997 पटक हेरिएको 
इलाम । इतिहासमा नेपालीको हक र अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न कुनै समय मान्छे किनेर त कहिले निश्चित व्यक्तिको समितिमार्फत संविधान लेखन भएको देखिन्छ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका क्रान्ति तथा आन्दोलनपश्चात् जनता आफैंले चुनेका प्रतिनिधिले नेपालको संविधान जारी गरेको पनि आज ५ बर्ष पुग्यो । संविधानकै लागि कयांै प्रयत्नका साथ सात दशकसम्मको पर्खाइ पनि सम्झनलायक छँदै छ । संविधानलाई देशको मुल कानुज भनिन्छ । किनकि यसमा सरकारका सबै महत्वपूर्ण अंगको गठन, तिनीहरूबीचको सम्बन्ध, मौलिक हक, अधिकार र कर्तव्य, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त र लक्ष्यसमेतको निधारर्ण समग्र दस्तावेज नै संविधान हो ।
विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्ने भने नेपालको संवैधानिक इतिहास लामो छैन । तर, राज्य सञ्चालनमा धार्मिक प्रभावको यथास्थितिवादी परम्परालाई तोड्ने शासक नभएका भने होइनन् । राजा अशुंवर्मा, जयस्थिति मल्ल, राम शाह र सुरेन्द्र शाहको पालमा पनि राज्य सञ्चालन गर्न कानुनी प्रावधान ल्याएको देखिन्छ ।तर, संवैधानिक इतिहास हेर्न हो भने पहिलो मुलुकी ऐन, १९१० नै नेपालको पहिलो कानुनी दस्ताबेज हो । श्री ३ जगंबहादुरले धर्मको संङ्कीर्ण घेरालाई तोडेर आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थाको निर्माण कायम गर्दै जानुले नेपाली कानुनी प्रणालीको विकास प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नेपालमा वि.सं २००४ देखि लिखित संविधानको सुरुवात भएको हो । ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ लाई कोषे ढुंगा मान्न सकिन्छ । तत्कालीन श्री ३ पद्म शमसेले संविधान निर्माण गरेर जारी गरेतापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
२००५ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने भनिएपछि पद्म शमसेर सरकारबाट बाहिरिएपछि संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जसमा ६८ वटा धारा थिए ।मौलिक हक र कर्तव्य, स्थानीय राजनैतिक निकायको गठन कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको वेग्लावेग्लै व्यवस्था, महान्याधिवक्ताको प्रथम कानुनी सल्लाकार, लोकसेवा आयोगको काम गर्ने गरी दरखस्त परिषद, न्यायपालिकाको व्यवस्था, संविधानको स्रोत र संकटकालीन अधिकार राणा प्रधानमन्त्रीमा रहने जस्ता कुरा संविधानमा उल्लेख थियो ।
उक्त संविधानले देशमा प्रजातान्त्रिक एवम् राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सकेन । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरले नागरिक अधिकारसहितको प्रजातान्त्रिक विधान जनतामा दिने प्रयास गरे। तर देशको राजनीतिक परिवर्तनले निरङ्कुसताको जङ्घारको सीमा काट्न खोज्दै गर्दा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै २००७ मा नेपाल ‘अन्तरिम शासन विधान २००७’ लागू गरियो जसमा नेपाली जनताका मौलिक हक अधिकारको प्रष्ट उल्लेख गरियो ।यो संविधानको स्रोत राजा हुने, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्पस्ट व्यवस्था गरिएता पनि संसदको निर्वाचन नभएकोले व्यवस्थापिका बारे मौन रह¥यो । लोकसेवा आयोग, महालेखापरिक्षक, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त बारे उल्लेख, राष्ट्रको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई नेपालमा पहिलोचोटी संवैधानिक व्यस्थामा राखिएको जस्ता व्यवस्थाहरु संविधानमा उल्लेख थिए साथै संविधानलाई ६ पटक संशोधन गरियो ।
प्रजातान्त्रिक वातावरणमा पहिलो पटक आएको संविधान भएपनि यसले जनताका चाहना समेटन र देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सकेन। फलस्वरुप देशमा बहुदलिय प्रणालीको संविधान आवश्यकता महसुस गरियो । त्यही धरातलमा टेकेर ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ २०१६ साल असार देखि लागू भयो । यस संविधानबाट देशमा पहिलो पटक संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गरियो । राजतन्त्रात्मक र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समन्वय गरियो । र, संवैधानिक राजतन्त्र, संसदिय एवं बहुदलीय शासन प्रणाली लागू समेत गरियो । संविधानको स्रोत राजा, मौलिक अधिकारको प्रत्याभुति राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था असिमित संकटकालीन अधिकार राजामा रहने व्यवस्था थियो । यस संविधानको कार्यान्वयन हुन नपाउदै अप्रजातान्त्रिक रूपले खारिज गरियो र ‘नेपालको संविधान २०१९’ बाट देशमा शासन सुरु भयो ।
यस संविधानमा देशलाई हिन्दु राज्य घोषण गरेसँगै देशको सम्पूर्ण अधिकार राजाबाट निःसृत हुने व्यवस्था, एकात्मक र निर्दलिय शासन व्यवस्था, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा पञ्चायत प्रणालीको सिद्धान्तहरु समावेश, राजसभा र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति जस्ता संस्थाहरुको स्थापना, जनताका मौलिक हक अधिकारहरु, राजनैतिक संस्थाको रुपमा पञ्चायतका विभिन्न तहहरु र वर्गीय संगठनको व्यवस्था, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था, राजाद्धारा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यही संविधानमा टेकेर २०३८ सालमा बालिक मताधिकारको आधारमा चुनाव भएको थियो । यो संविधान तीन पटक संशोधन भए पनि यस संविधानबाट जनताको चाहना अनुरुप संसोधन नभएकोले यो संविधान २८ बर्ष पछि तुइयो । फलतः पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई देशमा २०४७ कार्तिक २३ देखि लागू हुने गरी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ सँगै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुत्रपात भयो ।
यस संविधानमा मुलतः संसदिय प्रजातन्त्र, संवैधानीक राजतन्त्र र बहुदलिय राजनैतिक ब्यवस्थालाई यस उल्लेख गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । राज्य व्यवस्था एकात्मक प्रणालीमा आधारित थियो । संविधानको संशोधन प्रकृया कठोर थियो । राष्टूको राजनैतिक व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाको कार्य प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सहित राजा समेतबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली जनताका मौलिक हक अधिकार तथा राष्टूप्रतिको कर्तव्य समेतको प्रत्याभुति गरिएको र विगतका संविधानहरुको दाँजोमा बढी व्यवस्थित गरी लागू भएको थियो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरि संसदको विशेषाधिकार अदालतमा प्रश्न गर्न नसकिने गरी जनप्रतिनिधिहरुलाई संसदमा स्वतन्त्र र भयरहित अभिव्यतिm अधिकारको प्रत्याभुति गरिएको थियो । यसरी यो संविधान पनि विद्धानहरुले खोट देखाउने स्थितीबाट टाढा रहन सकेन । जनता आफैले छानेका प्रतिनिधिहरुलाई प्रत्याह्वान समेत गर्न सक्ने अधिकारको व्यस्वथा नभएकोले २०६२÷०६३ आन्दोलन भई नेपालको ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ लागू भयो ।
यस संविधानमा ऐतिहासिक आन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका पक्षबाट जनआदेशको सम्मान गर्ने प्रवधान थियो। त्यस्तै विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रिय, लैंङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने ।
राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गदै, प्रतिस्पधात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा राज्यको अवधारण लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता समेटियो ।
जनताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै आफ्नो लागि आफ्नै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभुत अधिकारको प्रत्याभूति दिने र संविधान सभाबाट नयाँ सविधान नबनेसम्मका लागि लागू हुने गरी अन्तिरिम सविधान लागू भयो । त्यसपश्चात् २ वटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । २०७२ असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन ‘नेपालको संविधान’ नेपाली जनताले पाए ।
जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिद्धारा निर्माण गरिएको संविधान परिवर्तन गर्नलाई पनि सहज, संघीयताको आत्मसात, सामन्ती, निरङकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य नेपाली जनताले पाएको संविधानका विशेषता हो । मुलुकको विविधताको सम्मान, आर्थिक समानता, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको अधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा, लोकतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्था, मौलिक हक मानव अधिकार बालिग मताधिकार सहित आवधिक निर्वाचन संविधान दिलाएको भरोषा हो ।
त्यस्तै, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कानुनी राज्य सहित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यव्स्था, स्वतन्त्र भौगोलक अखण्डता अभिभाज्य धर्मनिरपेक्ष समावेशी समाजवाद उन्मुख संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा लिएको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको व्यवस्था गरी सामाजिक रुपान्तरणको प्रयत्न गरेको छ ।
संविधानले एकात्मक प्रकृतिको न्यायपालिकाको व्यस्वथा गर्दै त्यसको मुल स्वरुपमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने र सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत सवैधानिक इजलास रहने व्यस्वस्था, राज्यका सबै अंगहरुमा समनुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित, विभिन्न सवैधानिक निकाय र आयोगहरुको व्यवस्था , संविधानले तोकिएको प्रक्रिया पु¥याई संविधान संसोधन वा खारेज गर्न सकिने व्यस्वथा ,आवश्यक परेमा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह बाट निर्णय लिने सकिने जस्ता व्यवस्थाहरु संविधानमा छन् ।
शक्ति र सत्ताको वरिपरी घुमिरहने नेपाली राजनीतिमा सरकारकाको आगमन र बैहिर्गमन जनतामा फरपनाको प्रत्याभूति भएको छैन । यसैको उपज होला ७ दशकमा ७ वटा संविधान निर्माण हुनु पनि । नेपालको वर्तमान संविधान पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यसबीच २ पटकसंशोधन भयो । यसकै जगमा टेकेर देशमा संघियता समेत कार्यन्वयन भयो र तीन तहको निर्वाचन भई तीनवटै तहमा सरकार गठन भयो । संविधानले दिएको आयोगहरुको गठन तथा अदालतको समेत गठन भयो । तथापी समस्या र चुनौतीहरु यतावत् छन् ।
नेपालको संवैधानीक विकास क्रममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई विभिन्न समयमा व्यवस्थित गरे पनि आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा कार्यान्वन गर्न सकेको देखिदैन । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी बिषयलाई राज्यका स्रोत साधन एवम् राजनीतिक, सामाजिक अवस्थाले मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानका कमजोरीलाई आवश्यकता अनुसार सुधार गदै व्यावहारिक रूपमा सिद्ध गर्न बाँकी नै छ । समयक्रमसगै विशुद्ध भावना राखेर व्याहारिकता प्रदान गर्दै जनताले बोकेको असन्तुष्टि चिरफार गर्दै जिवनस्तर उठाउने दिशामा लाग्न र जान सके मात्र देशमा भएका समस्या हल गर्न सकिन्छ ।
जनताको त्याग बलिदान र निरन्तर आन्दोलन पश्चात् निर्माण भएको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सबै नेपालीले आफनो ठाँउबाट सहयोग गरौं । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना ।
