599 पटक हेरिएको 
प्रदेश १ सरकारले महत्त्वकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि वढ्ने भएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश १ सरकार र मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकबीच योजना निर्माणको प्रारम्भिक कामलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको शहरी करिडोर निर्माणको योजनाको काम अघि बढाउन एसियाली विकास बैंकले योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको प्रस्ताव अनुसार एसियाली विकास बैंकले डीपीआर तयार गर्ने सहमति गरेको प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्षभित्र डीपीआरको काम सकिएर योजनाले गति लिनेछ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएसँगै आफ्नो महत्त्वकांक्षी योजनाको रुपमा शहरी करिडोर निर्माणलाई समावेश गरेको हो ।
शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअन्तर्गत सर्वेक्षण गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घरको लगत राख्नेलगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) सँगै विस्तृत इञ्जिनियरिङ, सर्वेक्षण तथा नमूनाका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, र साइन क्षेत्र र जैवीक क्षेत्रबारे मूल्यांकन गरिन्छ ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले डीपीआर तयारसँगै निर्माणको काम पनि अघि बढाउन एसियाली विकास बैंकसँग प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको योजना अनुसार विराटनगरको रानीदेखि धरान र काँकडभिट्टादेखि भेन्टाबारीसम्म शहरी करिडोरले जोडने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको परियोजनाका लागि संघीय सरकारको जमानीमा एशियाली विकास बैंकले प्रदेश सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउने छ । परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विश्व बैंकसँग कुल लगानीको ४० प्रतिशत अनुदानका लागि प्रस्ताव गरेको छ । अनुदान दिने विषयमा भने बैंकले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरका लागि सप्तकोशी नदीको पानीलाई पाइपको माध्यमबाट शहरी करिडोरले समेटिएका शहरमा पुर्याउने योजना रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरभित्रका स्थानीयबासीलाई कोशी वा तमोर नदीको पानी पाइप लाइनबाट लगेर खुवाउने योजना पनि समावेश छ । त्यसैगरी योजनाले शहर र गाँउलाई जोड्ने, गाँउमा उत्पादित वस्तुको भण्डार र बजारीकरणलगायतका योजना पनि समावेश गरेको छ । अनलाइनखबर
