511 पटक हेरिएको 
प्रदेश १ : पुराना कार्यक्रम नै निरन्तरता
विराटनगर/अधिकांश पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतासहित कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश एक सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट ल्याउँदै छ । आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभा बैठकमा चालू वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी आकारको बजेट ल्याउने अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अगामी वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटले मुख्य कृिष र पर्यटनलाई गत वर्षझैँ प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश २ : प्रदेश प्रहरीलाई समेत बजेट
जनकपुरधाम/प्रदेश २ सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेटको आकारमा चालू आर्थिक वर्षको खर्चअनुसार हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बताए । प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा पनि जोड दिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रहरीसमेत ल्याउने गरी बजेट छुट्टाइएको छ । आगामी आवमा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान र समपूरक बजेटको कुनै सिलिङ नपाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट २९ अर्ब ७८ करोड छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको सबै बजेट खर्च हुने सम्भावना नरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश ३ : सरकारी कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा
हेटौँडा/प्रदेश–३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश ३ सरकारले यसपटक बजेटको आकार करिब ३० प्रतिशत बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारी कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताए ।
साधारण खर्च कटौती गर्दै प्रदेशमा विद्यमान गरिबी निवारण र खाद्यान्न अपुगको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक गढीहरूलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने तथा खेलकुद, पर्यटन र सहकारी शिक्षालाई आधारभूत तहदेखि अध्ययन, अध्यापन गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका योजनाअन्तर्गत पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणलाई बजेट छुट्याएको छ । पुष्पलाल चक्रपथ प्रदेशका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशका १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका नागरिकलाई बजेटले छुने गरी बजेट ल्याउने मन्त्री ढुंगेलले दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश : गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने
कास्की/गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर प्रदेश गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ६ अर्ब बढी हो । गण्डकीको चालू वर्षको बजेट २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड, ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ७० करोड प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने भएको छ भने अन्य रकम आन्तरिक आम्दानीसँगै ऋणबाट उठाउने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ लाई प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, दिगो विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी संस्थागत गर्दै लैजाने नीति बनाएको छ । सोहीअनुसारका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नीरन भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने, समृद्धिका लागि चार वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेश ५ : १० वटा गौरवका आयोजना
बुटवल/चालू आर्थिक वर्षमा सोचेजति बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश पाँच सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष भने योजनामा आधारित बजेट ल्याउने बताएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले प्रदेशका १० वटा गौरवका आयोजना अगाडि बढाउने बताएको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । प्रदेश पाँच सरकारले गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ यसपटकको बजेट योजनामा आधारित हुने बताएका छन् । ‘५ वर्षको आवधिक योजना, ३ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र एकवर्षे बजेटको ढाँचामा काम गर्न सकियो भने हामीले भनेजसरी योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
प्रदेश ५ सरकारले समृद्ध प्रदेश खुसी जनताका नारामार्फत ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले यसपटक पनि महत्वाकांक्षी मानिने ठूला योजना ल्याउनेछैन ।
सरकारले पाल्पा–रोल्पा जोड्ने प्रदेशस्तरीय रणनीतिक सडक (आश्रित–कृष्णसेन मार्ग)मा बजेट बढाउँदै छ । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधारमध्ये पर्यटकीय स्थल पुग्ने सडक रानीमहल, स्वर्गद्वारी, रेसुङगाजस्तामा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि, शीतभण्डारलाई निरन्तरतासहित प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । यस्तै, प्रदेशका ३० वटा पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश : प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास
सुर्खेत/कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याउने भएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार दिउँसो ३ बजे कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
आगामी वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारको समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, राजस्व बाँडफाँडको ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ प्राप्त गरेको छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षमा ५ अर्ब १ करोडको ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा रहने अनुमानसहित बजेट तयार गरेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसमा पनि सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ । प्रदेश गौरवका योजनाहरू मात्र आगामी बजेटमा समेटिने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘खर्च हुने ठूला आयोजना, खर्च गर्न सकिने क्षेत्र र प्रतिफल दिने योजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘डिपिआर भइसकेका, पुँजी सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिफल दिने योजना प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइनेछ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश : कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने
धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब २९ अर्बको बजेट ल्याउँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आइतबार अपराह्न साढे ४ बजे प्रदेश संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ नयाँ बजेट आउने उनले बताएका छन् ।
‘आयात प्रतिस्थापन गरी कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । पूर्वाधार विकासतर्फका योजना पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।’ उनले भने, ‘बजेटका विशेषता थाहा पाउन असार १ नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सामाजिक विकास, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बोहराले जनाए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट ६० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको दाबी छ ।
संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक उत्पादन, नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔँ, एक घर एक तालिमप्राप्त व्यक्ति हुने गरी कृषि र पशुपक्षीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका थिए ।
