408 पटक हेरिएको 
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहमा सरकार गठन भएका छन् । तीनै तहका सरकारले अहिले क्षेत्राधिकार बढाउने कसरत गरिरहेका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर सुसुप्त रुपमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । संघीय र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच क्षेत्राधिकारको विषयमा मतभेद पाइएको छ । विशेष गरेर कर संकलन लगाउने अधिकारका विषयमा तीन सरकार बीच अघोषित प्रतिष्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । अहिले कर अत्याधिक वृद्धि गरिएकोमा नागरिकको व्यापक असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । सरकारले उठाइरहेको करका विरुद्धमा नागरिक अदालतसम्म जानुले वर्तमान सरकारहरुले लगाएको करमा नागरिक असन्तुष्ट छन् भन्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले विगतमा जिल्ला विकास समितिले लिदै आएको जिल्ला निकासी करलाई समन्वय समितिमार्फत उठाउन लगाएपछि करदाता अदालतसम्म पुगे । इलाम र झापाका व्यावसायीले उच्च अदालत इलाममा मुद्दा दायर गरेपछि उच्च अदालतले कृषि, खनिजजन्य र वनजन्य वस्तुमा कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेर निकासी कर रोकेको छ । संघीय सरकारले पनि निकासी कर नलिन पत्राचार गरेको थियो । तर, यो पत्रलाई वेवास्ता गरेर कर उठाइंदै आएको थियो ।
उच्च अदालत इलामले इलाममा निकासी कर नलिन आदेश जारी गरेपछि इलाममा निकासी कर हटाइयो । तर, झापा जिल्ला समन्वय समितिले इलाममा उत्पादन भएर भारत निकासी हुने अदुवामा समेत निर्लज्ज ढंगले कर लिन थाल्यो । त्यसको विरुद्ध व्यवसायीहरु अदालत गएपछि इलामकै जसरी अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अहिले निकासी कर इलाम र झापामै छैन । तर, निकासी कर छुट भएको अनुभूति किसानले भने अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्यमा बढी पाउनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिन्न । कर तिर्ने पैसाले व्यावसायीलाई मात्र फाइदा पुग्यो, किसानले त्यसको फाइदा लिन सकेनन् भने दुर्भाग्य हुनेछ ।
यसैले व्यावसायीले कर तिर्न नपरेपछि गरेका अदुवा, अलैची, गोलिया, चियाजस्ता निकासीजन्य वस्तुबाट किसानले अरु बेलाभन्दा दुई चार पैसा भएपनि धेरै पाउनु पर्दछ । व्यावसायीले किसानप्रति इमान्दारिता देखाउनु पर्दछ । उसैपनि करको भारले पिल्सिएका किसानहरुलाई छुट भएको करको अनुभूति पनि हुन सकेन भने निकासी कर रोकिनु सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा हुनेछ ।
Thursday April 17, 2025 |
