502 पटक हेरिएको 
साढे ३३ किलो सुन प्रकरण मुद्दा प्रक्रिया शंकास्पद भेटिएपछि काजमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले विराटनगर उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, तीनजनालाई ध्यानाकर्षण गराउने, एकजनालाई सचेत बनाउने र दुईजनालाई सफाई दिने निर्णय गरेको छ । न्यायपरिषद्मा ९ जना न्यायाधीश काजमा रहेका थिए ।
सुनकाण्ड मुद्दामा कानुनभन्दाबाहिर गएर आदेश गरेको भन्दै विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ जना न्यायाधीशलाई परिषद्मा काजमा तानिएको थियो । पाँचमहिनादेखि कामविहीन बनेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । न्यायपरिषद् बैठकले तीन न्यायाधीश साधुराम सापकोटा, थीरबहादुर कार्की र उमेश सिहंलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ । बैठकले न्यायाधीशलाई मौका पेस गर्न दिने निर्णय अनुरूप स्पष्टीकरण सोधिएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए । तीनजना न्यायाधीशले ७ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरणपछि कारबाही गर्ने वा सफाइ दिने भन्ने परिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।
त्यसैगरी मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ‘ध्यानाकर्षण’ गराउने निर्णय भएको छ । तीनजना न्यायाधीशले गरेको काममा अपेक्षित भूमिका नदेखिएको भन्दै ‘ध्यानाकर्षण’ गराइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनीहरूलाई कारबाही पनि गरिएको छैन, काममा पनि फिर्ता बोलाइएको छैन । ‘ध्यानाकर्षण’ भनिएका न्यायाधीशलाई आगामी कामसमेतको अनुगमन हुने र गरिएको काम कुशल ढंगले नभएको परिषद्को निक्र्यौल छ । ‘तपाईंहरूको कामबारे अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिएको छ,’ न्यायपरिषद् वैठकको निर्णय उद्धृत गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने ।
- त्यसैगरी मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ‘ध्यानाकर्षण’ गराउने निर्णय भएको छ । तीनजना न्यायाधीशले गरेको काममा अपेक्षित भूमिका नदेखिएको भन्दै ‘ध्यानाकर्षण’ गराइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनीहरूलाई कारबाही पनि गरिएको छैन, काममा पनि फिर्ता बोलाइएको छैन । ‘ध्यानाकर्षण’ भनिएका न्यायाधीशलाई आगामी कामसमेतको अनुगमन हुने र गरिएको काम कुशल ढंगले नभएको परिषद्को निक्र्यौल छ । ‘तपाईंहरूको कामबारे अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिएको छ,’ न्यायपरिषद् वैठकको निर्णय उद्धृत गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने ।त्यसैगरी दुईजना न्यायाधीशको विषय भने तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ । उमेर हदका कारण न्याय सेवाबाट अवकाश लिइसकेका न्यायाधीशहरू उमेशराज पौडेल र नागेन्द्रलाभ कर्णलाई सफाइ दिइएको हो । त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई ‘सचेत बनाउने’ निर्णय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारी भोलानाथ चालिसेले गत फागुन १७ मा घुससहित पक्राउ गरेको थियो । सवारी ज्यान मुद्दा सहज बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका चालिसेलाई अख्तियारले ५ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । कर्मचारी चालिसेले अख्तियारमा बयान दिँदा रकम न्यायाधीशलाई बुझाउनुपर्ने बताएपछि बयानको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बानियाँलाई काजमा न्यायपरिषद् तानिएको थियो । न्यायाधीश बानियाँलाई ‘सचेत बनाउने’ मात्र निर्णय भएको छ । उनलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सचेत बनाइएको हो । बाबुकाजी बानियाँको विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा समिति बनेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनलाई सचेत बनाउने निर्णय भएको हो ।
विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित ८ जनाका लागि दोस्रोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए । समितिले करिब दुई महिना लगाएर छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको एकसातापछि परिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत बनाउने र ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि न्यायपरिषद्को बैठकले काजमा रहेका दुईजना जिल्ला न्यायाधीशमाथि कारबाही गरिसकेको छ । न्यायपरिषद्मा परेका उजुरी छानबिनपछि काजमा तानिएकामध्ये दुईजना न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र ओमकार उपाध्यायमाथि कारबाही गरेको हो । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्रेयलाई पदबाट हटाइएको र तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । न्यायाधीश उपाध्यायको स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भैसकेको छ । यसअघि गठन भएको छानबिन समितिले स्थायी प्रमाणपत्र हालसम्म पेस नगरेको भन्दै र विवादास्पद देखिन आएको सुझाव दिएको थियो । छानबिन समितिको सुझावको आधारमा न्यायपरिषद्ले उपाध्यायमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । नागरिक अनलाइन
