715 पटक हेरिएको 
इलाम । घरबार विहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउन दुई आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा ९८ घर दलित घरबार विहीन रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नगरपालिकाले गठन गरेको नगरस्तरिय दलित समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजना, गुरु योजना एवम् स्थिति पत्रमा ९८ घर परिवारमा जग्गाको कुनै स्वामित्वनै नरहेको उल्लेख छ । उनीहरु ओइलानी प्रति, अर्काको जग्गा वा भाडाको घरमा बसोबास गरिरहेको नगरस्तरिय दलित समन्वय समितिका अध्यक्ष मनकुमार बराइलीले जानकारी दिए ।
इलाम नगरपालिकाले घरवार विहीनलाई आवास उपलब्ध गराउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र २०७५/०७६ मा ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दुवै आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भने सो कार्यक्रमनै हटाइएको छ । दलित आवास कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि प्रष्ट नीतिको अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत बताउँछन् । घरमात्रै बनाएर दिदा कोही पनि बस्न नचाहाने र घर जग्गको स्वामित्व उनीहरुको हुने कि नहुने भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था नै नभएकाले दलित आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रमुख बस्नेतको प्रष्टिकरण छ । स्थिति पत्रको सार्वजनिक गर्दै प्रमुख बस्नेतले नीति कार्यक्रम मार्फत दलितहरुको समस्या समाधान गर्दै जाने बताए । ‘यो दस्तावेजले दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न हामीलाई निर्देशीत र प्रेरित गरेको छ’, उनले भने,‘हामी नीति कार्यक्रम मार्फत उनीहरुको माग र आवश्यकतालाई पुरा गर्छौ ।’
इलाम नगरपालिकामा सात सय एक दलित समुदायको घर रहेको छ । त्यसमध्ये छ सय तीन घर परिवारको नाममा भने जग्गा जमिन भएको उल्लेख छ । छ सय परिवारको जग्गा भएपनि आफ्नो उत्पादनले बर्षभर खान पुग्ने परिवारको संख्या भने ज्यानै न्यून छ । नगरक्षेत्रमा रहेका छ परिवारलाई मात्रै आफ्नो उत्पादनले वर्षभर खान पुग्छ । चारसय ३० परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना मात्रै थेग्ने गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । आफ्नो उत्पादनले छ महिनासम्म थेग्ने परिवारको संख्या १३ मात्रै छ । आफ्नो उत्पादनले खान पुगेर बचन हुने परिवारको संख्या एक घर मात्रै रहेको छ । इलाम नगरपालिकामा तीन हजार दुईसय ५२ दलितको जनसंख्या छ ।
बालिघरे प्रथा अझै
इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा अझैपनि बालिघरे प्रथा कायम रहेको पाइएको छ । कृषि औजार र सिलाइ बुनाइ पेशामा रहेका ३५ परिवार अहिले पनि बालिघरे प्रथामा काम गर्ने गरेको पाइएको छ । बालिघरे प्रथामा काम लगाउँदा उनीहरुको दैनिक गुजारा नचल्ने र आर्थिक हैसियत पनि नसुद्रिने भन्दै बालिघरे प्रथाको चर्को विरोध हुने गरेको छ । परम्परागत पेशामा रहेकाहरुले भने अहिलेसम्म बालिघरे प्रथा छाड्न सकेका छैनन् । समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार एक घर परिवारले पाँचपाथी बालिमा काम गर्ने गरेको, २३ परिवारले १० पाथी अन्नमा काम गर्ने गरेको र ११ परिवारले भने एक मुरी अन्नमा बर्षभरीको काम गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
साहुमाजनबाटै ऋण
दलित समुदायमा अहिलेपनि वित्तिय पहुँच पुगेको छैन । साहुुमाजनबाट ऋण लिनेको संख्या उल्लेखीय छ । ६६ परिवारले साहुमाजनबाट ऋण लिएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार सात सय एक परिवार मध्ये चारसय ६५ परिवारले ऋण लिएका छन् । एकसय ३० परिवारले वैंकबाट, एकसय ३ परिवारले सहकारी संस्थाबाट, ४१ परिवारले समुहबाट ऋण लिएका छन् भने एकभन्दा बढि श्रोतबाट ऋण लिने परिवारको संख्या एकसय २५ रहेको छ । उनीहरुमध्ये धेरैले घर खर्चकै लागि ऋण लिएको पाइएको छ । १३६ परिवारले घरखर्च चलाउनको लागि ऋण लिएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । ५० परिवारले कृषिका लागि, २५ परिवारले उद्यमको लागि, १८ ले वैदेशिक रोजगारीमा जान र १८ परिवारले औषधी उपचारको लागि ऋण लिएका हुन् ।
बिरामी पर्दा झाक्रीको साहरा, छैन स्वास्थ्य बीमा
बिरामी पर्दा धामिझाक्रीकोमा धाउने क्रमपनि उस्तै छ । सर्वेक्षण अनुसार दुईसय ४६ परिवार पहिलो उपचारको लागि धार्मी झाक्रीकै विश्वास गर्छन्, एक सय ४४ परिवार स्वास्थ्य चौकी र तीनसय ४ परिवार उपचारको लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । दश वर्षमा ६२ जनाको दिर्घ रोगका कारण मृत्य भएको छ । तर स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या भने नगन्य छ । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको लामो समय वितिसक्दा पनि स्वास्थ्य बिमा नगराउनेको संख्या बढि छ । पाँचसय ९३ परिवारले स्वास्थ्य गराएका छैनन्, एकसय आठ परिवारले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । त्यस्तै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको यहाँका ४० परिवार दलितको घरमा सौचालय छैन ।
दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मी देवेन्द्र विश्वकर्मा दलितको अवस्था अहिलेपनि दयनिय रहेको बताउँछन् । ‘शहरी क्षेत्रका दुईचार घर दलितको अवस्था अलि राम्रो देखिन्छ’,उनले भने,‘ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका दलित समुदायको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।’ नगरस्तरीय दलित समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको बेशमा काम भएमात्रै दलित समुदायको अवस्था फेर्न सकिने बताए । ‘यो तथ्यको आधारमा स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्छ’, विश्वकर्मा भन्छन्,‘अनिमात्रै दलितको अवस्थामा सुधार आउँछ ।’ समन्वय समितिले रणनीतिक योजना र गुरुयोजना मार्फत दलित समुदायको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलाई प्राथामिकिकरण गरेर त्यस अनुसारको कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न इलाम नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको अध्यक्ष मनकुमार बराइलीले बताए ।
