राज्यले नै गर्यो बालविकासका शिक्षकहरुको शोषण

शिक्षा ऐन नौं संशोधनले बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा गाभेपनि बालविकासका शिक्षकहरुलाई अत्यन्त न्यून मात्र तलबमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ ।
न्यून सेवा सुविधामा काम गर्दै आएका बालविकासका शिक्षकहरुले सेवा सुविधाको माग गरेका छन् ।
सदरमुकाममा शिक्षकहरुको दुई दिने भेलाले राज्यले आफूहरुलाई विभेद र श्रम शोषण गरेको भन्दै सेवा सुविधा वृद्धि गर्न माग गरेका हुन् । बालविकास केन्द्रहरुलाई विद्यालय संरचनामा गाभिएपछि बालविकासका शिक्षकहरुले पनि अन्य शिक्षक सो सरह विद्यालयमा काम गर्दै आएका छन् । सरकारले प्रावि तहका शिक्षकहरुलाई न्यूनतम् २२ हजार एक सय ७० तलब, दुई हजार महङ्गी भत्ता र १० हजार पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, एउटै विद्यालयमा शिक्षक गर्ने बालविकासका शिक्षकहरुलाई भने मासिक छ हजार रुपैंयाँ मात्र दिंदै आएको छ । श्रमिकलाई दिने ज्यालाभन्दा कम तलब दिएको भन्दै उनीहरुले सेवासुविधा बढाउन माग गरेका हुन् ।
२० वर्षदेखि बालविकासमा कार्यरत शिक्षकहरुको भविष्य अन्यौलमा रहेको छ । सरकारको व्यवहारले आफूहरुलाई शिक्षक भन्नसमेत लाजमर्दो अवस्था रहेको गोर्खे आधारभूत विद्यालयमा रहेको बालविकास केन्द्रकी शिक्षक तुला राई बताउँछिन् । बालविकासका शिक्षकहरुको सरकार स्वयम्ले श्रम शोषण गरिरहेको उनले बताइन् । ‘शिक्षक सो सरह सेवा सुविधा दिइनु पर्छ ’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो श्रम, योग्यता, क्षमता र लगनशीलताको सरकारले मूल्याकंन गर्नु पर्छ ।’
सरकारी कर्मचारीहरु मध्ये सबैभन्दा शोषित कर्मचारी बालविकासका शिक्षकहरु भइरहेकाले सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्की शिक्षक धनकुमारी तामाङ्गको छ । ‘हाम्रो श्रम शोषण र अपमान भएको छ हामी शिक्षक संघ संगठनहरुसँग समन्वय गरेर आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’ उनले भनिन् । केन्द्र सरकारले बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुको सेवा सुविधा नतोकेसम्म स्थानीय सरकारले भएपनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । जिल्लामा चार सय ८१ बालविकास केन्द्रहरु रहेका छन् । त्यत्तिकै संख्यामा बालविकासका शिक्षकहरु पनि कार्यरत रहेका छन् ।
बालविकासका शिक्षकहरुको जिल्ला संगठन
बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुको सोमबार र मंगलबार भएको सदरमुकामको भेलाले धनकुमारी तामाङ्गको अध्यक्षतामा बालविकास शिक्षक संगठन पनि गठन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा कोपिला चौलागाईं, सचिवमा तुला राई, सहसचिवमा उमा राई र कोषाध्यक्षमा इन्द्रकला थापा रहेका छन् । यसरीनै सदस्यहरुमा प्रविना मगर र रञ्जु राई रहेका छन् । सबै स्थानीय तहहरुबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेर अन्य सदस्यहरु छनौट गरिने बताइएको छ ।
बालविकासका शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकार प्रमुखहरुबाट पनि उपेक्षा
न्यून सेवा सुविधा लिएर बालबालिका जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी लिइरहेका बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुले आफ्ना समस्या र गुनासो सुनाउन जिल्लाका १० तहकै प्रमुखहरुलाई मंगलबार सदरमुकामको भेलामा निम्तो गरेका थिए । तर, स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षहरुको प्राथमिकता उनीहरुमा परेन । एकै जना प्रमुख पनि उनीहरुको कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । सन्दकपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शोभा पराजुली मात्र उपस्थित भइन् । अरु कुनै पनि तहका प्रमुख उपप्रमुख उपस्थित भएनन् । विभिन्न व्यस्तता र कारण देखाएर उनीहरु उपस्थित भएनन् ।
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुसँग ठूलो अपेक्षा लिएर निम्तो गरेका उनीहरुले कोही उपस्थित नभएपछि चित्त दुःखाए । ‘केन्द्र सरकारले त हाम्रो उपेक्षा गरिरहेकै छ, हामीले भोट दिएर जिताएका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले पनि उपेक्षा गर्दा हामीलाई चित्त दुःखेको छ ।’ संगठनकी सचिव तुला राईले दुःखेसो पोखिन्, ‘एक हप्ताअघिनै पत्राचार गरेका थियौं कोही आउनु भएन, शिक्षा कार्यालयबाट समेत आउनु भएन ।’ भेलामा जिल्लाका एक ८० शिक्षकहरु भेला भएका थिए ।
हाल मुलुकभर कूल ३६ हजार ५६८ बालविकास केन्द्र छन् । यसमध्ये समुदायमा ३० हजार ४४८ र निजी क्षेत्रमा ६ हजार १३० केन्द्र सञ्चालित छन् । सामुदायिक विकास केन्द्रमा ३६ हजार ५६८ सहजकर्ता शिक्षक कार्यरत छन् ।