स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र नागरिक अपेक्षा

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएको एक वर्ष बितेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को ब्यवस्था अनुरुप नेपाली जनताले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पाएका छन् । तीन तहमा रहेका सरकारहरु मध्ये स्थानीय तहको सरकार आम जनताको नजिकमा रहेको साथै उनीहरुको दिन दैनिकीसँग जोडिने भएका कारण अन्य सरकारहरुको भन्दा स्थानीय सरकारको चासो र सरोकार नागरिकमा ज्यादा हुनु स्वभाविक छ । सायद यही कारणले होला स्थानीय सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा पनि दिन दिनै बढोत्तरी भएर गएको छ । यो बिषयलाई विल्कुलै अन्यथा मान्नु हँुदैन किन कि जनताकै सेवा, सुविधा र न्यायका लागि नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट राज्यको संरचनामा ब्यापक परिवर्तन गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको हो । परिणाम हामीसँग अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छ । स्थानीय नागरिकमा सेवा प्रवाह, संरक्षण, सशक्तिकरण र सामाजिक न्याय मार्फत स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका अन्तर्गत नागरिकका अधिकारहरु समेतको प्रयोग गर्न सक्ने गरीे शसक्त र प्रभावशाली स्थानीय सरकार बनेको छ ।
आज स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु क्रियाशील भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । उनीहरुको प्रभावकारीता एवं सु–साशनका सकारात्मक संकेतहरु स्थानीय गाउँ, समुदायका हरेक घरधुरीसम्म पुग्नुपर्ने थियो । त्यतिमात्र होइन आफ्ना मतदाताहरु समक्ष आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाहरुको बिषयमा छलफल अन्तरक्रिया हुनुपर्ने, सरोकारवाला बीचमा योजनाका खाकाहरु माथि असंख्य विचार विमर्श हुनुपर्ने थियो । यस विषयमा मतदाता र सरोकारवाला सामेल हुन सकिरहेका छैनन् । सबै विषयहरुमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु विज्ञ त छैनन् तरपनि किन सरोकारवालाहरुसँग उनीहरु छलफल, अन्तरक्रिया र विमर्शमा छैनन् । स्थानीय सरकारको परिभाषित जिम्मेवारी, विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा, विकासका गतिविधिहरुमा नागरिकको सहभागिता, सेवा प्रवाहको सवलिकरण, नागरिकको अधिकार र कर्तव्यका सन्दर्भमा समेत हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो प्रतिबद्दता एवं स्थानीय सरकारको तत्परता अपेक्षित रुपमा महसुस हुन सकिरहेको छैन ।
मैले केही मतदाताहरुलाई सोधे उनीहरु भन्छन्, जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक होलान, हाम्रो जीवनयापनमा सहजता आउला भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ उनीहरुलाई त हामीले साशक बनाउनलाई पो मतदान गरेका रहेछांै । जसले हिजो उनीहरुलाई मतदान गरे, निर्वाचन अभियानमा उनीहरुलाई साथ दिए, जसले प्रचार सामग्रीहरुको निर्माण तथा वितरणमा सघाए, जसले मतदाताको घरघरमा पुगेर आफ्ना उमेद्वारका लागि मत बटुल्ने कार्यमा साथ दिए, जसले विरोधी राजनीतिक दलको भन्दा आफ्ना मुद्दा र प्रतिवद्दता समेटिएको घोषणा पत्रको ब्याख्या अनि सुझावहरु बटुले । जसले आफ्नो राजनीतिक दल र उमेद्वारका तर्फबाट प्रतिवद्दता जनाए आज किन उनीहरुलाई खोजिदैंन ? वास्ता गरिदंैन ? के अव उनीहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकताभन्दा फरकका सन्दर्भ र पात्रहरु बनिसकेका हुन ?
प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रतिपक्ष दलका कार्यकर्ताहरुको साथ लिनु सहयोगी बनाउनु जिम्मेवारी दिनु सरकारको सामिप्यमा राखेर मुल प्रभाहिकरणतर्फ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नु गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । तर, आफू आवद्ध दलसँगको छलफल परामर्श, योजनाको तर्जुमा र प्राथमिकीकरण, नीति कार्यक्रम, घोषणा–पत्र निर्वाचनताका गरिएका प्रतिवद्दताहरु साथै मतदाताहरुको आशा, अपेक्षा, सहभागिता र उनीहरुको अपनोत्व समेतलाई आत्मसाथ गरेर योजनाबद्ध विकासका अवयवहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई केन्द्रीत गर्न सक्नु पर्दछ । मतदाता, राजनीतिक दल, सरोकारवाला, बिषयगत कार्यालयहरु साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारी वृत्तमा समेत योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भहरुमा उपयुक्त र प्रभावकारी समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ । अन्यथा जनप्रतिनिधिहरुको कमजोर ब्यवस्थापनका कारण मतदाताहरुसँगको दूरी दिन प्रतिदिन बढाइरहेको हुन्छ साथ साथै विभिन्न स्वार्थ समुहमा आवद्ध ब्यक्ति तथा ब्यक्तित्वहरुले आफ्नो प्रभाव देखाउन साथै जनप्रतिनिधिलाई रिझाएर आफ्नो पहुँच र प्रभावलाई क्रमशः स्थानीय सरकार समक्ष स्थापित गर्न सफल हुन्छन् ।
यस प्रकारको कमजोर ब्यवस्थापनले दलीय ब्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जाने, नागरिकको निराशाजनक प्रतिक्रियाहरु बढ्दै जाने, प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था केवल भन्ने कुरा मात्र हुने र राजनीतिक सँस्कारयुक्त चरित्र नेतृत्वदेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्म कमजोर हुने अवस्था प्रति सबै राजनीतिक दलको चेत खुल्नु जरुरी देखिन्छ । हुन त पार्टी कमजोर बन्दा म शक्तिशाली हुन्छु, संगठन केही होइन म नै सबैथोक हुँ, निर्वाचन मैले जितेको हो, ममा नै वौद्दिक श्रेष्ठता छ, म आफंै सब थोक गर्न सक्छु भन्ने मानसिकता कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा देखापर्न सक्दछ त्यो केवल विजयको उन्मादित मानसिकता र शासकीय मानसिकताको उपज मात्र हो । यस्तो मानसिकताले कसैलाई पनि लामो समयसम्म नेतृत्वमा टिक्न र टिकाउन सकदैन । जनताको सेवक हुनका लागि यो मानसिकता र कार्यशैलीे सच्याउनुको विकल्प छैन ।
त्यसैले जनप्रतिनिधिहरु वर्तमान अवस्थामा जनसेवी धारणाबाट प्रेरित, भद्र, श्रृजनशील, संयमित, समन्वयकारी र अध्ययनशील हुन जरुरी देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्नु पर्दछ कि म स्थानीय सरकारको जिम्मेवार प्रतिनिधि हुँ । विगतमा हामीले अभ्यास गरेको स्थानीय निकाय होईन नेपाली जनताको त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ बाट निर्देशित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । यस स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार क्षेत्र साथै अनुसूची ९ मा तोकिए बमोजिमको १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका क्षेत्रहरु समेत मेरो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भित्र पर्दछन भन्ने कुरा सदैव हेक्का राख्नु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारमा आम नागरिकको कसरी सहज पहुँच निर्माण गर्ने । गुनासो, उजुरी र उजुरीको सुनुवाईलाई कसरी विश्वासीलो बनाउने । आवधिक योजनाको निर्माण, प्रगति समिक्षा साथै विकासका गतिविधिहरुमा नागरिकको सहभागितालाई अभियानका रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्ने । नागरिकसँगको सम्बन्धलाई कसरी विश्वासिलो र मजबुत बनाउने । प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन तथा परिचालन, जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड, भौतिक श्रोत साधनको ब्यवस्थापन तथा श्रोतको अभिबृद्धि, सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता जस्ता असंख्य विषय बस्तुहरुमा केन्द्रित भएर आफ्नो उपस्थितिलाई स्थानीय सरकार संचालनमा सचेततापूर्वक क्रियाशिल हुनुपर्ने मतदाताहरुको अपेक्षा गरेको पाइन्छ ।
इलाम जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चार नगरपालिका र छ वटा गाँउपालिकाहरुका एकासी वडाहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मध्ये अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु साविक नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय चुनावको परिणाम पश्चात साबिक नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रिया केन्द्रबाट तलसम्म आइपुगेको छैन । माथि एकीकरण भएका दुबै पार्टी र जनबर्गीय संगठनहरुका हिजोका संरचनाहरु प्रायः निस्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । दुबै तर्फका नेतृत्वहरु लौरो बिनाका गोठाला झंै भएका छन् । उक्त पार्टीका केही कार्यकर्ताहरु प्रमुख, उपप्रमुखदेखी वडा सदस्यसम्म स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुको पगरी लगाएर स्थानीय सरकार संचालनमा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा योगदान पु¥याइ रहेका छन् ।
नेकपाको बर्चस्व स्थानीय सरकारमा अत्याधिक रहेको भएपनि पार्टीको सांगठनिक संरचना स्थानीय तहसम्म चुस्त दुरुस्त नभएको वर्तमान अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको स्वेच्छाचारिता बढेको, पार्टी संगठनसँगको समन्वय कमजोर भएको, बिभिन्न प्रभाव समुहमा जनप्रतिनिधिहरु परेको, आफ्नो प्रभावकारीता प्रदर्शन गर्न नसकेको, नीतिगत ब्यवस्थाहरु मजबुत बनाउन नसकेको, जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका बिषयमा निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श नभएको, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र सर्वसुलभ बनाउन नसकेको, दिगो र योजनाबद्ध विकासका गतिविधिहरुलाई जनता समक्ष लैजान नसकेको जस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु मतदाताहरुले गरिरहेका छन् । गुनासो सुनुवाईको ब्यवस्था समेत संस्थागत रुपमा हुन नसकेका कारण आम नागरिक एवं मतदाताहरु माँझ रहेको दुखेसो कुण्ठा र सुझावहरु अब्यक्त रुपमा रहेको पाइन्छ । यी कुण्ठा, सुझाव र अपेक्षाहरुको उचित ब्यवस्थापन नै इलाम जिल्लाको समृद्धिका लागि सारथी एवं जनप्रतिनिधिहरुको श्रृजनशिल कार्यदिशा बन्न सकोस् । शुभ कामना ।।। saanuprakash@gmail.com