डिजिटल प्रविधिमा टेलिभिजनको विकास

इलाम । नेपालमा टेलिभिजन प्रयोगकर्ता कति छन्, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कहीँ कतै छैन । पछिल्लो जनगणनाअनुसार घरधुरीकै अनुपातमा अनुमान लगाउने हो भने पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले कुनै न कुनै रूपमा टेलिभिजन प्रयोग गर्छन् भन्न सकिन्छ । नेपालमा टेलिभिजनको इतिहास त्यति लामो छैन । सन् १९८५ मा नेपालमा टेलिभिजनको स्थापना भए पनि टेलिभिजन हेर्नेको पहुँच त्यति धेरै थिएन ।

नेपाल टेलिभिजन नेपालको एक मात्र टेलिभिजन प्रसारण केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो । करिब २० वर्षसम्म यसले स्याटलाइट संकेतमार्फत एकाधिकार जमायो । जतिबेला एन्टेनाको माध्यमबाट टेलिभिजन हेरिने गरिन्थ्यो । प्रारम्भिमा सहरमा धनीहरूको पहँुचमा र गाउँमा साहु महाजनको पहँुचमा मात्र टेलिभिजन रहेको थियो । तत्कालीन समयमा गाउँमा टेलिभिजन हेर्नैका लागि टिकट काट्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

नेपाल टेलिभिजनबाट बिहीबार राति ८ बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने ‘महाभारत’ नामक धार्मिक टेलिसिरियल र शनिबार दिउँसो प्रसारण हुने फिल्म हेर्न साहु महाजनका घरमा घुइँचो नै लाग्थ्यो । कसैकसैले त आफ्नो दैनिक आम्दानीको बाटो पनि यही टेलिभिजनलाई बनाउने गर्थे । सामान्य मानिसका लागि टेलिभिजन धेरै टाढाको कुरा थियो ।

धार्मिक टेलिसिरियल ‘महाभारत’ र शनिबार दिउ“सो प्रसारण हुने फिल्म हेर्न साहु महाजनका घरमा घुइ“चो नै लाग्थ्यो । कसै कसैले त आफ्नो दैनिक आम्दानीको बाटो पनि यही टेलिभिजनलाई बनाउ“थे । सामान्य मानिसका लागि टेलिभिजन धेरै टाढाको विषय थियो
विश्व प्रविधिको विकास सँगसँगै नेपालमा पनि अहिले प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ ।

टेलिभिजन मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक, कलर, डिजिटल, स्मार्ट, थ्रीडी र टेरेस्ट्रेरिअल आदि हुँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै टेलिभिजनले आफ्नो विकासमा भौतिक विज्ञानलाई गतिशीलता प्रदान गरी अझ आधुनिक बन्ने प्रयासमा छ । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपाल सरकारले पनि यससम्बन्धी नीति नियमसमेत बनाएको पाइन्छ । तथापि, यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । अब एनालग वा भूउपग्रह प्रविधिका माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्नुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य हुँदै छ ।

आज डिजिटल टेलिभिजनको प्रविधि व्यापक रूपमा बढ्दो छ । हामी विभिन्न किसिमका टेलिभिजनसँग जुनसुकै बेला जहाँ पनि छुट्टै मज्जा लिन सक्छांै । केवल टिभी, डिजिटल केवल टिभी, टेलिफोन लाइन डिजिटल टिभी, इन्टरनेट प्रोटोकल टिभी आदि जस्ता प्रविधिले हामी हाम्रो टेलिभिजन सेटसँग रमाउन सक्ने भएका छौं । नेपालमा पनि डिजिटल टिभी सेवा प्रदायक निजी कम्पनीहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । उनीहरूका सेवामा ग्राहकका चाहनाअनुसार उच्चकोटिका साथै कम मूल्यमा आफूले चाहेका स्तरीय च्यानल प्रदान गर्दै आएका छन् ।

कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले त इन्टरनेटका साथै टेलिभिजन च्यानल पनि प्रदान गर्नाले नेपाली दर्शकले आधुनिक प्रविधि आफूले चाहेका बेला प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।डिस होम, नेट टिभी, हाम्रो टिभी, मेरो टिभी, क्लियर टिभी, सिम टिभीजस्ता डिजिटल टिभी प्रदायकले प्रविधिअनुकूल ग्राहकका टेलिभिजन सेटबाट मनोञ्जन दिइरहेका छन् । केवल टेलिभिजन प्रदायक कम्पनीले आफूलाई डिजिटलाइज्ड गरिसकेका छन् । तर, अझै मुलुकभरका केही स्थानमा भने एनालग प्रविधिका माध्यमबाट केबल टेलिभिजन प्रदायक कम्पनीले प्रसारण गरिरहेका छन् । जसको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारी निकायबाट समयमै यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन भने अन्ततः सरकारलाई नै घाटा हुने देखिन्छ ।नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले करिब तीन वर्षअघि टेलिभिजन च्यानल केबुलमुक्त बनाई डिजिटल गराउने निर्णय हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेको उक्त निर्णय २०७२ को महाभूकम्पलाई कारण देखाउँदै लागू गर्न सकेको थिएन भने त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन भन्दै उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएन ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि यसमा गम्भीर चासो देखिँदैन । विश्वको बदलिँदो टेलिभिजन प्रविधि र छिमेकी राष्ट्रको अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै च्यानल हेर्ने प्रविधि डिजिटल गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा डिजिटल प्रविधिमा गइसकेका र जान कदम चालिसकेका कतिपय कम्पनी निराश देखिएका छन् । यसैबीच केबल च्यानल प्रदायक कम्पनीले सरकारको निर्णय गलत भएको र आफूहरूको करोडौं रुपैयाँबराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका कारण डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी निर्णय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

सरकारको सो निर्णय लागू हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा विजेन्द्रलाल जोशीले रिट दर्ता गराएका थिए । जनताको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान धारा १९ तथा २७ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशमान सिंह रावतको संयुक्त इजलासले ६ फागुन २०७४ मा सम्पूर्ण टेलिभिजनलाई केबलमुक्त गरी डिजिटल गर्न आदेश जारी गरेको थियो । यससँगै डिजिटल च्यानलप्रदायक सम्पूर्ण कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्न बाटो खुल्नुका साथै टेलिभिजन दर्शकले डिजिटल प्रविधिबाट गुणस्तरयुक्त टेलिभिजन हेर्ने अवसर पाउने भएका छन् ।

यसका लागि सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन भने गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी सरकार र त्यसका निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नगर्नुले डिजिटल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीमा आशंका उब्जन थालेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले आफूले गरेका निणर्यलाई सुस्त गतिमा नभई द्रुत गतिमा लागू गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र नागरिकले टेलिभिजन प्रविधिमा विकासको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।