490 पटक हेरिएको 
संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि धमाधम कानुनहरु निर्माण भइरहेका छन् । तीन वर्षभित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रातारात कानुन निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा बनिरहेका कतिपय कानुनहरु नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने नाममा निरकुंश ढंगले बनाइएको छ । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता २०७४ का केही प्रावधानहरु असहज मात्र होइन, उदेक लाग्दा छन् ।
पछिल्लो समयमा संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक अधिकार मध्येको गोपनीयताको हक कार्यान्यनका लागि बनेको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकले सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने पारदर्शीताको मूल्य र मान्यता विपरितका प्रावधानहरु रहेका छन् । विशेष गरेर नागरिकको सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र संविधानको प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी कानुनहरु निर्माण गरिएका छन् । यसले स्वतन्त्रत प्रेसलाई संकुचन गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरुका लागि मात्र होइन, नागरिकका लागि हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि हो । प्रेस स्वतन्त्रता रहन सकेन भने न वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ, नत नागरिकको अधिकारनै सुरक्षित हुन सक्छ । नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यम भनेका साधन मात्र हुन्, साध्य त नागरिकको अधिकारनै हो । नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सुसूचित हुनु पर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ । तर, नागरिकको अधिकारलाई जीवन्त राख्ने अवयवहरुलाई निस्तेज बनाउने गरी कानुनी निर्माण गरिनु स्वार्थ सिद्धिको कुटिल चाल मात्र हुन सक्छ ।
नागरिकको अधिकारको नाममा ल्याइएका कानुनका केही प्रावधानहरु उच्च ओहोदाका ढालको रुपमा रहेको देखिन्छ । कानुन आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण पनि देखिन्छ । कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरु राम्ररी परिभाषित गरिएको छैन । र, नियत भन्ने शब्द अत्याधिक प्रयोग गरिएको छ । नियत गलत हो वा होइन भन्ने अन्तिम निर्णय अधिकार जसलाई हुन्छ, उसलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको छ । कसैको अधिकार संकुचन गरेर कसैलाई यतिधेरै अधिकार दिइनुले पनि कानुन उपयुक्त छैन । यसका केही प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न अपरिहार्य छ भन्ने देखिन्छ । कानुन कसैलाई शासन गर्न बनाइँदैन समाजका प्रणाली विग्रिन नदिन बनाइने नियम हो । यसैले निरकुंश राज्य व्यवस्थाको झल्को दिने नयाँ कानुनका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न ।
Wednesday February 18, 2026 |
