कति दिन चल्ला ओलीजीको हल्ला ?

बन्दुकको गोली र मानिसको बोली एक पटक निस्केपछि त्यसले आप्mनो असर देखाएरै छाड्छ भन्ने कुरा नयाँ होइन । भेनेजुएलाका बारेमा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आप्mनो धारणा के राखेका थिए त्यसको असर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थामा अनुभूत गर्न थालियो । सरकारले त्यसलाई टालटुल गर्ने प्रयास त गर्दैछ तर सग्लो र टालेको भागमा देखिने फरक भने कायम छ जसले गर्दा यस बेला चर्चाको मूल विषय परराष्ट्र मामिला भएको छ । आम सञ्चार माध्यमहरु यस बेला त्यस मामलाका विज्ञहरुको वरपर घुम्दैछन् ।
जुनसुकै मुलुकको परराष्ट्र मामलाको आप्mनो दिशा हुन्छ । आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनले परराष्ट्र मामलाको दिशालाई खासै परिवर्तन गर्दैन, सामान्य नरमकरम बेग्लै कुरा हो । तर हाम्रो परराष्ट्र मामला, खासगरी दुई ठूला छिमेकी तथा उदीयमान विश्वशक्ति राष्ट्र भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्वन्धका बारेमा बेलाबखत प्रश्नहरु उठ्ने गर्दछन्, आन्तरिक सत्ता परिवर्तनले त्यस सम्बन्धलाई समेत प्रभावित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस बेला भने हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध समेत नभएको दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा टिप्पणी गरेर नेकपा नेतृत्वले कुटनीतिक अनभिज्ञताको प्रदर्शन गरिदियो ।
परराष्ट्र मामलाका जानकारहरु भन्ने गर्दछन् विदेश नीतिका सन्दर्भमा मिहिन गरी हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक शक्तिमाझ साझा र ठोस दृष्टिकोण भएन । यसले गर्दा सरकार परिवर्तनसँगै कुटनीतिक नियोगका नियुक्तिहरुमा पनि ठूलै परिवर्तन हुने गर्दछ । राजदूत नियुक्तिमा समेत लेनदेन हुने गरेको चर्चा चल्दछ । राजदुत नियुक्ति सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलले यसै साता रोचक टिप्पणी गरेका छन् । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने रे– केही भएन भने राजदूत बनाएर पठाइदिनुहोस् न भनेर सिफारिस आउने गर्दछ । कहिलेकाहिँ हाँसो लाग्छ, राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाढै जवाफ के दिनु….. राजदूत नियुक्तिको विषयलाई कति हल्का ढङ्गले लिइन्छ ।
सरकार चलाउनेहरुका आप्mना वाद्यता होलान् तर सरकारको नीति हेर्दा लाग्छ नेतृत्वको ब्रम्हले जे देख्छ त्योभन्दा पर अर्को सत्य छैन । संसदीय पद्धतिमा सरकाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्दछ र उसले व्यक्त गरेका बिचारहरु सरकारका बिचार मानिन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको जिब्रोमा रेल र जहाज झुण्डिएको छ । जहाँ गए पनि नेपालमा रेल र जहाज ल्याउने कुरा नदोहो¥याइ उनको चित्त बुभ्mदैन । यस विषयमा धेरै टिका टिप्पणी भएका छन् । विज्ञहरुले समेत बोलेका छन् तर त्यतापट्टि प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छैन । उनले आप्mनो आत्मालापलाई जारी राखेका छन् ।
नेपालमा रेल र जहाज ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन, ल्याउन सकिन्छ, अर्थिक दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ भने ल्याउनु पर्दछ तर अहिलेको प्राथमिकता त्यो नै चाहिँ पक्कै होइन । चीनबाट रेल ल्याउने कुरा सहज छैन, हाम्रो आप्mनै लगानीमा त्यो ल्याउन सकिँदैन । चीनकै सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसले हामीलाई कति ऋण बोकाउँछ र त्यसलाई हामी कसरी फस्र्याउँछौं जस्ता कुराको निक्र्यौल गर्नु पर्छ ।
अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता सुशासन हो । सुशासन भन्नाले पहिलो कुरा शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकबीच अमन चैन । दोस्रो कुरा शुलभ सेवा प्रवाह । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा आम मानिसले सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकुन् । तेस्रो कुरा सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा गुणस्तरीयता, समयवद्धता र पारदर्शिता । चौथो कुरा न्यायमा सबैको समान पहुँच । पाँचौं कुरा कृषि क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन निभने दुईतिहाइ बढी जनसंख्या यसै क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ । छैटौं कुरा रोजगारीको सिर्जना । यी आधारभूत कुरा हुन् । यस्तो सूची थप लामो हुनसक्छ । यी कुरामा सकारात्मक काम गर्न सके सरकार स्वतः सफल देखिन्छ । तर उपरोक्त विषयतिर सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
उपरोक्त सबै क्षेत्रमा थिति बसाल्ने कुरा मुख्य हो । अहिले थिति कतै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसको अर्थ हो मुलुक वेथितिले आक्रान्त छ । एउटा साधारण उदाहरण लिउँ– संस्कृत विश्व विद्यालय । त्यस विश्वविद्यालयका उपकुलपति एउटा विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा विमानस्थलबाट फिर्ता गराइए । निहुँ, उनले आवश्यक स्वीकृति लिएका थिएनन् भन्ने थियो । तर त्यो घटना विश्व रंगमञ्चमा मुलुकका लागि लज्जाजनक समेत थियो ।
उपकुलपतिले त्यस प्रकरणमा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सोभैm चुनौति दिए । भनिन्छ अहिले यी दुईबीचमा भेटघाट समेत छैन । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट स्वीकृत भएको छैन । कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । शैक्षिक कार्यक्रमको त कुरै गर्नु परेन । विश्वविद्यालय जस्तो निकायको यो हविगत छ भनेपछि अरु क्षेत्रको हालत के होला ।
प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छन् । भ्रष्टचारका पनि दुई पाटा हुन्छन्– नैतिक र भौतिक । नैतिकरुपले प्रधानमन्त्रीको कुनै हैसियत बाँकी छैन । डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गरेर उनले आप्mनो नैतिकतालाई नङ्ग्याएका छन् । त्यो काम मुलुकको हितमा भएको भए पनि अथवा । निश्चित माफियालाई फाइदा पु¥याउन उनले त्यसो गरे । उनको त्यस निर्णयले नेपालको समुच्च कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रश्न उठ्यो र त्यो उठिरहने छ ।
सांसद गगन थापाले भने जस्तै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीहरुले घेरिएका छन् । वाइडबडी हवाइजहाज काण्ड, होली वाइन प्रकरण, सुन काण्ड, बलात्कार र हत्याका दोषीहरु समात्न नसक्नु जस्ता कुराको अन्तिम जवाफदेहिता प्रधानमन्त्री ओलीमै जान्छ । हवाइजहाज काण्डमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दोषी देखाइसकेपछि कम्तिामा उनलाई राजिनामा गराएर छानविनको व्यवस्था मात्रै गरेका भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रश्न गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । निर्दोष भए मन्त्री पनि चोखिन्थे । संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने संवैधानिक उपाय हुँदाहुँदै सरकारले अर्को छानविन आयोग बनायो । भन्नेहरु भन्छन् त्यो भ्रष्ट मन्त्रीलाई जोगाउने बहाना मात्रै हो ।
एउटा व्यक्ति सबै कुरामा विज्ञ हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारमा बसेकाहरुलाई राष्ट्रिय ढिकुटीबाट तलबभत्ता दिएर सल्लाहकारहरु राख्ने सुविधा दिइएको हुन्छ । तर केही जानकारहरु भन्दछन्, सल्लाह मागे न दिनेले दिने हो । सल्लाह माग्न यो बिषय मैले जानिन, यसमा कसो गरे ठीक होला भन्न सक्नु पर्दछ । भनिन्छ, त्यसो गर्न प्रधानमन्त्री तयार छैनन् । आप्mनो शैक्षिक योग्यतालाई लिएर उनमा ठूलो लघुताभाष छ । त्यसैले उनी मलाई आठ पास भनेर खिज्याउँछन् भनेर सार्वजनिक समारोहमा समेत रोइलो गर्दछन् ।
अर्को कुरा, भनिन्छ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनभन्दा आप्mनो दुनो सोभ्mयाउनमा उद्यत छन् । यसो भन्नेमा नेकपा पार्टीपंक्तिकै एकथरी मानिस छन् । संसदमा पेश गर्ने मिथ्याङ्क दिएर प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकटमा पारेको देख्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुमाथि लागेको आरोप सावित भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली तीन करोड नेपालीका प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । उनको चित्त सारै सानो देखियो । अन्यथा सार्वजनिक मञ्चबाट उनी घटिया शैलीमा भिन्न मत राख्नेहरुमाथि खनिने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले सधैं बोलिरहनु पर्दैन । कति सन्दर्भमा त मौनताले नै गतिलो जवाफ दिइरहेको हुन्छ । प्रतिपक्षीमाथि खनिन अरिङ्गाल बन्न उनले आप्mना नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिरहनै पर्ने थिएन ।
प्रतिपक्षीप्रति मात्रै होइन, आप्mनै पार्टीमा पनि आप्mनो मतमा अन्धाधुन्ध समर्थन नगर्ने, आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने नेता कार्यकर्ताप्रति पनि उत्तिकै अनुदार देखिन्छन् । अघिल्लो पटक अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेटेकामा प्रधामन्त्रीले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत आप्mनो पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने अवस्थामा पु¥याए ।
गाउँघरमा पुराना मानिस अभैm भन्ने गर्छन्, राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले केही अशुद्ध बोले र उनका सेवकले त्यतातिर उनको ध्यान खिचे भने भन्ने गर्थे अरे, जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो, बरु तेरो शब्दकोष सँच्या । प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा सुन्दा र काम हेर्दा उनी जंगबहादुरका प्mयान हुन् भन्न अल्मलिनु पर्दैन । तर पनि जंगबहादुरको चर्चा अहिलेसम्म हुने गर्छ, ओलीजीको चर्चा कति दिनको हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।