1209 पटक हेरिएको 
मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय संरचनामा अनुसार मुलुक तीन तह रहेका छन् । यि तीनै तहमा स्थानीय सरकार पनि गठन भएका छन् । सबै तहका सरकारले नागरिकलाई कसरी सेवासुविधा दिनेभन्दा पनि कर लगाउन प्रतिष्पर्धा नै गरिरहेका छन् । मुलुक सञ्चालन र विकासका लागि कर संकलन अनिवार्य शर्त हो । मुलुक सञ्चालनको पहिलो स्रोतनै नागरिकले तिर्ने कर हो । यसैले कर लिनु र तिर्नु पनि पर्छ ।
एउटा जिम्मेवार नागरिकले राज्यलाई कर नतिरी राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दैन पनि । तर, एकै पटक धेरै कर तिर्नु पर्दा नागरिकको ढाड भने सेकिएको छ । करबाट नागरिकको सेवासुविधामा बढी खर्च गरिंदै छ की जनप्रतिनिधिको सेवामा भन्ने कुराले नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्दछ । राज्य पारदर्शी र जनमुखी भएको खण्डमा सुहाउँदो कर तिर्न नागरिक हिच्हिचाउँदैन । तर, जब राज्य पारदर्शी हुन सकेन, राज्य सञ्चालकहरु पोषिन थाले भने नागरिकले जब्बरजस्त मात्र कर तिर्दछन् । यसैले नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि राज्य पारदर्शी हुनु पर्दछ । राज्य सञ्चालकहरु सुविधामुखी बन्नु हुन्न ।
अहिले तीन तहकै सरकार कर लगाउन प्रतिष्पर्धा गरिरहँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई भने समस्या भएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तवरले कर लगाइरहेका छन् । कर संकलनकै विषयमा यि तीन तहका सरकार बीच विवादसमेत भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जिल्ला निकासी कर उठाइरहेको छ । संघीय सरकारले यस्तो कर गैर संवैधानिक भएकाले कर नउठाउन निर्देशन दिएको छ । यता स्थानीय तहहरुले त पाँच सय प्रतिशतसम्म बढाएर कर लिइरहेका छन् । नागरिकलाई पर्ने असरलाई भन्दा पनि कर संकलनलाई मात्र जोड दिइरहेका छन्, स्थानीय तहहरु । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व र कर लिने अधिकार हो । तर, कर्तब्य र अधिकारलाई व्याहारिक साँचोमा ढालेर सर्वसाधारणलाई समेत मार नपर्ने गरेर कर संकलन गर्न आवश्यक छ । कतिपय करहरु व्यवहारिकसमेत देखिन्न । त्यस्ता करहरुलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी स्थानीय नागरिकको समस्या बुझ्नु पर्दछ । अधिकार र दायित्व नागरिकको मात्र होइन, राज्यको पनि हुन्छ । यसैले अधिकार कार्यान्वयन गरिरहँदा नागरिक माथिको दायित्व भूल्नु हुन्न ।
Saturday April 19, 2025 |
