606 पटक हेरिएको 
काठमाण्डाै। नेपालकाे संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७ पेश गरिन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाममा राख्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेश भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास भएपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेकी हुन्। सांसदहरुले संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा कुनैपनि विरोधको सूचना राखेका थिएनन्।
जेठ १४ गतेको संसदको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम समावेस गरिएको भएपनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले आज संसदमा विधेयक पेश गरेको हो।
काठमाण्डाै। नेपालकाे संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७ पेश गरिन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाममा राख्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेश भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास भएपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेकी हुन्। सांसदहरुले संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा कुनैपनि विरोधको सूचना राखेका थिएनन्।
जेठ १४ गतेको संसदको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम समावेस गरिएको भएपनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। सरकारले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले आज संसदमा विधेयक पेश गरेको हो।
