महिलाको वर्तमान परिवेश

नेपालमा महिलाको शैक्षिक तथ्यांक उच्च हुँदै आएको छ । विगत तीन दशकदेखि हालसम्म अधिकांश अधिकारहरु पनि प्राप्त भएका छन् तर जीवनशैलीमा सारभूत विकास र परीवर्तन देखिएको छैन । शैक्षिक बेरोजगार बढ्दो छ । महिला विरुद्ध अपराधहरु दिनानुदिन वढीरहेका छन् । राज्य सञ्चालनका कुनै पनि अंगमा प्रतिस्पर्धाबाट समानता हासिल हुन सकेको छैन । समावेशी उपस्थितीमा गुणात्मकता नगन्य देखिन्छ । धेरैलाई आफ्नो अधिकार,कर्तव्य र जिम्मेवारी वोध हुनसकेको छैन । शिक्षाबाट हुनुु पर्ने व्यवहारीक परिवर्तन नगन्य देखिन्छ । कानुनले दिएर पनि नागरिकतामा आमाको नाम लेख्ने महल खाली छ । प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास पछि पनि महिला विकासले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको विषय र वर्तमान परिवेशबारे विचार विमर्श हुन जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा विवाह पछि महिला लोग्नेको घर जाने चलन छ । वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेसम्म ठेगाना लगायत धर्म, कर्म, अधिकार, दायित्व सबै लोग्नेतर्फ निश्चित हुन्छन् । पाँच छ दशक अगाडीसम्म छोरीहरुको विवाह नावालकमै हुने हुनाले विवाह पूर्व उच्च योग्यता दक्षता आदी आर्जन गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो । आवश्यकताहरु असिमित थिएनन् । कानुनमा पनि श्रीमतीलाई लोग्नेले खान लाउन दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । जसले महिलाको संंरक्षण मात्र नभएर जिविकामा पराश्रयी सोचको समेत विकास भयो । यसकै प्रभावले हालसम्म पनि अधिकांश महिलालाई लोग्नेबाट पालिने वा अर्काको भाग्य खाने जातकै रुपमा वुझिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा महिलाका आवश्यकता, चाल चलन ,परिस्थिती, विवाहको उमेर, महिला सम्वन्धी कानुन र अधिकार आदीमा परिवर्तन भएको छ । हाल अधिकांश महिलाको विवाह बिस देखि बत्तीस वर्षसम्ममा हुने गरेकोे छ । विवाह अगाडीको पैतृक सम्पत्तिबाट समान अंश प्राप्त हुन थालेको छ । विवाहित घरमा पनि सबैले आय आर्जन नगरे समय सापेक्ष घर व्यवहार चलाउन गाह्रो हुन थालेकोे छ । यी सबै परिवर्तनसँगै लोग्नेले श्रीमतीलाई खान लाउन दिनु पर्ने कानुन पनि परिवर्तन भएको छ । हालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले पति पत्नीले पत्नी पतिलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनु पर्ने गरी दम्पत्तिमा समान जिम्मेवारी सुम्पेको छ तर पुरानो व्यवस्थाको प्रभावले नयाँ जिम्मेवारी वोध हुन सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा महिलालाई कर्म घरमा समेत परीस्थिती वुझेर कुशल व्यवहार गर्न, स्वतन्त्रता पूर्वक प्रगति गर्न र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न शिक्षा र वौद्धिक विकासको अति महत्व छ तर शिक्षा देखावटीमा सिमित गर्ने गलत वुझाईको अन्त्य भएको छैन ।

जन्मघरमा रोजगारी वा काम शुरु नभई विवाह हुने महिला संख्या पनि धेरै छ । त्यस्ता अधिकांश महिलाकालागि कर्म घरमा आम्दानी शुन्य घरेलु धन्दा र बच्चा जन्माउने हुर्काउने काम पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । नागरिक देशका भए पनि जन्माउने हुर्काउने काम नितान्त आमाको हुँदै आएको छ । उमेरका आधारमा बच्चा जन्माउँने हुर्काउँने र रोजगारको प्रयास गर्ने समय लगभग एउटै हुनाले अधिकांश महिलाले रोजगारीको लागि समय निकाल्न सकेको देखिदैन । बच्चा हुर्किनसक्दा जागिर भिड्ने उमेर जान लागेको हुन्छ । पढेको कुरा विर्सिने र नयाँ विषयको जानकारी कम हुन्छ । भर्खर पढेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दा सफल हुनेको संख्या न्युन देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता अनुसारको सेवाको अवसर प्राप्त गर्न नसक्दा पढ्दा लागेको खर्च र प्रगति समेत खेर जाने अवस्था आउँछ । यसरी नागरिक जन्माउने, हुर्काउने गर्भवती र पाँचवर्ष मुनीको वच्चा हुने महिलाका लागि प्रतिस्पर्धाबाट हुने जागिरमा महिलाको आरक्षण कोटा मध्ये केहि संख्या निश्चित गर्न, निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न, अन्य क्षेत्रमा रोजगार हुन चाहनेलाई निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्न, मौखिक परीक्षा वा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ती हुने सेवा वा रोजगारीमा प्राथमिकतामा राख्न, सर्व सुलभ शिशु स्याहारको व्यवस्था जस्ता विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता खड्किएको छ तर शुरुवात हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका कुनै पनि स्थानमा महिलाले प्रतिस्पर्धाबाट समान उपस्थिती प्राप्त गर्न नसकेको स्पस्ट देखिदै आएको छ । यही पिछडिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण भनेको कमजोरी स्वीकार्नु हो र यो व्यवस्था शिक्षितहरुका लागि आवश्यक छैन भन्ने तर्कहरु पनि आउँछन् । लामो समयसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाबाट समान वा हाराहारी परिणाम निकाल्न नसकेपछि आरक्षण स्वीकार्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा कमजोरी स्वीकार नगर्ने भन्ने आदर्श वाक्यले व्यवहार चल्दैन । आरक्षण कोटालाई स्वार्थ प्रेरीत र तजविजी वितरणमा सिमित नगरी कडा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्दा गुणात्मकतामा कुनै कमजोरी हुँदैन । यो व्यवस्था अन्तर्गत संविधानले व्यवस्थापिकामा स्थानीय वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म विभिन्न पदमा ३३ देखि ५० प्रतिशत महिलाका लागि निश्चित गरेको छ तर कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सो व्यवस्था भएको छैन । यी दुई तहमा महिलाका लागि आरक्षण प्रतिशत नतोकिदा कार्यपालिकाको मन्त्रीमण्डलदेखि कतिपय न्यायलयमा हुुने नियुक्ति महिलाका लागि दयामा सिमित भएका छन् र ति क्षेत्रमा व्यवस्थापिकाको तुलनामा महिला संख्या नगण्य छ । राज्य सञ्चालनका उच्च तहमा महिलाका लागि आरक्षण व्यवस्था समान हुन सकेको छैन ।

महिलाहरुलाई हिंसा, वलात्कार,यौन दुव्र्यवहार लगायत एसिड छर्किनेसम्मका अपराधहरुले समाज आक्रान्त वनेको छ । सामाजिक संजालमा देखिने अश्लिल र यौन उत्तेजक प्रकाशनहरुवाट उत्पन्न उत्तेजनाको अपराधिक प्रहार एक्लै हिड्न, वस्न, काम गर्न वाध्य बालिका वा महिलामा परिरहेको छ । अपराध नियन्त्रण गर्न दुर्गम सम्म सुरक्षा व्यवस्था,सी सी क्यामेराको प्रयोग, गल्लीहरुमा उज्यालो आदीको व्यवस्था पर्याप्त छैन । वालवालिकालाई निश्चित उमेरसम्म एक्लै नछोड्ने,अपराध विरुद्ध सचेतना र सूचना प्रविधीको जानकारीकोे अभाव छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यमा सवै यौन अपराध र दण्ड सजायको विषय समावेश छैन । विद्यालयमा वालिका समेत समावेश गराउँने कराते जस्ता आत्मसुरक्षाका तालिमकोे व्यवस्था छैन ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्न यातायातका साधनमा यात्रु वस्ने ठाउँलाई अगाडी र पछाडी दुई भाग वनाई महिला र वालवालिकाका लागि एकतिर निश्चित गरी समस्या समाधान हुने सरल उपाय पनि अपनाईएको छैन । महिलाले पनि यौन अपराधबाट वच्न सुरक्षा व्यवस्था मजवूत नभएसम्म एक्लै नहिड्ने,राती नहिड्ने,वालिकाहरुलाई एक्लै नछोड्ने, कराँते सिक्ने, कसैको यौन जालमा नफस्ने , कसैले करकाप,दवावमा पार्यो वा विना मन्जुरी तस्वीर प्रकाशन गर्यो भने समयमै उजुरी गर्ने,े जस्ता उपाय अपनाएको कमै पाईन्छ । महिलालाई यौनसँग जोडेर अश्लिल प्रकाशन गर्नेको वैधता जाँच गरी कारवाही र वन्देज गर्न सम्वन्धीत मन्त्रालय र जन प्रतिनिधिको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

वर्तमान संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ । सन्तानको जन्मदर्तामा वावु आमा दुवैको नाम लेखिन्छ । हाल नागरिकता प्रमाणपत्रमा वावु आमा दुवैको नाम लेख्ने महल पनि छ तर आमाको नाम लेख्ने महल खाली राखिन्छ । वावु आमा दुवैको नाम लेख्दा वंशमा फरक पर्ने वा कुनै विकृति विसंगती आउने सम्भावना पनि हुँदैन र नागरिकता लिने अधिकांशको चाहना दुवैको नाम हुनु पर्नेमा छ तर कानुनले दिएर पनि नागरिकतामा आमाको नाम लेख्ने महल खाली रहँदै आएको छ ।

वर्तमान परिवेशमा महिलाले उपलब्धीहरुको सही सदुपयोग गर्दै नयाँ उपलव्धी प्राप्त गर्न पुराना सोच र व्यवहारमा परिवर्तन साथै अन्य सुधारहरु समेत गर्दै जानु पर्नेछ । महिलाले लामो अवधीसम्म जन्म घरको पालन पोषणमा रहँदा आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि शिक्षा र शीप आर्जन गरी विवाह पूर्व नै जागिर, उद्योग, कृषि, व्यापार, व्यवसाय कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगारी वा काम शुरु गरियो भने ठूलो सफलता हुनेछ । आर्थिक आत्मनिर्भर र वौद्धिक विकास गर्न विवाह अगाडी जति सहज हुन्छ, पछाडी त्यति सहज नहुने हुनाले समयको महत्व वुझ्न जरुरी छ,महिलाले अर्काको भाग्य खाने सोचमा परिवर्तन गरी आप्mनो कर्म खाने र अरुलाई समेत ख्वाउने चरीत्र निर्माण गर्नु पर्दछ । शिक्षा देखावटीका लागि नभएर वौद्धिक विकास र व्यवहारीक कुशलताको लागि हुनु पर्दछ । वर्तमान कानुनले प्रदान गरेका अधिकार कर्तव्य र जिम्मेवारी सक्षमताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसबाट हाम्रो पराश्रयताको अन्त्य र हिंसा समेत न्युनिकरण हुनेछ ।

विवाहित महिला मध्ये गर्भवती र वच्चा पाँच वर्ष नपुगेका वेरोजगार महिलाहरुलाई रोजगारीको लागि विशेष व्यवस्था गर्न, यौन अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, आरक्षणको समान व्यवस्था गर्न र नागरिकतामा आमाको समेत नाम लेख्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा विधीकर्ताहरुले पहल गर्न गराउन जरुरी छ ।