स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र नागरिक सम्बन्ध

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप नेपाली जनताले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पाएका छन् ।
तीन तहमा रहेका सरकार मध्ये स्थानीय तहको सरकार आम जनताको नजिकमा रहेको साथै उनीहरुको दिन दैनिकीसँग जोडिने भएका कारण अन्य सरकारहरुको भन्दा स्थानीय सरकार संगको चासो र सरोकार नागरिकमा ज्यादा हुनु स्वभाविक छ । सायद यही कारणले होला स्थानीय सरकार संग नागरिकको अपेक्षा पनि दिन दिनै बढोत्तरी भएर गएको छ । यो बिषयलाई बिल्कुलै अन्यथा मान्नु हुदैन किनकी जनताकै सेवा, सुविधा, समृद्धि र न्यायका लागि नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट राज्यको स्वरुप आजको अवस्थामा आएको हो । परिणाम हामीसँग अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छ । नागरिकमा सेवा प्रवाह, संरक्षण, सशक्तिकरण र सामाजिक न्याय मार्फत स्थानीय सरकारमा कार्यपालीका, व्यवस्थापीका र न्यायपालिका अन्तर्गत नागरिकका समग्र अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्ने गरीे शसक्त र प्रभावशाली स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएको छ ।
स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्रियाशिल भएको पनि दुई बर्ष पूरा भइसकेको छ । उनिहरुको प्रभावकारीता एवं सु साशनका सकारात्मक संकेत स्थानीय गाँउ, समुदायका हरेक घरधुरी सम्म पुग्नुपर्ने थियो । त्यतिमात्र होइन आफ्ना मतदाता समक्ष आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाको बिषयमा छलफल अन्तक्र्रिया हुनुपर्ने, सरोकारवाला बीचमा योजनाका खाकामाथि असंख्य विचारबिमर्श हुनुपर्ने थियो । यस बिषयमा अझैपनि आम मतदाता र सरोकारवाला सामेल हुन सकिरहेका छैनन् । सबै बिषयहरुमा हाम्रा जनप्रतिनिधि विज्ञ त छैनन तरपनि किन उनीहरूको त्यस तर्फ तत्परता न्युन देखिन्छ ।
यस अवधिमा पनि किन आम जनतासँग उनीहरूको सम्बन्ध सुधार हुन सकिरहेको छैन ? सरोकारवालासँग उनीहरू किन छलफल, अन्तक्र्रिया र बिमर्शमा छैनन ।
स्थानीय सरकारको परिभाषित जिम्मेवारी, विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा, विकासका गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता, सेवाप्रवाहको सवलिकरण, नागरिकको अधिकार र कर्तव्यका सन्दर्भमा समेत हाम्रा जनप्रतिनिधिले किन तत्परता देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
यो बिषय आज दिन दिनै कटिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । हाम्रो संरचना, जनप्रतिनिधिको कार्यशैली या के कारणले हाम्रा प्रतिनिधि आम जनताका प्रतिनिधि बन्न सकिरहेका छैनन् अवश्य समिक्षाको बिषय बन्नैपर्दछ ।
अधिकांश जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टबाटै स्वभाव अनि प्रस्तुतीमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । दिन दिनै स्वभाव कठोर बन्दै जाने, जनसरोकारका सवालमा जनप्रतिनिधि भन्दापनि प्रशासक भएर उभिने, स्थानीय सरकारलाई सामाजिक न्यायका सवालमा केन्द्रित गर्न नखोज्ने । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दामा न्युन रुची  । सेवा सुविधा भोगी मानशिक्ता बढ्दै जानु, हैसियत र ओहदामुखी चरित्र हाबी हँुदै जानुु ।
हरेक विषयमा विशेषज्ञताको महसुस हुुनु, विषयविज्ञ वा सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तित्वसँगको सहकार्यलाई बेवास्था गर्नु । आर्थिक प्रलोभन र सोही अनुरुपको भड्कीलो जीवन शैलीमा रम्नखोज्नु, राजनितिक स्वभाव र चरित्र संकुचित हुँदैजानु साथै गैर साजनितिक चरित्रले बढवा पाउनु जस्ता सवाल आज मुख्य चरित्र बन्दै गइरहेका छन् ।
योजना तर्जुमा तथा सामाजिक मुद्दामा सिर्जनशिलता घट्दै जानु, रचनात्मक राजनीतिक चेत सहितको सिर्जनात्मक बहस र छलफलका लागि बेवास्था गर्ने स्वभावको विकास हुनु ।
सीमित प्रशंसकको निमार्ण एवं परिचालनबाट मनोगत सन्तुष्टि आर्जनगर्ने र त्यसैमा रम्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन हाबी भइरहेको अवस्था देखिन्छ । यो विषय अत्यन्त गम्भीर अनि हानीकारक छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता साथै सामाजिक न्याय सहितको शासन व्यवस्था प्रवद्र्धनका लागि हरेक नागरिकहरुले आ–आफ्ना जनप्रतिनिधिको खवरदारी आवश्यक रहेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिका मात्री पार्टीमा समेत यो बिषय अवश्य समिक्षा हुनु पर्दछ ।
कोही जनप्रतिनिधि साच्चिकै जनताको प्रतिनिधि भएर जनताकै सेवामा समर्पित हुनुभएको छ । जनताकै भावना र आवश्यतालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनु भएको छ भने अवस्य जनताले स्यावासी दिने नै छन् । अन्यथा त्यो महंगो कर्जा साबित हुनेछ । हिजो निर्वाचनको समयमा उम्मेद्वार बनाउने, घोषणा पत्रको निर्माण प्रकाशन साथै जनता जनतामाझ गएर वितरण गर्ने व्याख्या गर्ने, मतदान गर्ने सबैले आफ्ना जनप्रतिनिधिको व्यवहारको समिक्षा अनि खबरदारी गर्नै पर्दछ ।
जनप्रतिनिधिको कामको प्रभावकारीताबारे समिक्षागर्दा राज्यको पुनःसंरचनाले निर्धारण गरेका संरचनागत अवस्था एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधानसमेत केही हदसम्म समस्या बनेको देखिन्छ । बिगतमा रहेका गाउँ विकास समितिको भूगोललाई जोडेर पालिका र वडा चाहिँ बनाइएको छ तर बिगतमा गाँउ विकास समितिहरुले अभ्यास गरेका अधिकार तथा कार्यविधिको प्रयोगका बिषयमा वडा कार्यालयको अधिकारलाई संकुचन गरिएको छ ।
विगतमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आर्थिक अधिकार सहित सम्पुर्ण अधिकार प्रचलनमा थियो तर अहिले सामान्यभन्दा सामान्य बिषयहरूमा समेत वडा कार्यालयको आर्थिक अधिकार संकुचन गरिएको छ । जसलेगर्दा नागरिकको दैनिक कृयाकलापमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । सामान्यभन्दा सामान्य योजनाको फछ्यौट तथा भुक्तानीका लागि पालिका पुग्नु पर्ने, पटक पटक धाउनुपर्ने झन्झटीलो कार्यविधि समेतले सेवा प्रवाहको अवस्थालाई विकेन्द्रिकरण कि अझ केन्द्रिकृत बनाइरहेको छ ?
के यसलाई जनप्रतिनिधि मार्फत सहजीकरण गर्न सकिन्न र ? सरकारका सेवा प्रवाहलाई संघीयताको मर्मअनुरुप सहज र सरल बनाउनेगरी पालिका स्तरमा छलफल गरिन्छ वा गरिन्न । वडा कार्यालयको प्रभावकारीता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा आवस्यक अधिकारको प्रत्यायोजनका बिषयमा के कति बहस गरिन्छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यस्तता स्वभाविक छ । राज्यको तीनवटै तहमा रहेका सरकार र सरकारले प्रवाहगर्ने सेवाप्रवाह स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय समुदाय वा नागरिकको घर घर सम्म पुग्ने गर्दछ । उनीहरुको सामान्यभन्दा सामान्य व्यवहारले राज्य र राज्यको शासन व्यवस्था प्रति जनताको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि पैदा गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको दैनिकी र जीवनशैली पनि अवश्य समिक्षाको बिषय बन्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधि आम नागरिकको सवालमा कति गम्भीर देखिन्छन् । जनतासंगको सम्बन्धलाई कतिको सुमधुर बनाएका छन् त्यो सवाल असाध्यै महत्वपुर्ण एवं समिक्षा योग्य देखिएको छ ।
अधिकांश जनप्रतिनिधिको दैनिकीबारे नागरिकको प्रतिकृया यस्तो छ । उनीहरू बिहानैबाट भेटघाटमा ब्यस्त देखिन्छन् । भेट्न आउनेमा अधिकांश योजना माग्ने, ठेक्का माग्ने, चाकरी गर्ने, जागिर माग्ने, सरुवा तथा सिफारिसका लागि बिभिन्न स्वार्थ समूह बीचमा उनीहरू असाध्यै व्यस्त रहन्छन् । आश्चर्य त के छ भने राजनीतिक चरित्र बोकेका जनप्रतिनिधि किन गैर राजनितिक भेटघाट र बहसलाई रुचाउछन् ?
उल्लेखित बिषय किन र के कालागि कार्यालयभन्दा बाहिर बसेर छलफल तथा बिमर्श हुन्छन् । के यो ब्यस्ततालाई कटौती गरेर राजनितिक कार्यकर्ता वा आफ्ना मतदातासँग समय व्यतित गर्दा वा आवश्यता अनुशार बिषयगत क्षेत्र वा विज्ञसँगको छलफल तथा परामर्श उनीहरूका लागि महत्वपुर्ण बन्नुपर्ने होइन र ?
यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधि वास्तवमा जनताका प्रतिनिधि भन्दापनि अरू कसैका प्रतिनिधि बन्न खोजिरहेका त छैनन् ? भन्ने सवाल आज कटिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता, मतदाता, छरछिमेकी एवं शुभचिन्तक बीच गरिने छलफल तथा अन्तक्र्रियाले उनीहरूप्रतिको आस्थालाई मजभुत बनाउने साथै स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सेवा प्रवाह एवं सुशासनको प्रवद्र्धनमा जनसहभागिता बढाउन सकिने अवस्थालाई किन नजरअन्दाज गरिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो श्रोत साधन र जनशक्तिको अतिरिक्त सहयोगी जनशक्ति एवं संयन्त्रको पहिचान तथा तिनको व्यवस्थित परिचालन आफ्नो प्राथमिताको क्षेत्र बनाउन सक्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन अन्यथा सबै सहयोगी हातको पहिचान र परिचालन समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ ।
कार्यालयमा रहदा कर्मचारीको घेरामा निवासमा आसेपासे र बिचौलीयाको घेरामा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जाँदा समेत त्यही संकुचित घेरामा रमाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । छलफल तथा सार्वजनिक समारोहहरुमा समेत आफ्नो मन्तब्य राख्ने अरुको कुरा नसुन्ने, सुझाव ग्रहण नगर्ने कारण जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध आम नागरिक संग कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । सवारी साधनको मोहका कारण समेत सर्वसाधारण नागरिकले उनीहरूसँग भेट्ने र साक्षात्कार गर्ने अवसर दिन दिनै संकुचित बनाएको छ ।
पैदल हिड्ने जनतासँग साक्षत्कार गर्ने, कार्यालयमा रहदै पनि सबै शाखाहरूको काम कारबाहीको अवलोकन गर्ने, आएका समस्या तथा सुझावहरुबारे परामर्श गर्ने कार्यशैललीले जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपुर्ण बनाउने छ ।
अन्यथा जनताका प्रतिनिधि केवल सान र मानमा सीमित बन्नेछन् । उनीहरू प्रतिको जनआस्था अनि विश्वास कमजोर साबित हुनेछ । परिणाम जनअपेक्षा निराशामा बदलिने छन् । नागरिकको गौरव बनेको स्थानीय सरकार निराशाको पहाड बन्नेछ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जग कमजोर बन्नेछ । पाँचबर्षे कार्यकाल केवल प्रशासनीक तडक भडकमा सीमित बन्नेछ ।
अझैपनि समय छ जनताका प्रतिनिधि भएर स्थानीय सरकारको सञ्चालन, जनअपेक्षित सवालमा आफ्नो तत्परता देखाउँदै जनता संगको साक्षात्कार अनि सहकार्यताको माध्यमबाट चुलिदै गएको निराशा र असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्ने खालको योजना र कार्यक्रम लिएर जनता समक्ष पुग्नै पर्दछ । सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिका संकेतहरु जनताका घरदैलो सम्म पु¥याउने दृढ संकल्प राखेर आफूलाई जनताको सेवक बनाउनेतर्फ जनप्रतिनिधिको दैनिकीमा अवश्य परिवर्तन आउनै पर्दछ ।