समन्वय समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा वृद्धि

दोस्रो जिल्लासभा बैठकमा जिल्ला सभाका सदस्यहरूले जिल्लामा निर्माणका क्रममा रहेका उन्नती परियोजनाका सडक र जिल्ला निकासी करका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार जिल्ला समवय समितिमा भएको बैठकमा सभाका सदस्य समेत रहेका जनप्रतिनिधिले उन्नती परियोजनाका सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले परेको असर र जिल्ला समन्वय समितिले लगाएको जिल्ला निकासी करको असरका विषय उठाएका थिए ।
जिल्ला सभामा विशेष समय लिएर इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले उन्नती परियोजनाका सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्ध गरी उपभोक्ता समितिलाई काम लगाएर ती योजना निर्माण सम्पन्न गराउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारे । यस्तै सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले जिससले तयारी चियामा प्रतिकिलो दुई रूपैयाँ, इस्कुसमा प्रतिकिलो पाँच रूपैयाँ र अलैंचीमा प्रतिकिलो १० रूपैयाँ जिल्ला निकासी कर लगाउनु किसानको हितमा नरहेको बताए । उनले जिल्ला निकासी करका कारण अर्गानिक अभियानलाई असर परेको बताए ।
विकास समिति गठन
जिल्लासभाले विभिन्न विषयगत कामका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न बेग्लाबेग्लै ३ विकास समिति गठन गरेको छ । बिहीबारको दोस्रो जिल्लासभा बैठकले जिल्लासभा ऐन–२०७५ अनुसार पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको हो ।
बैठकले रणबहादुर राईको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा पूर्ण बस्नेत, शोभा पराजुली, प्रदीपचन्द्र राई र रामकुमार श्रेष्ठ छन् । समितिले विकास कार्यमा समन्वय र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्नेछ । यसैगरि महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा गठन भएको आर्थिक विकास समितिमा सूर्य पोख्रेल, रत्न अधिकारी, दुर्गादेवी भट्टराई र समशेर राई छन् । अनुमगमन, सूचना, तथ्यांक तथा अभिलेखीकरण कार्यका लागि यो समिति गठन गरिएको हो ।
सामाजिक विकास समितिको संयोजकमा चित्रकला बराइली छन् भने सदस्यहरूमा चन्द्र मगर, विष्णुमाया आचार्य, जितबहादुर राई र सुनिता सुब्बा रहेका छन् । समितिले क्षमता विकास, भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
बैठकले इलाम क्याम्पसछेउमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको गेस्ट हाउस इलाम नगरपालिकालाई र सूर्याेदय नगरपालिकाको श्रीअन्तुमा रहेको १४ रोपनी जमिन सूर्याेदय नपालाई हस्तान्तरण गर्न माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको चालू वर्षको १ करोड २२ लाख र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट बैठकले पास गरेको छ ।
बैठकले विभिन्न ३२ वटा नीति पारित गरेको छ भने समन्वय समितिको निर्माणाधीन भवन स्रोत खोजेर सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंले बताए । जिल्ला समन्वय समिति कोषमा रहेको जिल्ला निकासी कर र मालपोत रजिस्ट्रेसन दस्तुर स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । तर, मन्त्रालयको सहमति नलिई समन्वय समितिले मात्रै यो बजेट वितरण गर्न नसक्ने हुँदा यो निर्णय तत्काल चाहिँ कार्यान्वयन नहुने चापागाईंले बताए । ‘कोषमा ३ करोड १६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ ।’ उनले भने ‘यसमा रजिस्ट्रेसनको १ करोड ४५ लाख र निकासी कर १ करोड ७२ लाख रुपैयाँजति रहेको छ ।’ रजिस्ट्रेशन दस्तुर जुन तहबाट जति उठेको छ, त्यसलाई त्यति नै पठाइदिने र निकासी कर चाहिँ दामासाहीले भाग लगाएर वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । यो रकम वडा र गाउँपालिका, नपाको भवन निर्माण गर्न खर्च गरिने भएको छ ।
समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाइयो
जिल्लासभा बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको चाडपर्व र पोसाक खर्च वार्षिक रूपमा एक पटक पाउने गरी तोकेको छ । जिसस पदाधिकारीले खाइपाई आएको तलब बराबर १ महिनाको चाडबाड खर्च र पोसाक खर्चका रूपमा १०–१० हजार रुपैयाँ पाउने बैठकले निर्णय गरेको चापागाईंले जानकारी दिए । अहिले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३३ हजार, उपप्रमुखले २८ हजार र सदस्यहरूले १५ हजार ५ सय रुपैयाँ सेवा सुविधा वापत पाउँछन् ।