
निर्माणको कामलाई तिब्र बनाउन र युवाहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउनको लागि इलामका स्थानीय तह छुट्टै निर्माण समूह बनाउन लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम निष्प्रभावी भएको भन्दै आलोचना भइरहका बेला वर्षैभरी रोजगार उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले पहल थालेको हुन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकाले बजेट तथा नीति कार्यक्रमा ब्यवस्था गरेर छुट्टै निर्माण दस्ता बनाउने उल्लेख गरेका छन् । सूर्योदय नगरपालिकाले एकैठाउँमा बासस्थानको व्यवस्था गरेर एक सय युवालाई निर्माण दस्तामा सहभागी गराउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम निष्प्रभावी भएको भन्दै आलोचना भइरहका बेला वर्षैभरी रोजगार उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले पहल थालेको हुन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकाले बजेट तथा नीति कार्यक्रमा ब्यवस्था गरेर छुट्टै निर्माण दस्ता बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
नगरपालिकाले निर्माण दस्ता राख्नको लागि ठाउँको व्यवस्थाको तयारी भइरहेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईले बताइन् । ‘श्रमिक दस्ताको बासस्थानको लागि अहिले हामी ठाउँ हेर्दैछौ’, उपप्रमुख भट्राइले भनिन्,‘श्रमिक दस्ताको परिचालन र अन्य आवश्यक व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्छौ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक मार्फत परिचालन गर्नेगरी श्रमिक दस्ता बनाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले बेरोजगारमा सूचीकृतमध्येबाट सीपको आधारमा निर्माण दस्ता गठन गर्ने भएको छ । ‘सीपयुक्त इच्छुक युवाहरुलाई त्यस्तो दस्तमा समावेश गर्छौ’, उपप्रमुख भट्टराईले भनिन्,‘सेवा शर्त र परिचालन सम्बन्धी अरू व्यवस्था कार्यविधिमानै उल्लेख हुन्छ ।’ सूर्योदय नगरपालिकाले गठन गर्ने युवा दस्ता नगरपालिका भन्दा बाहिर नीजि क्षेत्रले समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । नगरपालिकाले सञ्चलन गर्ने विकास निर्माणको आयोजनामा आवश्यकता र सीप अनुसार सो दस्ता खटिने छ ।
जिल्लाको अन्य पालिकाहरूलाई समेत जनशक्ति माग भएमा परिचालन हुनेछन् । निर्माण कम्पनीको माग अनुसार समेत निर्माण दस्तालाई परिचालन गरेर उनीहरुलाई वर्षैभर रोजगार दिलाइने उपप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले रोजगार सूचना केन्द्र समेत स्थापना गर्ने भएको छ । सूचना केन्द्रमा विभिन्न कामका लागि दक्ष व्यक्तिहरुको सूची राखिने छ । त्यस्तो सूचि वडा कार्यालयहरुमा समेत राखिने छ । विभिन्न कामको लागि जनशक्ति आवश्यक परेकाहरुले सूचिका आधारमा श्रमिक चुन्न र काम लगाउन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यसले सीप भएरपनि काम नपाइरहेको जनशक्ति रोजगार हुने नगरको अपेक्षा छ
यस्तै रोङ गाउँपालिकाले गाउँपालिका क्षेत्रको विकासलाई तिब्रता दिन छ सय जनालाई तालिम दिएर ‘रोङ निर्माण अभियान्ता’ बनाउने भएको छ । उनीहरुलाई गाउँपालिका क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणको काममा परिचालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष समशेर राईले बताए ।
‘बेरोजगार युवाहरुलाई सीप सिकाउन र औजार ब्यवस्था गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ’, गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने,‘मानविय जनशक्तिले गर्ने कामहरुमा उनीहरुलाई परिचालन गरेर रोजगार दिन्छौ ।’ गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणको आयोजनाहरुमा उनीहरुलाई अनिवार्य प्रयोग गर्नेगरेर योजना सम्झौता गर्ने अध्यक्ष राईले जानकारी दिएका छन् ।
युवाहरुलाई रोगजारी दिनका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतकै मागमा आधारित कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने अध्यक्ष राई बताउँछन् ।
‘हामीले रोङ निर्माण अभियान चलाउँन संघीय सरकारलाई पनि बजेट माग गरेका छौ’,उनले थपे,‘संघीय सरकारले बजेट व्यवस्था गरे हामी रोङको विकास निर्माणको काया पल्टाउँछौ ।’ रोङ गाउँपालिकाले सामुदायीक वनले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा समेत निर्माण अभियान्ताको परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
‘हामीले रोङ निर्माण अभियान चलाउँन संघीय सरकारलाई पनि बजेट माग गरेका छौ’,उनले थपे,‘संघीय सरकारले बजेट व्यवस्था गरे हामी रोङको विकास निर्माणको काया पल्टाउँछौ ।’ रोङ गाउँपालिकाले सामुदायीक वनले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा समेत निर्माण अभियान्ताको परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
‘सामुदायिक वनले सञ्चालन गर्ने वन विकास, सामाजिक विकासको काममा पनि निर्माण अभियान्तालाई परिचालन गर्ने गरेर सामुदायिक वनहरुसंग साझेदारी गर्छौ’, अध्यक्ष राई भन्छन्,‘त्यसले वन संरक्षण पनि हुन्छ, युवाले रोजगार पनि पाउँछन् ।’
रोङले प्रत्येक वडामा सरसफाई अभियान्ता पनि खटाउने भएको छ । सरसफाई सम्बन्धि विभिन्न क्रियाकलाप गर्नका लागि १३ जना सफाई अभियान्ता परिचालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकारले बेरोजगार युवालाई कम्तीमा सय दिन रोजगार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेट सिध्याउने झारो टार्ने काम मात्रै भइको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएको थियो । पालिका स्तरमा बेरोजगारलाई रोजगार दिलाउन विनियोजन भएको बजेट खासै प्रभावकारी हुन सकेन् ।


730 पटक हेरिएको 






