424 पटक हेरिएको 
काठमाण्डौ । संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि नदिएको संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले गणतन्त्रको शिर झुकाएको भन्दै उनले यो कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग गर्न नहुने बताए।
यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा नरहेको बताएका छन् । अहिले संसद विघटन नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको र विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार संविधानले समेत नदिएको उनले बताए।
उनले अब यो कदमबारे राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने बताए । उनले सिफारिस कार्यान्वयन गराइयो भने त्यसपछिको अवस्थाको जिम्मेवारी राष्ट्रपति भण्डारीले पनि लिनुपर्ने बताए ।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
