बाध्यता बुझ्ने सरकार सही

  सम्पादकीय

 504 पटक हेरिएको

मान्छे बाँच्नकै लागि कतिपय आधारभूत आवयकता नभइ हुँदैन । जे गरेर भएपनि त्यसलाई पुरा गर्नैपर्छ । मात्रा र गुणमा तलमाथि परक पर्नु सामान्य कुरा हो । गाँस बास जस्ता कुराहरु मानिसहरुले आफ्नो हैसियत अनुसारको प्रयोग गरी आएका छन् । कति मानिस महलमा बस्छन्, कतिको छानोले पानी ओताउँदैन । घर वास्तवमा घर भन्न लायकको हुँदैन । उनीहरुले घरबाट प्राप्त हुनुपर्ने सुरक्षाको अनुभूति पाएका हुँदैनन् । बरु कतिपयको घरले नै डर पैदा गराउँछ् । गाँसको पनि उस्तै हो । हुनेले मर्नेगरी खाएका छन्, कतिले आधा पेटका भरमा ज्यान पालिरहेका छन् । सवैलाई राम्रो र सुरक्षित घरमा बस्ने र पेटभरी खान इच्छा हुन्छ । इच्छाले मात्रै हुने होइन । यसरी सामान्य इच्छा पुरा गर्नको लागि राज्यको दायित्व हो । त्यसैको लागि सरकार हुन्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई एउटा मापदण्डको जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । त्यति गर्दा पनि नसक्नेलाई शौलियत दिनु पर्छ । त्यसले राज्य र सरकार भएको अनुभूति गराउँछ ।
सूर्योदय नगरपालिकाले पछिल्लो पटक थालेको फुसको छानो भएका घरहरुलाई जस्ता दिने निर्णय यसकै एउटा उदाहरण हो । कसैलाई पनि चुहिने घरमा बस्ने रहर हुँदैन । विभिन्न बाध्यताले मानिसलाई विवस बनाइरहेको हुन्छ । नगरपालिकाले उनीहरुको मर्म बुझेको छ । जोखिमयुक्त घरमा जीवन विताइरहेकालाई जस्ता वितरण गर्नु भनेको कम्तीमा न्युनतम मापदण्डको घरमा मानिसको जीवन वितोस भन्ने नगरपालिकाको लक्ष्य हो । त्यसरी कष्ट गरेर जीवन विताउनेको संख्या सूर्योदय जस्तो नगरपालिकामा धेरै छैन । किनभने सूर्योदय नगरपालिका भारतीय भूमि दार्जिलिङको प्रभाव परेको छ । पूर्वका नागरिक ब्यवस्थित जीवन विताउन कोसिस गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले हर प्रयत्न गर्छन् । त्यती गर्दापनि अपांगता भएका, एकल रुपमा बस्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्त गरी बिमा भएका मानिसलाई भने त्यसे बाध्यताले छाडेको छैन ।
नगरपालिकाले फुसले छाएको घरको छानो हटाउँदा कम्तीमा मानिसहरुले न्युनतम एउटा गुणस्तरको घरमा जीवन यापनको वातावरण बन्छ । अर्को त्यस्तो सहयोग पाउनेहरुले वास्तवकै सरकारको अनुभूति गर्छन् । विकासका अन्य कार्यक्रमले अनुभूति दिन नसकेकाहरुलाई यस्तो कार्यक्रमले ठूलो संवोधन गर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार