457 पटक हेरिएको 
इलाम। सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिका(१ नं. वडादेखि ४ नं. वडा)घोषित किवीजोन कार्यक्रममा एउटा वडा थप गर्न इलाम नगरपालिकाले माग गरेको छ । इलाम नगरपालिकाको वडा नं. ५ क्षेत्रपनि किवी उत्पादित क्षेत्र भएको भन्दै नगरले सो क्षेत्रलाई पनि जोनमा समावेश गर्न माग गरेको हो ।
नगरको कार्यापालिका बैठकमार्फत वडा थप गर्न किवी जोन इलामसँग माग गर्ने भएको हो ।यस्तै, नगरले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट हेवार्ड जातको किवीको विरुवा व्यावसायिक किवी कृषकलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरकार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले इलाम अस्पतालमा ब्यवस्थित पोष्टमार्टम घर सञ्चालनको लागि इलाम नगरपालिकाको आ.ब. २०७६।०७७ को विनियोजित बजेटअन्तर्गत जनप्रतिनिधिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण शीर्षकमा विनियोजन भएको १० लाख रुपैयाँ बजेटलाई रकमान्तर गरी इलाम अस्पतालको पोस्टमार्टम शवघरमा फ्रिज व्यवस्थापन, शौचालय तथा प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले इलाम नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको पाटेनागी क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले पाटेनागी पर्यटकीय तथा विशेष क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबन्ध समिति सञ्चालन निर्देशका २०७६, इलाम नगरपालिका घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ र व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी इलाम नगरपालिका वडा नं. ११ मा सोयाक खानेपानी योजना कार्यान्वयनका लागि दोस्रो पटकसम्म बोलपत्र आव्हान हुँदा समेत ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेको हुनाले सो योजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि उपभोक्ता समितिमार्पत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।
इलाम नगरपालिकाले इलाम नगर क्षेत्रमा व्यावसायिक गाईपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुँदा इलाम नगरपालिकालाई गाई जोनको कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, गाईजोनको कार्यालय इलाममा अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरिएकाे हो । त्यस्तै, १ नं. प्रदेश सरकारको आगामी आ.ब.को
कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाकोे लागि इलाम नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कृषिबजार स्तरोन्नति कार्यक्रम र इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ९ सेल्फीपुलस्थित साइन्स पार्क निर्माण कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिदिन १ नं. प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगरलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
