इलाम र झापाका सडकमा लाखौँ अनियमितता भएको गुनासो

झापा र इलामका कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रदेश सांसद र निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।

१ नम्बर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ जेठ ६ गते झापा र इलामका लागि ६ वटा ठूला प्याकेजमा कालोपत्रे सडक निर्माणको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।

जेठ ६ गते बोलपत्र आव्हान गरिए पनि भदौ २७ गतेसम्म ठेक्का स्वीकृत भएको छैन । झण्डै ८१ दिन बित्न लाग्दा समेत ६ वटा ठूला प्याकेजको कालोपत्रे सडकको ठेक्का स्वीकृत नहुँदा टेण्डर प्रक्रियामार्फत नै ठेक्का स्वीकृत गराउन ठूलै आर्थिक चलखेल भएको प्रदेश सांसद र निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका हुन् । यतिका दिनसम्म पनि बोलपत्र आव्हान गरिसकेको सडकको ठेक्का कसैलाई नपरेको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले सदनमै बिरोध जनाएका छन् । इलाम क्षेत्र नम्बर १का काजीमान कागतेले प्रादेशिक सडक अन्तर्गतका ६ वटा प्याकेजका ठेक्का खोलिए पनि आर्थिक प्रस्ताव निकाल्ने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल गरिएको आरोप लगाए ।

प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद कागतेले प्रश्न गरे– ‘ठेक्का स्वीकृत गराउन करोडौँको चलखेलको कुरा बाहिर आएको छ, किन यतिका दिनसम्म ठेक्का कसैलाई परेन ?’ प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि हरेक ठेक्कामा यस्तो चलखेल हुने गरेको भन्दै यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

यता पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले पहिलो प्याकेजको सडक अन्तरगत रक्से–गाग्रेभञ्ज्याँङ–जीतपुर–बेलासे सडकका लागि ४८ करोड, सुखानी–दानावारी–चिसापानी–राजदुवाली सडक ४० करोड, फिक्कल–जोगमाई–नयाँ बजार–दुधाङ सडक ४८ करोड, भद्रपुर–धुलाबारी–गुजराबस्ती–मागुरबाडी–शान्तिनगर–इरौंटार सडक ४० करोड, भद्रपुर–ज्यामिरगढी–धुलाबारी सडक २३ करोड र गौरादह–स्कुलचौन–गैउरीया सडक १५ करोड बराबर लागत अनुमान तयार पारी ठेक्काको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।

ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निर्माण व्यवसायीको आरोप

प्राविधिक प्रस्ताव हालेका बोलपत्रदाताहरुमध्ये केही बोलपत्रदाताको प्रस्तावमा एक जना कन्ट्रयाक्ट मेनेजर नपुगेको भन्दै आर्थिक प्रस्तावमै असफल बनाएर कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको निर्माण व्यवसायी स्वयम्ले आरोप लगाएका छन् ।

कार्यालयले सूचना जारी गर्दा दुई जना कन्ट्रयाक्ट मेनेजर मागेको थियो । बोलपत्र खोलिने ७ दिनअघि कार्यालयले आर्थिक प्रस्ताव नियमावली संशोधन भएको भन्दै तीन जना कन्ट्रयाक्ट मेनेजर माग्यो । ‘एक जना थप भएको कन्ट्रयाक्ट मेनेजरको विषयमा थाहा थिएन’– नागार्जुन विष्णु जेभीका प्रतिनिधि सन्तोष कटुवालले भने– ‘कन्ट्रयाक्ट मेनेजर थप गर्नु एक दिनअघि नै हामीले प्राविधिक प्रस्ताव हालिसकेका थियौं, कार्यालयले त्यसको एक दिनपछि सूचना संशोधन गर्दै दुईलाई बढाएर तीन जना कन्ट्रयाक्ट मेनेजर बनायो ।’

‘सूचना संशोधन भएको बारेमा हामीलाई थाहा नै भएन, न त कार्यालयले जानकारी नै गरायो, हाम्रो जेभीलाई हटाउन ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनुपर्छ’– उनले भने । कार्यालयले आफूखुशी सूचना संशोधन गर्नु र पछि प्रस्ताव पुगेन भन्दै हटाउनु यो आर्थिक प्रस्ताव नियमावली विपरीत भएकोले न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्ने भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कार्यालयले ३० करोडभन्दा बढी रकमको आर्थिक चलखेल गरेर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको पेसेफिक–इ लाइट जेभीका प्रतिनिधि बिजय पौडेलले समेत आरोप लगाएका छन् । ६ वटा सडक प्याकेजमध्ये पेसेफिक–इ लाइट जेभीले चारवटा सडकमा प्राविधिक प्रस्ताव हालेको थियो । त्यसमध्ये तीनवटा असफल र एउटा सफल भएको आर्थिक प्रस्तावको सूचनामा उल्लेख छ । ‘तीनवटा प्रस्ताव कन्ट्रयाक्ट मेनेजर नपुगेर फालिएको भन्ने मैले बुझेको छु’– उनले भने– ‘झापादेखि केन्द्रसम्मका निर्माण व्यवसायीको सेटिङमै यस्तो चलखेल भएको हुनुपर्छ, शुरुमा दुई वटा कन्ट्रयाक्ट मेनेजर माग्ने सूचनापछि संशोधन गरी तीन वटा माग्नु नै चलखेलको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ ।

यसैबीच कार्यालयका इञ्जिनियर सुजन ढकालले आर्थिक नियमावली संशोधन भएर आएपछि एक जना कन्ट्रयाक्ट मेनेजर थपेको बताएका छन् । कार्यालयले नियम अनुसार कन्ट्रयाक्ट मेनेजर त्यही सूचनामा थपेको हो र संशोधन गरिएको सूचना बोलपत्र अनलाइन पेजमा प्रकाशन गरेको उनले बताए । कम्तीमा सात दिनअघि नै सूचना संशोधन गरिसकिएकोले बोलपत्रदाताहरुले संशोधित सूचना हेरेर बोलपत्र हालेको भए कुनै समस्या नै आउने थिएन– उनले भने ।

प्राविधिक प्रस्तावलाई सफल सूचीमा राख्न निर्माण व्यवसायीको माग

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले बोलपत्रदाताहरुको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याकंन गरी यही भदौ २० गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गर्दै सफल र असफल बोलपत्रदाताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सूचनामा सार्वजनिक गरिएको बोलपत्रदातामध्ये नागार्जुन–विष्णु जेभी इलामले प्राविधिक प्रस्तावलाई सफल सूचीमा राख्न भन्दै निर्माण व्यवसायी गोकर्णप्रसाद पण्डितले पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामा शुक्रवार निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नागार्जुन–विष्णु जेभी इलामले गौरादह–स्कुलचौन–गैउरीया सडक निर्माणका लागि प्राविधिक प्रस्तावसहितको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । तर, कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक प्रस्तावको सूचनामा नागार्जुन–विष्णु जेभी इलामको प्राविधिक प्रस्ताव असफल भएको उल्लेख गरिएको छ । सो विषयलाई लिएर नागार्जुन–विष्णु जेभीले १७ जुन २०१९मा बिण्ड (प्राविधिक प्रस्ताव) गरी सकेको अवस्थामा कार्यालयले १८ जुन २०१९मा पुनः अर्को सूचना जारी गरी सोही समय अवधिभित्रै सूचना संशोधन गरेको र संशोधन सूचनामा विवरण थप गर्दा म्याद समेत थप नगर्नु र एक दिनअघि प्रस्ताव हालिसकेको जेभीलाई कार्यालयले जानकारी नगराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसो नगरेर कार्यालयले एकैचोटी आर्थिक प्रस्तावमा असफल भएको जेभीको नाम उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरिदिएको छ । यस जेभीले सो ठेक्का १० करोड ५० लाख हालेकोमा अरू कम्पनीले १३ करोड ५० लाख हालेको भन्दै तुरुन्त ठेक्का फिर्ता लिन भनी अज्ञात समूहले फोनमार्फत धम्की समेत दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । ३ करोड कममा ठेक्का कबुल अङ्क हालेकालाई योजनाबद्ध तरिकाले हटाएकोले पुनर्मूल्याकंनका लागि कार्यालयमा निवेदन दिएको नागार्जुन विष्णु जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि पण्डितले जानकारी दिए । यो निवेदनको बोधार्थ मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री कार्यालयमा समेत पठाएको उनले बताए ।

ठेक्का सम्झौतामा किन भयो ढिला सुस्ती ?

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा दुईवटा ठूला प्याकेजमा झापा र इलामका लागि ६÷६ वटा कालोपत्रे सडकको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।

पहिलो प्याकेजमा ६ वटा सडकको सूचना जेठ ६ गते प्रकाशित गरिएको थियो भने अर्को प्याकेजका लागि ६ वटा सडकको सूचना जेठ १० गते प्रकाशित भएको सूचनामा उल्लेख छ । तर, कार्यालयले जेठ ६ गते प्रकाशित सूचनालाई प्राथमिकता नदिएर जेठ १० गते आव्हान गरिएको प्याकेजका सडकका ठेक्काहरू गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नै सम्झौता भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यो भन्दा ४ दिनअघि खोलिएको बोलपत्र आव्हानको टेन्डर सम्झौता प्रक्रियामै रहेको कार्यालयका इञ्जिनियर सुजनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौ २० गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिसकेका छांै । भदौ २९ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि मात्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुने उनले बताए ।

पहिलो प्याकेजको ठेक्का हालसम्म सम्झौता नहुनु र ढिलो सूचना निकाले पनि दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भइसकेको विषयमा पूर्वाञ्चलकर्मीले राखेको जिज्ञासामा इञ्जिनियरले भने– ‘पाँच दिन ढिलो सूचना निकालेको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र आव्हानमा सीमित बोलपत्रदाताले ठेक्का हालेको र पहिलो प्याकेजको बोलपत्र आव्हानमा धेरै बोलपत्रदाताले ठेक्का हालेको पहिलो प्याकेजमा ढिलासुस्ती भएको हो । आर्थिक प्रस्ताव नियमावलीमा १२० दिन तोकेको हुँदा सोही अनुसार नै काम अघि बढाएको उनको भनाई छ ।