1371 पटक हेरिएको 
गाउँ,गाउँ मिलेर शहर बन्छ । सानो बस्तु बढ्दै ठूलो हुन्छ ,ठूलो बस्तु घट्दै सानो हुन्छ, सानो वस्तुले आफूलाई स्थापित गर्दै ठूलो बस्तुलाई विस्थापित गर्छ जुन कुरामा कसैको दुई मत छैन ।
बेलायतको रोचेडल बजार भर्खर गाउँबाट बजारक्षेत्रतिर लिम्कदै गरेको थियो उक्त शहरमा रोवर्ट ओवेन भन्ने व्यक्तिले आफूजस्तै २८ जना श्रमिकबाट सहकारी आन्दोलन शुरु गरे । युरोपको औद्योगिक क्रान्तिका कारण पराम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई विस्तापित गरी नयाँ वैज्ञानिक र विकसित प्रणालीको विकास भयो । विकासको गतिसँगसँगै समस्याहरु पनि थपिदै गए ।
हातले गर्ने काम स्वचालित यन्त्रले गर्नथालेपछि बेरोजगारी समस्या गम्भीर ढंगले देखिदै गयो । लाखांैलाख बेरोजगार श्रमिकहरुले आफूसँग भएको घर, जमिन मुल नारा लिएर उनिहरुका अगुवा नेता रोवर्ट ओबेनको अगुवाईमा शव्य र भब्य सहकारी क्रान्तिको शुरुवात गरे । रोचेडोल भन्ने गाउँले बजारका पायोनियर (रोचेडलका अग्रदूत,ओबेनको टिम) संसारकै सहकारीताको इतिहासमा सहकारीताको बाटो पर्गेल्ने र बाटो देखाउने व्यक्तिहरुका रुपमा लिइन्छ ।
आधुनिक सहकारी संस्थाले सन् १८४४ बेलायतको रोचेडोल भन्ने स्थानमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको आज करिव एकसय पचास वर्ष भन्दा बढि पुगिसकेको छ । आधुनिक सहकारीताको अवधारणा र कार्यप्रणालीका बारेमा विश्वव्यापकता दिन सफल यो आन्दोलनले न्यून आय वर्गको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासका क्षेत्रहरुलाई परिलक्षित गर्दछ । आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आफ्नै प्रयास र स्रोतको परिचालन गर्न सहकारिताको अवधारणा विकसित वा विकासोन्मुख दुवै आर्थिक विकासो प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ ।नेपालमा अर्मापर्मा, धर्म, भकारी, गुठी, मकाज्या, ढिकुरी आदि नामको रुपमा परापूर्व कालदेखि सहकारीको रुपमा कामकारवाही भए आएता पनि वि.सं. २०१० सालमा (ई.सं. १९५४) मा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि संस्थागत रुपमा सहकारी विकासको क्रम शुरु भएको मान्न सकिन्छ । यसै क्रममा २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन बन्यो २०१८ सालमा सहकारी नियमावली, २०१८ सालमा साझा यातायात, २०१९ चैत्रमा सहकारी बैंकको स्थापना (२०२४ माघमा कृषि विकास बैंकमा परिर्वतन) २०२१ मा भूमिसुधार बचत योजना, २०२१ मा साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार र साझा प्रकाशनको स्थापना भएको थियो । यसै गरी २०३३ मा सहकारी संस्था अन्तर्गत ३३ जिल्लामा साझा संघ स्थापना भयो र २०४१ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ खारेज गरी साझा ऐन २०४१ लागू गरियो । वि.सं. २०४२ सालमा सहकारी विभागको नाम परिर्वतन गरी साझा विकास विभाग राखियो ।वि.सं. २०४४ सालमा साझा विकास विभागलाई पुनः कृषि मन्त्रालयमा समावेश गरियो । वि.सं. २०४८ सालमा साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालमा विभिन्न किसिमका सहकारीहरु स्थापना भइसकेका छन् र असमध्ये अधिकांश कृषिसँग सम्बन्धित छन् ।
मुलुकमा अहिले २२००० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनामा आइसकेको खबरबाट सहकारी आन्दोलनले पाएको सफलतालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने हुन्छ । कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा १ प्रतिशत र वितीय क्षेत्रमा ७ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट योगदान भई सहकारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा स्पष्ट पहिचान स्थापित गरिसकेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।नेपालमा बहुउद्देश्य र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्यता देखिउ पनि कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरु छन् । जस्तै दूध, कृषि तरकारी तथा फलफूल, कफी, चिया जस्ता सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त गर्दैछन् । दुग्ध सहकारी संस्थाले त झन् संस्थागत हिसाबबाट राम्रै स्थान ओगटेको छ। कृषकहरुको सहभागिताका साथ दुग्ध उत्पादन व्यावसायीलाई संगठित र प्रभावकारी ढंगबाट उत्पादनदेखि प्रशोधन र बिक्री वितरण समेत गर्ने उद्देश्यले केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संध लि.नेपाल तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघ लि. केन्द्रीय कफी,केन्द्रिय चिया सहकारी लि., नेपाल मौरी पालन केन्द्रिय सहकारी संघ लि., नेपाल जुनार केन्द्रीय सहकारी संभ लि. जस्ता कृषिसँग सम्बिन्धत केिन्द्रय सहकारी संघहरु पनि सक्रिय भएको पाइन्छ ।
यसरी सहकारीको सामुहिक विकासक्रम सँगसँगै एकल तथा संयुक्त उद्यमशिलता सम्बन्धीको पनि ज्ञान, सीप र अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । आज संसारभरी सहकारीता आर्थिक वृद्धि र सामाजिक पुनसंरचनाको संयन्त्रका रुपमा स्थापित भएको सहकारी बजारीकरणका मध्यमबाट आज उत्पादकहरुले एक्लो व्यक्तिले आफ्नो सानो बजारयोग्य बचत उत्पादनले प्राप्त गर्न नसक्ने फाइदा सामूहिक प्रयासबाट सजिलै र सुरक्षित तरिकाले प्राप्त गर्दैछन् । सहकारीहरुको उद्यमशीलताको विकास उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादनहरुलाई आफू एकल रुपमा बजारमा प्रस्तुत गदैनन् । कुनै व्यक्तिलाई नभई सहकारी संस्थालाई मध्यथको रुपमा प्रयोग गर्छन ।
फलस्वरुप सहज र छलछाम रहितको विनियम क्रियाकलाप सम्पन्न हुन्छ । कृषि पेशामा संलग्न हजारौ साना किसानहरुले आफ्नो मेहेनतको फल अनुसार उत्पादनको उचित मूल्य नपाइराखेको अवस्थामा सहकारी खेती लगायत बजारीकरण भण्डारण आदि कृषिसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरुमा सामूहिक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक आपसमा हातेमालो गरी सहकारीता अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता बढ्दै गएको छ ।
सहकारीताबाट कारोबारको दायरालाई फाकिलो पार्ने मात्र होइन यसबाट उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई आ–आफ्नै तरिकाबाट फाइदा पुगिराखेको हुन्छ । जसबाट मुलुकको आथिृक विकासमा समेत योगदान पुगन सक्छ । केही वर्षयता आएर सरकारी नियकाले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै पनि आएको हामी पाउँछौं । गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भनी विगतको बजेटमा आएका विशेष कार्यक्रमले पनि सहकारी खेतितर्फ जोड दिएको देखिन्छ । नारामा मात्र अब समिति नभई वास्तविक रुपमा नै साना कृषकहरुलाई सहकारी खेती, दुग्ध उत्पादन, आदिलाई उद्यमशीलता तर्फ संलग्न गराउनु आवश्यक देखिन्छ । तरकारी , फलफूल, जडिबुटी खेती मात्र होइन कुखुरा बङ्गुर , ब्राखापालन देखि बीउ बिजन उत्पादनसम्म व्यावसायिक भण्डारदेखि वितरणसम्म सहकारीको माध्यमबाट हुन सकेमा साना कृषकहरुले व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा संलग्न हुने अवसरलाई देशको उत्पादनशलि आर्थिक विकासको अभियानमा सहज सहभागिताको स्वामित्व ग्रहण गराउन सकिन्छ ।अहिले पनि मुख्य पेशाका रुपमा कृषिमा संलग्न अधिकांश नेपालीहरु गमीण क्षेत्रमा बसिहरेका तर बैंकिङ् एवम् आर्थिक कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरु नगण्य भएको परिवेशमा सहकारी संघसंसथाहरुको ग्रामीण क्षेत्रमा निकै ठूलो महत्व रहेको छ । तर सबै वडामा सहकारी संस्था नपुगेको अवस्था रहेको छ । यसको अलवा आफ्नो गाउँ,क्षेत्र तथा जिल्लाभन्दा वाहिरका लघु वित्त संघ संस्थाहरु चर्कोको व्याजमा कृषकहरुलाई ऋण लगानी गर्ने र त्यस संस्थाका सीमित लगानिकर्ताहरु मात्र महुलाउने काम भई रहेको छ । सहकारी संस्था पुगेका ग्रामीण इलाकामा पनि दुग्ध तथा तरकारी, फलफूल, मह, कफी, उत्पादन कृषकहरु संगठित भई सहकार्य गर्न सहकारी संस्थाहरुको अभाव खडकिएको छ । यदि त्यसै क्षेत्रका कृषकहरुकै सहकारि मार्फत ऋण लगानी तथा असुलीका साथै त्यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रशोधन र बजारिकरण स्वयम् कृषकहरुले नै गर्ने हो भने पक्का पनि कृषकहरुको आर्जनमा वृद्धि भएर जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा शहरी क्षेत्रमा उल्लेखनिय मात्रामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन भएपनि कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको नगण्य उपस्थिति रहेको छ । साधारणतया कृषि सहकारी ग्रामीण क्षेत्रसँगमात्र सम्बन्धित भएको गलत भ्रम पर्न जान्छ । तर यर्थाथमा कृषि सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ । कृषिको लागि उपयुक्त हावापानी र माटो भएको कृषि खाद्यान्न भारत र अन्य मुलुकबाट आइरहेको छ । कहिलेकाही राजमार्गमा प्राविधिक वा राजनैतिक कारणबाट अवरोध हुन पुगेमा ती बस्तुहरुको अभाव सृजना भई बजार भाउ वढ्न जाँदा न्यून आय भउका परिवारहरु खाद्य पदार्थ पहुँचबाट बाहिर पर्न जाने वा खाद्यपदार्थ खरिद गर्न कठिन हुने समस्याबाट ग्रसित भइरहेको वतृमान अवस्थामा भूमिको अधितम उपयोग गर्न , किसानहरुले परिश्रमको उचित फल प्राप्त गर्न, मुलुकको आर्थिक अवस्था र खपत केन्द्र शहरी क्षेत्र दुवैमा सहकारी मार्फतको खेती प्रणालि र वजारीकरण मार्फत व्यापक व्यावसायिक कृषि गर्नेतर्फ सरकारी पक्षबाट ध्यान पु¥याउन सके आर्थिक विकासको आधार कृषि हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । उत्पानदशील रोजगारी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास, वातावरण र कृषि भूमिको संरक्षण, खाद्यसुरक्षा आदिका लागि व्यापक कृषि सहकारी व्यावसायीकरण हुन आवश्यक देखिन्छ ।
घरघरबाट निस्कने, कुहिने प्रकारको फोहरहरुबाट प्रांगरिक मल बनाई फोहार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कार्य होस् या सामुदायिक प्रयासबाट कृषि उत्पादन गर्ने कार्य होस् , उत्पादन कृषि उपज भण्डारण गर्ने कार्य होस् यी सबै कृषिसँगै जोडिएका विषयहरु सहकारीमार्फत सफलतासाथ सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ । सहकारी सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी सहकारीको माध्यमबाट कृषि व्यवसायिकरण एवम् बजारीकरण गर्न सकेमा मुलुकको उत्पाादनशील आर्थिक विकास सम्भव हुने प्रमाण दिन सकिन्छ । गरिबी निवारणमा यसको ठूलो योगदान हुन सक्छ । हाल नेपालमा सहकारीमा संलग्न सदस्यको संख्या ३५ लाख पुगेको छ । सो मध्ये करिब ४३ प्रतिशत महिला छन् । कूल सहकारी संस्थामध्ये करिब १० प्रतिशत संस्था महिलाहरुद्धारा मात्र सञ्चालित छन् । सहकारी क्षेत्रले कुल वित्तीय क्षेत्रको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भने करिब ५० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसरी उद्यमशिलता र सहकारीलाई एक आपसमा नङ र मासुको सम्बन्ध भए जस्तै गरी स्थापित गराउन जरुरी देखिन्छ ।
