डा. केसीले जुस खाएको देखेर रसाएका आँखाहरु

अन्ततः डा. गोविन्द केसीका माग पूरा भएका छन् । यो खबर सुनेर अधिकांश नेपालीका आङमा घाम लागेको हुनु पर्छ, मन प्रशन्न भएको हुनु पर्छ । उनका माग पूरा नहुँदा केही थोरै मानिसहरुले तत्काललाई आप्mनो स्वार्थमा धक्का पुगेको अनुभव गरेका हुन सक्छन् तर डा. केसीका माग मार्पmत दीर्घकालमा ‘मेडिकल माफिया’ भनेर आरोपित हुनेहरुको पनि हित नै हुने छ । आखिर समाजमा आँखाको तारो भएर जीउनुमा आनन्द नै के होला र ! आप्mना सन्तानलाई लज्जावोध नहोस् न आप्mना पुर्खाको व्यवहारबाट ।
डा. केसीको १५ औं अनशनमा धेरै नेपालीहरु सहभागी भए– कोही पक्षमा र कोही विपक्षमा । यी दुई थरीमध्ये कतिको बीचमा शीतयुद्ध चल्यो सामाजिक सञ्जालमा । त्यो वाकयुद्धमा भाषाको मर्यादाको चीर हरण गर्दै सामाजिक मर्यादाको समेत खुलम्खुल्ला सीमोल्लङ्घन गर्न समेत पछि परेनन् सज्जनहरु । नेपाली सामाजिक सञ्जालका भित्तामा भएको द्वन्द्वले एउटा कुरुप कीर्तिमान नै कायम ग¥यो ।
आश्चर्य लाग्छ, किन यस्तो वाक युद्ध छेडेका होलान् मित्रहरुले । डा. केसीका माग पक्ष र विपक्षमा जाने खालकै थिएनन् । कुरुक्षेत्र बनेको सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरु देख्दा म २०३६ सालको जनमत संग्रह सम्झन पुग्दथें । निर्दल कि वहुदल बीचको रोजाइ वास्तवमा प्रजातन्त्र र तानाशाहीबीचको रोजाइ थियो । सभ्यता र बर्बरताबीचको रोजाइ थियो । त्यस बेला मानिस निर्दलको पक्षमा धेरै देखिए । भन्नेहरुले त धाँधली पनि भने तर वास्तवमै पहेंलोमा मत खसाल्नेकै संख्या अधिक थियो । प्रजातन्त्र र तानाशाही बीचको रोजाईमा पछिल्लो रोज्नु आश्चर्य होइन त ?
डा. केसीका मागको साराँशलाई दुई सरल बूँदामा राख्न सकिन्छ– एक, डाक्टर बन्ने सपना देख्ने एक जेहेन्दार बिद्यार्थीका अभिभावकसँग करोडौंको सम्पत्ति नभएकै कारणले त्यो बिद्यार्थीले आप्mनो सपना तुहाउनु नपरोस् । र अर्को, आपूmसँग सम्पत्ति नभएकै कारण कम्तिमा मुलुकभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेर कुनै नेपालीले असमयमै आप्mनो ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।
त्यसैले डा. गोविन्द केसीका मागको विपक्षमा उभिनु पर्ने कारण नै थिएन । डा. केसीको पक्ष र विपक्षमा उभिएर दुई छिमेकीले आपसमा वाकयुद्ध लड्नु पर्ने कुनै आवश्यक्ता र औचित्य नै थिएन । अझ भन्ने हो भने त, डा. केसीले यस्ता माग राखेर आमरण अनशन बस्नु पर्ने अवस्था आउनै नपर्ने हो । अनशन पनि एक पटक हो र ? पन्ध्र पन्ध्र पटक र २७ औं दिनसम्मको । उनले अनशनमा बिताएका दिन गन्दा जम्मा एक सय ९२ भएछन् । एक पटक दशैं परेकाले र अर्को एकपटक तराइमा बाढीको प्रकोप आएकाले उनले आपैm आप्mनो अनशन स्थगित गरेका थिए । बाँकी १३ पटक तत्कालिन सरकारले उनका माग पूरा गर्ने उनीसँग लिखित सम्झौता गरेपछि उनले अनशन तोडेका थिए । १२ पटक भएको यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन भएन । हेरौं, यस पटक के हुन्छ ।
डा. केसीको सत्याग्रहले जनताका पक्षमा राजनीति गर्छौं भनेर भाषण गर्ने धेरै नेताको नकाव उतार्ने काम पनि गरेको छ । विभिन्न दल तथा नेताका दासहरुको परिचय समेत खुलाएको छ । व्यक्तिगत रुपमा मैले आशा र अपेक्षा गरेका निकै युवा भनिने नेताहरुको रंग पनि खुइलिएको छ । बुद्धिजीवी कहलिएका केही सज्जनहरुको छवी पनि धुमिल भएको छ । थोरै सही केही नेता साँच्चै जनपक्षीय देखिएका छन् । तिनमा देश र जनताप्रतिको चिन्ता देखिएको छ । हृदयबाट नै म तिनलाई सलाम ठोक्छु । केही सज्जनहरु प्रति नमन गर्छु र डा. केसीका पक्षमा उभिने सम्पूर्ण नेपालीलाई अभिवादन गर्छु । मेरो जीवनका सुखद दिनहरुमा पर्न आएको छ साउन १० गते ।
यस्तो अपरिमित स्रोत र साधन भएको आप्mनो देशले किन प्रगति गर्न सकेन भनेर चिन्ता गर्ने धेरै नेपालीहरु छन् । त्यस्तै, त्यसरी नै आश्चर्य व्यक्त गर्ने विदेशीहरु पनि छन् । तिनीहरुमध्ये केहीलाई व्यक्तिगतरुपमा समेत भेटेको छु । वास्तवमा हाम्रो अविकासको कारण हाम्रा नेताहरुको चिन्तनशून्यताको परिणति हो । निजी स्वार्थभन्दा माथि किन उठ्न सकेनन् हाम्रा अधिकांश नेताहरु ?
डा. केसीको पछिल्लो अनशनलाई निस्तेज गर्न सत्तासिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल लगायत आपूmलाई कम्युनिस्ट मान्ने केही नेताहरुले जे जस्ता अभिव्यक्ति दिन पुगे त्यो सुनेर र देखेर सबैभन्दा बढी दुःख लागेको छ । देशमा स्वच्छ छवी बनाएका र हमेशा देशको हितमा क्रियाशील बुद्धिजीवीहरुलाई समेत उनीहरु लान्छित गर्नबाट चुकेनन् । अनशनरत डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जे जस्तो हरकत गर्न पुग्यो सरकार त्यसले शान्तिप्रिय स्वाभिमानी नेपाली प्रत्येकलाई लज्जित तुल्याएको छ ।
सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको पक्षमा ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गर्न नागरिक समाज लगायतका देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु शान्तिपूर्णरुपमा सडकमा आएको अवसर पारेर कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयत्न गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपले धन्य अनपेक्षित उग्ररुप लिनबाट जोगियो अन्यथा त्यसको परिणाम अकल्पनीय समेत हुन सक्दथ्यो । सत्याग्रहका, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका आप्mना सीमाहरु हुन्छन्, त्यतापट्टि ध्यान नपु¥याउनु कांग्रेस जस्तो इतिहास भएको दललाई सुहाउने कुरा होइन । यसबारेमा यो भन्दा बढी नभनौं, बुभ्mनेलाई इशारा काफी भन्ने उखान जो छ ।
अहिलेको नेकपाको सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको सरकार हो । संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि त्यसलाई हेरेर चिन्तशील बुद्धिजीवीहरुले एउटा साझा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, अब एक मना सरकार बन्ने दिन गएछन् । र, उनीहरु राजनीतिको मिलीजुली अभ्यास, कोलिशन कल्चर प्रवद्र्धन गरिनु पर्छ भन्ने अधिवाचन गर्नतिर लागेका थिए तर सुखद आश्चर्य त्यसलाई निकास दिन नेकपा सफल भयो । नेपालको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा यो दोस्रो अवसर थियो ।
पहिलो पटक जननिर्वाचित संसदमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बढी मत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले कम्जोर प्रतिपक्षलाई समेत सवल बनाउने प्रयास गरेका थिए । अहिलेको जस्तो सशक्त थिएन सरकारको चौथो अङ्ग । त्यसैले बैचारिकरुपमा आपूmसँग असहमत सज्जनहरुलाई सरकारको तर्पmबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर पत्रिका प्रकाशनको चाँजो समेत उहाँले मिलाइदिनु भएको थियो ।
बीपीको नेतृत्वको सरकारले पूरापुर १८ महिना पनि काम गर्न पाएन तर त्यस छोटो अवधिमा सरकारले गरेका काम समाजको आमूल परिवर्तनतर्पm लक्षित थिए । ती कामहरुको आज पनि सर्वत्र प्रशंसा हुन्छ । नेकपाले अहिले त्यस्तै अवसर पाएको छ तर मेडिकल शिक्षाको सन्दर्भमा आम नेपालीको हित विपरित मुठीभर व्यापारीको स्वार्थरक्षामा जुन नाङ्गो रुपमा सरकार देखियो त्यसले नेकपाकै साँचो अर्थमा जनपक्षीय नेता कार्यकर्ताको समेत मन दुखाएको छ, निराश बनाएको छ ।
हामी हाम्रा लागि नौलो राजनीतिक अभ्यासमा छौं संघीयताको । सातमध्ये छ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीका निकट तथा प्रियपात्रहरुले गरेका छन् । तर संघीय सरकारको रबैयाप्रति उनीहरु रुष्ट छन् । धन्न प्रदेश र संघमा फरक दलको वाहुल्य भएन अन्यथा त्यसले अर्को अवाञ्छित द्वन्द्व निम्त्याउने थियो । संघ र प्रदेशबीच सन्तुलित पद्धति निर्माण गर्ने योभन्दा राम्रो अवसर अर्को आउँदैन । तर यस अवसरको सदुपयोग होला के भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यसको कुशल व्यवस्थापन भएन भने संघीयता धरापमा पर्छ ।
अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको अत्यन्त सम्भावनायुक्त अवसरको वातावरणलाई प्रधानमन्त्री ओलीका कटु वचनले धुमिल बनाइरहेको छ । हालसम्म नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको बोलिलाई लिएर यतिबिघ्न नकारात्मक टिका टिप्पणी भएजस्तो लाग्दैन । ओलीका कतिपय अभिव्यक्ति प्रहसनका सामग्री भएका छन् । प्रजातान्त्रि पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण देशवासीको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री स्वयंको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तथा अनावश्यक कटाक्षका कारण कुनै पनि नेपालीलाई कमरेड ओली हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन् भन्न शरम लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तर्पm प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान जाओस्, शुभकामना ।

डा. केसीका अनशनका दिनहरु
पटक अवधि
१ २०६९ असार २१–२४ (४ दिन)
२ २०६९ साउन २७– भदौ १ (७ दिन)
३ २०७० पुस २७– माघ १० (१४ दिन)
४ २०७० माघ २५– फागुन ३ (८ दिन)
५ २०७१ फागुन ८–१९ (१२ दिन)
६ २०७२ भदौ ७–२० (१४ दिन)
७ २०७२ असोज २–१२ (११ दिन)
८ २०७३ असार २६–साउन १० (१६ दिन)
९ २०७३ असोज १०–२१ (१२ दिन)
१० २०७३ कार्तिक २८–मंसिर १९ (२२ दिन)
११ २०७४ साउन ९–३१ (२३ दिन)
१२ २०७४ असोज ९–१० (२ दिन)
१३ २०७४ असोज १९–कात्तिक १ (१४ दिन)
१४ २०७४ पुस १४–२९ (६ दिन)
१५ २०७५ असार १६– साउन १० ( २७ दिन)
जम्मा १९२ दिन