किन सबैतिर जेलिएको छ राजनीति ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सबैतिर बाधक र बिलिन बनेको छ राजनीति । त्यो शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा होस् वा भौतिक विकासमा वा त्यो चाहे न्यायलयमा होस्, वा सञ्चारमाध्यममा अथवा बजेट निर्माण प्रक्रिया किन नहोस् । सबै क्षेत्रमा राजनीति घुसाइएकै छ राजनीति । यति मात्र कहाँ होर । कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि लिएर सधै स्वतन्त्र रहनु पर्ने न्यायलयमा पनि छ्याप्छ्याप्ती घुसेको छ राजनीति ।
सर्वप्रथम त म अहिले विद्यार्थी जीवन नै बिताइरहेकोले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियाल्न पाइरहेको छु । शैक्षिक क्षेत्रभित्र पर्ने बिशेषगरी विद्यालय र क्याम्पसमा भएको विद्यार्थीको राजनीति देख्दा मलाई साह्रै वाक्क र दिक्क लाग्दछ । राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरु भनिने विद्यार्थीका आ–आफ्नै पार्टीपिच्छेका च्याउ सरी संगठनहरु विद्यालयमा र अझ क्याम्पसमा देखिन्छन् । उनीहरुले गरेको भाषण सुन्दा, विधान पढ्दा अनि उनीहरुले विद्यालय, क्याम्पस र सरकारसमक्ष राखेको मागलाई विश्लेषण गर्दा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु सबै संगठनको समानता देखिन्छ ।
त्यस्ता माग र क्रियाकलापहरु अरु केही नभएर विद्यार्थीको हकहित र अधिकारको स्थापना र संरक्षणकै लागि हुन्छ । यदि यस्ता च्याउ सरीका संगठनहरु एकै प्रकृतिको माग राख्दछन् र एकै प्रकृतिको काम गर्दछन् भने किन विद्यार्थीको लागि आ–आफ्नै पार्टीपिच्छेका संगठनहरु चाहिए र ?
विद्यार्थीको हकहितको स्थापना र संरक्षणको खातिर एउटा मात्र संगठन भए पुग्दैन र ? कि पार्टीपिच्छेका विद्यार्थीहरुको अलगअलग हक अधिकार हुन्छन् ? त्यस कारण प्रत्येक पार्टीका विद्यार्थीको संगठनलाई खारेज गरी पार्टीसँग सम्बन्ध नजोडिकन विद्यार्थीको हक अधिकार र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता कायम गर्नका लागि एउटै मात्र साझा संगठन स्थापना गर्नु वेश हुन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देखि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) जस्ता पार्टीको पनि छुट्टाछुट्टै संगठनको काम छैन । यसले केवल शैक्षिक क्षेत्रको विकाशमा मात्र बाधा पु¥याइरहेको छ ।
यसै गरी विद्यार्थीसँगै शिक्षक जस्तो जिम्मेवारीपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरुको पनि हविगत उस्तै देखिन्छ । उनीहरुको पनि पार्टीपिच्छेका राजनीतिले पनि शैक्षिक क्षेत्रको यथोचित विकासलाई चेपुवामा पारेको छ । पेसा एउटा भएपछि त्यहाँ एकै प्रकृतिका समस्याहरु देखा पर्दछन् । या त भनौ कांग्रेसका शिक्षकलाई एउटा समस्या, नेकपाका शिक्षकलाई एउटा, अनि राजपाका शिक्षकलाई अर्कै समस्या यस्तो ता सायद हुदैन होला ।
त्यस कारण दलपिच्छेका सम्पूर्ण शिक्षक संगठनलाई पूर्णरुपमा खारेज नै गरी एउटा मात्र शिक्षकको हकहितको लागि संगठन बनाउदा उपयुक्त हुन्छ । यसमा पनि शिक्षक भनेको निष्पक्ष र सबैलाई बुझाउन सक्ने स्वतन्त्र बिचार भएको व्यक्ति हुन आवश्यक छ । मैले यो भन्न खोजेको होइन कि शिक्षक कुनै दलभित्रको हुनु पर्छ भनेको होइन । तर, यदि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनकै लागि शिक्षक बनेको जो कोही शिक्षक छ भने राजनीतिक खिचडीमा नपस्दै राम्रो हुन्छ । राजनीति, राजनीतिज्ञहरुले गर्ने एउटा सेवा हो ।तर, शिक्षा दिने व्यक्तिलाई यसमा नघुसाउँदै राम्रो हुन्छ ।
व्यावसायिक संगठनको हविगत पनि विद्यार्थी र शिक्षकको भन्दा फरक छैन । नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले खोलिएका व्यावसायिक संगठनमा काम गर्ने श्रमिकहरुको राजनीतिले पनि व्यावसायलाई माथि उठाउन सकेको छैन । श्रमिकहरुले पनि पार्टीपिच्छेका आफ्नै संगठनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । यानिकी एउटा संगठनमा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकहरुको समस्या र उनीहरुले पाएको हक अधिकार एकै किसिमको हुन्छ । फलानो पार्टीको श्रमिकको लागि यो अधिकार र यो कर्तव्य अनि भनेर व्यक्तिले राख्ने पार्टी पिच्छेको अधिकार र कर्तव्यहरु छुट्याइएका छैनन् भने उनीहरुको अधिकार, कर्तव्य र समस्या पनि साझा नै हुन्छन् होइन र ?
त्यस कारणले गर्दा पनि पार्टीगत रुपमा स्थापित सम्पूर्ण श्रमिक संगठनलाई खारेज वा वन्देज नै लगाई साझा (हकहितको रक्षा गर्ने) किसिमको एउटा मात्र श्रमिकको संगठन निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले मात्र व्यावसायिक संगठनको मर्यादा कायम राख्दै स्वयम् संगठनको समेत भविष्य उज्वल हुन सक्छ ।
राजनीतिले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तर समेत सञ्चालन गरिने बाटो निर्माण, भवन निर्माण विद्युुत उत्पादन तथा विस्तारजस्ता कार्यमा पनि अवरोध गरिरहेको छ । एउटा सानो उदाहरणलाई लिँदा गाउँमा विकास निर्माणको काममा गठन हुने उपभोक्ता समितिमा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कुनै दलको कार्यकर्ता र नेतालाई नै उक्त समितिमा राख्ने गरिन्छ ।
यानिकि निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने क्षमतावान् मान्छे उक्त समितिमा प¥यो वा परेन भन्नेतर्फ ध्यान दिइदैन । केवल आफ्ना पार्टीको मान्छे उक्त समितिमा परे नपरेको भन्नेतर्फ मात्र बिशेष ध्यान दिएको पाइन्छ । विकासको काम सबै मिलि गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिमा स्थानीय सरकार जुन पार्टीको छ त्यही पार्टीबाट मात्र बहाल जमाउने गरी मुख्य पदमा वस्ने अनि मनोमानी ढङगबाट एकलौटी रुपमा विपक्षी दलको कुरै नसुनी राजनीतिक दलको स्वार्थबाट प्रेरित भइ कार्य गर्ने गरेका पाइन्छ । विपक्षी दलका व्यक्तिहरु पनि फलानो दलकोृ मान्छेले गरेको काम यस्तो उस्तो भन्दै आलोचना मात्र गर्ने वा नकरात्मक टिप्पणी मात्र गरिरहने प्रचलन अत्याधिक भएको छ । यसले समाजमा अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।
वास्तवमा विकास निर्माण सँग सम्बन्धित काम भनेको बिल्कुलै प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यस्ता कामहरु गर्नका लागि समितिमा आवद्ध व्यक्तिहरुमा पनि प्राविधिक ज्ञान वढी नै आवश्यक देखिन्छ । अथवा प्राविधिकमा विज्ञ व्यक्तिको नै खाचो देखिन्छ । र, यसमा प्राविधिकको नै बढी अधिकार हुनुपर्नेमा राजनीतिको बढ्दो प्रभावले र स्थानले भाषण गर्न मात्रै खपिस रहेका र सम्बन्धित निर्माणको क्षेत्रमा ज्ञान नभएका व्यक्तिहरु मात्र समितिमा रहन्छन् । र , यसले गर्दा उनीहरुले काम गर्न दिइएको निर्देशन र अनुगमनमा पनि फितलोपना र कम प्रभावकारिता देखा पर्न जान्छ । यसले गर्दा निर्माण कार्य गुणस्तरीय र मापदण्डपूर्ण नहुनुका साथै समयमा पनि नसकिने हुन्छ ।
पुँजीगत शीर्षकको बजेट एकातिर कम छुट्टिनु र यसरी कम छुट्टिएको बजेट पनि पूरा खर्च गर्न नसकि फिर्ता हुने वा फ्रिज भएर जाने प्रवृतिको कारणको पछाडि पनि अनावश्यक राजनीति नै देखिन्छ । अनुपयुक्त मापदण्ड ,अवैज्ञानिक योजना र विना अध्ययनद्वारा कुनै विकास कार्यमा खर्च गर्नु यसको प्रमुख कारण हो । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुको वास्तविक ज्ञानको अभाव नै देखिन्छ ।
यता पढे लेखेका विद्वान कर्मचारीहरु भने नेताहरुलाई खुसी पारेमा र उनीहरुले भने बमोजिमको जस्तोसुकै काम भएपनि गरेमा पदोन्नति हुने र थप सेवा र सुविधा पाउने आशा लिने साथै नेताले भनेका नमानेमा आफ्नो जागिर जान सक्ने वा केही वाहना वनाई सरुवा वढुवाजस्ता कार्य हुन सक्ने कुरामा डर मान्ने गर्दछन् । त्यस कारण तत्कालिन आवश्यक नपरेको क्षेत्रमा पनि नेताको दबाबको भरमै बजेट विनियोजन गर्नका लािग सहमत हुन्छन् । यसले कर्मचारीहरुको विवेकपूर्ण विचारहरुलाई समेत कण्ठित पार्ने काम भइरहेको छ ।
त्यसै गरी मानिसको आधारभूत आवश्यताको रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राजनीतिलाई जो्डिएको छ । एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हेर्दा डा. गोविन्द केसीले सरकार समक्ष समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि गरेको मागलाई राजनीतिसँग अनावश्यक जोडिएको थियो ।र, उत्तल मागको विषयमा सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष दुई ध्रुवमा बाडिएर राम्रा मागप्रति पनि नकरात्मक टिकाटिप्पणी भएको पाइयो । यस्ता कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको उचित विकासमा बाधा पु¥याएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनावश्यक राजनीतिलाई पनि व्यवस्थापन गुर्न आवश्यक देखिन्छ ।
२०७२ साल बैशाख १२ को महाभुकम्पले पारेको क्षतिको पुर्नउत्थान वा पुर्नसंरचनाका लागि निर्मिर्त र्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति पनि व्यापक राजनीतिबाटै भएको हामी सबैले देखेकै कुरा हो । आफू मातहतको प्रमुख एउटा सरकारले नियुक्त गर्ने अनि अर्को सरकारले खारेज गरी पुनः आफू माताहतको अर्कै व्यक्ति नियुक्त गर्ने कार्य अनावश्यक राजनीति नै देखिन्छ । किनकि प्राधिकरण जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको प्रमुख नियेक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्नेमा राजनीतिक आस्था र राजनीतिक बलको आधारमा गर्नुले प्राधिकरणको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्दै जानेमा दई मत छैन ।
यो राजनीतिक दलले गरेको महामुर्खतापूर्ण कार्य पनि हो । यसले समग्र निर्माण प्रक्रियालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ ।
यसका साथसाथै खेलकुद क्षेत्रमा पनि राजनीतिले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको छ । यसले गर्दा सक्षम र कुशल खेलाडीले अझ पनि माथिल्लाृे स्थानमा जान सकिरहेको देखिदैन । र, खेलकुदका विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरु नियुक्तिमा पनि राजनीतिकरण भइराख्दा खेलसँग सम्बन्धित विज्ञ व्यक्ति नरहने कारणले उक्त समितिले खेल क्षेत्रको विकासमा राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन ।
हुँदाहुँदा विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध कलाकारलाई पनि अनावश्यक राजनीतिमा घुसाउने नकरात्मक अभ्यासले मनोरञ्जन दिने कलाकारको कलालाई पनि लत्याउने परिस्थिति बनाउन थालिएको छ ।
यसरी हरेक क्षेत्रमा (माथि उल्लेखित र उल्लेख गर्न छुटेका अनेक ठाउँमा भन्दा गरिने अनावश्यक राजनीतिलाई हटाएर यस्ता क्षेत्रलाई नेता जन्माउने र कमाई खाने भाडोको रुपमा नलिई देशको विकासमा सबैले निस्वार्थ र विना पूर्वाग्राही भावले सबै मिलि काम गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ । यसले मात्र समग्र देशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्दछ ।