको पाइन्छ । त्यसले न्यायिक प्रक्रियासम्म विवादहरु आइरहेका छैनन् । त्यस कारण न्यायिक समितिको प्रस्तुति राम्रो हुन सकिरहेको छैन । अब वडाअध्यक्षहरु गाउँमा विवाद मिलाउन कुदेर हुँदैन । यसलाई दर्ताको प्रक्रियासम्म ल्याएर टुङ्गो लगाउने हो भने उपयुक्त हुन्छ ।
Wednesday May 21, 2025 |
