नागरिकलाई कानुनी सचेतना

नागरिकका हरेक व्यवहार कानुनसँग जोडिएका हुन्छन् । गैर कानुनी कार्यहरुले मान्यता नपाउने र कतिपय दण्डनिय पनि हुन्छन् । नागरिकलाई कानुनको जानकारी नभए पनि कानुन थाहा नभएको कारण गैर कानुनी कार्य गरेको भन्ने कुराले मान्यता पाउँदैन किनकी कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने कानुनकै सिद्धान्त रहेको छ । नेपालमा संघिय संरचना र दिनानुदिन आउने नयाँ विकास,परीवर्तन र विविध समस्याका कारण नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुनहरु संशोधन हुने क्रम पनि वढी रहेको छ । नेपालको कानुनको शुरुवातसँग जोडिएको मुलुकी ऐनको समेत संरचना फेरीएर विगतमा भन्दा फरक र नयाँ प्रावधान समेत समावेश भएका छन् । विगतमा महिला विकास कार्यालय, वार एशोशिएसन, गैर सरकारी संस्था लगायत स्थानीय निकायवाट पनि महिला सशक्तिकरणको लागि जिल्लामा कानुनी सचेतना कार्यक्रम संचालनले समाजमा कानुनको जानकारीमा ठूलो सहयोग पुगेको थियो । वर्तमान अवस्थामा त्यसरी संचालन हुने कार्यक्रममा अत्यन्तै न्युनता आएको छ । आज समाजमा अज्ञानता क्षम्य नहुने जस्तो महत्पूर्ण विषयको पनि सहज जानकारी प्राप्त हुने वातावरण छैन । कानुनको अज्ञानताको कारण पनि कतिपय मानिसहरु समस्यामा परेको देखिन्छ । समाजमा कानुनको जानकारीको आवश्यकता खड्किदै गएको देखिन थालेको छ ।
संघिय संरचना सहितको वर्तमान संविधानले नागरिकका लागि व्यवस्था गरेका हक अधिकार र महिला लगायत अन्यका लागि निश्चित गरेका समावेशी व्यवस्थाहरु धेरै भए पनि आम नागरिकहरु सचेत हुन सकेका छैनन् ।
मुलुकी संहिता लगायत केहि वर्ष अघिदेखि पारीत भएका कानुनहरुमा नयाँ व्यवस्था र पुरानो व्यवस्थामा संशोधन हुँदै आएका छन् । वहुविवाह सम्वन्धी धेरै प्रावधानहरु संशोधन भएका छन् । विवाह वदर भएमा,कानुन वमोजिम पति पत्नीको सम्वन्ध विच्छेद भएमा,पत्नीले सम्वन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा,पति पत्नीले कानुन वमोजिम अंश वण्डा गरी भिन्न भएमा पुन विवाह गर्न पाउँने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त अवस्था वाहेक विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न हुँदैन । कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन । यसरी वहुविवाहको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैंद र दश हजारदेखि पचासहजार सम्म जरीवाना हुनेछ । विवाहीत पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह स्वतः वदर हुने नयाँ व्यवस्था समेत रहेको छ । वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा वहुविवाह गरी आउने महिलाले नजानी विवाह गरेको भन्ने आधारमा विवाह वदर नहुने हुँदैन । यो महिलाका लागि अति संवेदनशिल र सवैलाई जानकारी हुनु पर्ने विषय हो । यस्तो स्वत वदर हुने जस्ता वहुविवाह पनि भईरहेका छन् । यस्ता कार्यहरु कानुनको अज्ञानतावश भएको हुन सक्दछ ।
विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट हुने दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारीज) मुुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला अदालतवाट हुन थालेको छ । दर्ता विवाहको विवाह गर्ने पुरुष र महिलाले आवश्यक कुराहरु खुलाई कम्तीमा दुईजना साक्षीको नाम सहित नेपालभित्र सम्वन्धीत जिल्ला अदालत र नेपाल वाहिर भए नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको जानकारी पनि नागरिक समाजमा पर्याप्त भएको पाईन्न ।
वर्तमान कानुनमा विवाह गर्ने दुवै पक्षको उमेर वीस वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि कानुनको अज्ञानताको कारण कति ठाउँमा वाल विवाह पनि भईरहेका छन् ।
सम्वन्ध विच्छेदको लागि विगतमा महिलाले मात्र अदालतमा मुद्धा दायर गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल पुरुषले पनि सम्वन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा मुद्धा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पनि नागरिकहरुको दैनिक व्यवहारमा आवश्यक पर्ने धेरै व्यवस्थाहरु छन् । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले गर्ने काम कारवाही लगायत न्याय संचालन गर्न न्यायीक समितिको व्यवस्था समेत छ । उक्त ऐनको दफा ४७ मा निम्न अनुसारका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ ।
आलीधुर, वाँध पैनी,कूलो वा पानीघाटको वाँडफाँड तथा उपयोग । अर्काको वाली नोक्सानी गरेको ।चरन,घाँस,दाउरा ।ज्याला मजुरी नदिएको । घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको ।जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको ।नावालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको ।वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयासम्मको विगो भएको घर वहाल र घर वहाल सुविधा । अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पक्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको । आफ्नो घर वा वलेसीवाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक वाटोमा पानी झारेको । सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखि घर वनाउनु पर्दा कानुन वमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी वनाएको । कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको वाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउँने चौर,कुलो,नहर,पोखरी,पाटी पौवा,अन्त्यष्टि स्थल,धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पुर्याएको । संघिय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहवाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमवाटमात्र विवाद निरुपण गर्न अधिकार पाएका विवादहरु पनि रहेका छन् ,त्यसता विवादहरुमा — सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक वाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले चापी,मिची वा घुसाई खाएको । सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक वाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना वनाएको । पति पत्नी विचको सम्वन्ध विच्छेद । अंग भंग वाहेकको वढीमा एक वर्षसम्मको कैंद हुन सक्ने कुटपिट । गाली वेईज्जती । लुटपिट । पशुपंक्षि छाडा छोडेको वा पशुपंक्षि राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको । अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको । अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको । ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको । प्रचलित कानुन वमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एकवर्षसम्म कैंद हुन सक्ने फौजदारी विवाद पर्दछन् ।
न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमवाटमात्र विवाद निरुपण गर्न सक्ने विवादहरु पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने छ ।
यति धेरै विवादहरु स्थानीय निकायवाट न्याय संचालन मेलमिलाप वा मुद्धा निरुपण हुने व्यवस्था भए पनि जानकारीको अभावमा कतिपयले सेवा लिन नसकेको अवस्था छ । कानुनको पर्याप्त जानकारीको अभावमा न्यायीक समितिवाट हुने गरेको सेवा प्रवाह पनि कतिपय ठाउँमा सहज र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नागरिकसँग सम्वन्धीत विषय भए पनि यस्को सेरोफेरोको जानकारी नगन्यमात्र छ । त्यसरी नै जेष्ठ नागरिक ऐनमा पनि जेष्ठ नागरिकका सेवा सुविधाहरुका प्रावधानहरु धेरै रहेका छन् तर सुविधाहरु थाहा नपाएर कतिपय जेष्ठ नागरिकहरुले उमेर पुगेर पनि जेष्ठ नागरिक परीचय पत्र वनाएका छैनन् ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा त्रूmर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,अपरहण गरी वा शरीर वन्धक लिई ज्यान मारेको, जवरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको लगायत अन्य केहि कसूरमा कसूरदारलाई जन्म कैंदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जिवित रहेसम्म कैंद गर्ने व्यवस्था छ भने जन्मकैंद हुने अन्य कसूरमा जन्मकैंदको सजाय पचीस वर्ष भएको छ ।
मुलुकी संहिताहरुमा नेपाली नागरिकहरुका विच विदेशमा भएका कतिपय कार्यहरुलाई पनि कानुनत व्यवस्थित गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन हुने सम्पूर्ण कानुनहरु सवै स्थानिय वासिन्दाहरुले वुझ्न जरुरी छ । किनकी स्थानीय निकायका सवै व्यवस्थाहरुको स्थानीय वासिन्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ ।
कुनै पनि क्षेत्रको सुशासन र विधीको शासन विकासको लागि जनता सजग हुन जरुरी हुन्छ भने त्यस्तो सजगता नागरीकको सामाजिक सेरोफेरोको जानकारीवाट प्राप्त हुन्छ । नागरिक र समाजका सवै क्रियाकलापहरु कानुनद्धारा निर्देशित र नियन्त्रित हुने हुँदा नागरिकलाई सचेत गराउन निरन्तर कानुनी सचेतनाको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो कार्यको लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार वनाईने हो भने कार्यक्रमको निरन्तरतावाट नागरिक समाजको आवश्यकता सधैं पुरा हुने मार्ग तय हुन्छ ।