नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

इलामको साङरुम्बा माध्यमिक विद्यालयमा निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने इलाम नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाले निमित्त प्रधानाध्याक मात्रिका विश्वकर्मालाई हटाएर नेत्र तामाङलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी तोकेको थियो । विश्वकर्मामाथि आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा छानविन भइरहेको भन्दै नगरपालिकाले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । नगरपालिकाले नगर शिक्षा नियमावली २०७४ (दोस्रो संशोधन) को नियम ५३ को उपनियम १५ बमोजिम विश्वकर्मालाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारीबाट हटाएर तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तर, उच्च अदालतले भने विश्वकर्मा शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ बाहाल रहेको र सोही ऐन, नियमावलीका आधारमा निमित्त प्रध्यानाध्यापकको रूपमा कार्यरत रहेको देखिएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण र तेज नारायण सिंह राईको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र विश्वकर्मालाई निमित्त प्रध्यानाध्यापकको रूपमा काम गर्न दिन आदेश गरिएको छ ।
इलाम नगरपालिकाले विद्यालयको मर्मतका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको एक लाख रुपैयाँको दुरुपयोग भएको भन्दै छानविन गरिरहेको छ । नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले निकासा भएको एक लाख बजेटमा २७ हजार रुपैयाँको मात्रै काम भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नगरपालिकाले थप छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।
विद्यालयका निमित्त प्रध्यानाध्यापक मात्रिकाप्रसाद विश्वकर्माले भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट प्राप्त भएको बजेटबाट मर्मत सम्भारको काम गरेर कार्यालयमा फरफारक समेत गरिसकेको बताएका छन् । उनले पूर्वाग्रही ढंगले नगरपालिकाले निमित्त प्रअको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेकाले न्यायालय जानु परेको बताए । ‘जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पूर्वाग्रही रुपमा मलाई पटक पटक दुख दिने काम भएको छ,’उनले भने,‘मेरो आठ महिनासम्म तलव रोकियो, अहिले पनि विद्यालयको खाता रोक्का राखिएको छ ।’
आफू दलित भएकै कारणले विद्यालयमा प्रध्यानाध्याक हुन नदिने चलखेल हुने गरेको सुनाउँदै विश्वकर्माले यस अघिसमेत त्यस्तो दुब्र्यवहार सहनु परेको बताए । ‘मैले दलित भएकै कारण पहिले पनि छुवाछूत सम्बन्धि दुव्र्यवहारमा परेर न्यायालय गुहार्नु परेको थियो’उनले भने,‘अहिले पनि त्यस्तै चलखेल भइरहेको छ ।’
विद्यालयको खाता रोक्का भएकाले नयाँ शैक्षिक शत्रमा विद्यार्थीले पुस्तक समेत बेलामा नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘पुस्तक ल्याउन अग्रीम रकम दिनुपर्छ, खाता रोक्का भएपछि अग्रीम रकम दिन सकिएन ।’ प्रध्यानाध्यापक नियुत्ति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भएपछि जिल्लाका सवै विद्यालयमा माथिल्लो तहको वरिष्ठत शिक्षकलाई निमित्त प्रध्यानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
उनीहरूले पाँच वर्षे विद्यालय विकास प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रध्यानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने ब्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पारित गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश प्रअहरुले सो प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् ।