642 पटक हेरिएको 
मेलमिलाप परिषदको विज्ञ समूहको सदस्य महेन्द्र प्रसाईले स्थानीय सरकारको न्यायिक प्रणलीलाई सर्वसाधारणको पहुँच योग्य बनाउँनु पर्ने बताएका छन् । उनले मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तीन दिने कार्यशालाको सहजिकरण गर्दै स्थानीय सरकारको न्यायिक अंगको रूपमा स्थापना भएको न्यायिक समितिले मेलमिलाप प्रक्रियालाई सर्वसाधारणको पहुँच योग्य बनाउँनु पर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि विज्ञ प्रसाईले कानुन व्यवसायिले मेलमिलापलाई औपचारिक न्याय प्रणालीसँग जोड्न खोजेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै, सामुदायिक मेलमिलापलाई न्याय प्रणालीसँग जोडे यसको मर्म र सिद्धान्त विपरित हुने तर्क गरे ।
सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि विज्ञ प्रसाईले कानुन व्यवसायिले मेलमिलापलाई औपचारिक न्याय प्रणालीसँग जोड्न खोजेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै, सामुदायिक मेलमिलापलाई न्याय प्रणालीसँग जोडे यसको मर्म र सिद्धान्त विपरित हुने तर्क गरे ।
मेलमिलाप परिषदका विज्ञ समूहको सदस्य प्रसाईले नागरिकका सामाजिक न्यायलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर मेलमिलापको अवधारणाको जन्म भएको बताउँदै स्थानीय सरकारले यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने ‘स्थानीय सरकारले न्यायिक समिति मार्फत न्यायलाई सर्वसधारणको पहुँच योग्न बनाउँन नीतिगत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
‘न्यायिक समितिले यसलाई बढि औपचारिक बनाउँदै लगेकोमा दुःख लागेको छ । उनले भने द्वन्द व्यवस्थापनको बैकल्पिक माध्यमको रूपमा स्थापित मेलमिलापलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले नागरिकको न्यायमा सर्वसुलव पहुँच निर्माण गर्न स्थापना भएको मेलमिलाप प्रक्रियालाई न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको पहुँच योग्य बनाउँनु पर्ने सुझाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले नागरिकको न्यायमा सर्वसुलव पहुँच निर्माण गर्न स्थापना भएको मेलमिलाप प्रक्रियालाई न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको पहुँच योग्य बनाउँनु पर्ने सुझाए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देबेन्द्र विश्वकर्माले सरकारको न्यायिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप सम्बन्धि काममा सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सर्वसाधारणको पहँुच योग्य र प्रभावकारी बनाउँन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेपाल इलामको अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा सामुदायिक मेलमिलापको अवस्था, मेलमिलापका लागि आधारभूत पाठ्यक्रम, स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको भूमिका र मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको बारेमा छलफल भएको थियो ।
