1200 पटक हेरिएको 
इलाम, के तपाईं प्लाष्टिक जन्य फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यदि यस्तो चिन्तामा हुनु हुन्छ भने अब चिन्ता नलिनोस् । यस्तो फोहोर तपाईंसँग छ भने बरु उल्टै नगरपाकिलाले तपाईंलाई पैसा दिन्छ ।
वातावरणको स्वच्छता कायम गर्नका लागि इलाम नगरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य फोहोर किनिदिने भएको छ । नगरपालिकाले प्रतिकिलो १५ रुपैयाँका दरले प्लाष्टिकजन्य फोहोर खरिद गर्ने भएको हो । माघ १ गतेबाट प्लाष्टिक जन्य फोहोर किन्ने ब्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख बस्नेतले बताए । तर, अहिलेसम्म प्लाष्टिकजन्य फोहोर बेच्नका लागि कोही पनि आएका छैनन् । फोहोर किन्नका लागि नगरपालिकाले तुरुन्तै ठाउँ तोक्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहदेव रायमाझीले बताए । इलाम नगरपालिकाले ०६७ सालदेखि पोलिथिनको झोलामा भने प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
पोलिथिन झोला भने नगरपालिकाले किन्दैन । खानेपानीको बोतल, खाद्यबस्तुको प्याकेजीङमा भएको प्लाष्टिक लगायतका प्याष्टिकजन्य फोहोर खरिद गर्ने भएको हो । नगरपालिकाले खरिद गरेको फोहोर अहिले स्टोर गरिने छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र अलकत्र बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । ‘पुर्वमानै प्लाष्टिक प्रशोधन गर्ने प्लान्ट राख्ने प्रदेश सरकार सहित अन्य नगरपालिकाले तयारी गरिरहेका छन्, प्लान्ट स्थापना भएपछि प्रशोधन गर्छौ ।’ सिसाजन्य फोहोरमा भने प्रतिवन्ध लगाउने नगरपालिकाको तयारी छ । अहिले महिनाको दुई दिनमात्रै सिसाजन्य फोहोर संकलन गर्ने गरेको छ । इलाम नगरपालिकामा दैनिक सात टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यो मध्ये करिव १० प्रतिशत प्लाष्टिजन्य फोहोर हुन्छ ।
प्रदुर्षण कर हट्यो
नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा लिदै आएको प्रदुषण कर हटाउने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकले फागुन एक गते देखि प्रदुषण कर हटाउने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले भादौ सात गतेदेखि डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर लिदै आएको थियो । संघीय सरकारले प्रदुषण कर हटाउन भनेपछि प्रदुषण कर हटाएको नगर प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलेपनि प्रदुषण कर लगाउन पाउने ब्यवस्था अनुसारनै हामीले कर उठाउन थालेका थियौं’–उनले भने–‘संघीय सरकारले कर नउठाउन सुझाव प्रस्तुत गरेपछि हामीले प्रदुषण कर नलिने निर्णय गरेका हौं ।’ पाँच महिनामा नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ प्रदुषण कर संकलन गरेको छ । नगरपालिको घर वाहाल कर भने सात प्रतिशत बाट बढाएर दश प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरेको छ । विगतमा संघीय सरकारले दश र स्थानीय तहले दुई प्रतिशत कर लिदै आएको थियो । नयाँ संरचना बनेपछि घर वाहाल कर संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
मेडिकल कलेजका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल
नगरपालिकाले इलाममा मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि जग्गा व्यवस्थापनको लागि कार्यदल बनाएको छ । सरकाले गठित कार्यदलले इलाम र पाँचथरका मेडिकल कलेजका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न इलामनै उपयुक्त हुने सुझाव दिएकाले नगरपालिकाले जग्गा ब्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यदल बनाएको हो । वडा नम्बर–९ का अध्यक्ष श्यामकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा, वडा नंम्बर एकका अध्यक्ष, अम्बिका गौतम, ३ का अध्यक्ष तीर्थ गुरुङ्ग, ७ का अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ, १२ का अध्यक्ष लाकमान लिम्बु सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । मेडिकल कलेजका लागि न्युनतम पाँच सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने छ । जग्गाको व्यवस्थापन भएमा मेडिकल कलेज स्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
नयाँ भवनमा कार्यलय
इलाम नगरपालिकाले नव निर्मित भवनबाट सेवा दिन थालेको छ । भुकम्पले भवन चर्किएपछि नगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माण गरेको हो । तीन करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण भएको हो । नव निर्मित भवनमा समेत ठाउँ अपर्याप्त भएपछि तला थप्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । नव निर्मित भवनमा थप दुई लता थप्न टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर दुई वर्षभित्र भवन पुरा गरिने बताइएको छ । यस अघि टुडिखेल छेउमा रहेको नारी विकास संघ र महिला जागरण संघबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो ।
कडा रोगीका सिफारीस स्थानीय तहबाटै
कडा रोगीलाई उपचारमा सहुलियतका लागि स्थानीय तहबाटै सिफारीस लिनुपर्ने भएको छ । यस अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको समितिले सिफारीस गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले सिफारीस सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको हो । कडा रोगीले त्यस्तो सिफारीसका आधारमा सेवा पाउँदै आएका थिए । कडा रोगीलाई उपचारमा छुट दिने सिफारीसको लागि स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र स्वास्थ्य समितिको संयोजक रहेको समिति गठन गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पछि कडा रोगीहरुले सिफारीस लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यता हटेको छ ।
प्रदेशको बजेटमा अन्योल
आर्थिक वर्षको सात महिना वित्न लाग्यो तर, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा छुट्याएको योजना कार्यान्वयन हुनेमा अन्योल बढेको छ । प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको योजनामा रकम खर्च गर्नका लागि अहिलेसम्म स्टिमेट सम्म तयार भएको छैन । यत्तिका समयसम्म स्टिमेटसम्म तयार नभएकाले योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । ‘प्रदेशसंग योजना पनि तयारी अवस्थामा छैन र संयन्त्र पनि छैन, त्यसैले यो वर्षको बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नु उचित हुन्छ’–प्रमुख बस्नेत भन्छन्–‘अर्को बर्षदेखि प्रदेशलेनै खर्च गरे भइहाल्यो ।’ प्रदेश सरकारले पुवाखोलमा पुल निर्माणको लागि ७० लाख, इलाम बजारमा नालि निर्माण र सडकका लागि ५० लाख, इलाम बजार हुँदै माइपोखरी सडकका लागि एक करोड रुपैयाँ, इनपा ४ नम्बर वडामा सडकका लागि १५ लाख रुपैयाँ, दिदीवहिनी झरनाको लागि आठ लाख रुपैयाँ, गोदकमा पिकनीक स्पोर्ट बनाउन १५ लाख रुपैयाँ, रक क्लाइम्बिङका लागि आठ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । ती योजनाको काम शुरु हुँन नसक्दा निराश हुनुपरेको बस्नेतले बताए ।
सूचना प्रविधि मैत्री सेवा दिने तयारी
इलाम नगरपालिका प्रविधिको प्रयोगमा लागेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर आम नागरिकलाई सहज सेवा पुर्याउने उद्देश्यले काम अघि बढाइएको प्रमुख बस्नेत बताउँछन् । नगरले सेवा प्रवाहको लागि छुट्टै सफ्टवेयरनै निर्माण गरेको छ । त्यसमा वडाकार्यालयबाट गरिने सवै सिफारीसहरु राखिएको छ । सवै वडा कार्यालय सहित स्वास्थ्य संस्था सहित माध्यमिक विद्यालयमा इ हाजिरी राख्ने तयारी थालेको छ । त्यस्तै ती कार्यालयमा सिसिटिभी राखेर त्यसको नगरपालिकाबाटै निरीक्षण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । नगरको आवधिक योजना बनाउन संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै दिगो विकासका लक्ष्य र १४ औ पञ्चवर्षिय योजना अनुसार बजेट तर्जुमाको छलफल अघि बढाउने भएको छ । नगरपालिको भु उपयोग नीति, नगर सडक गुरुयोजना, नगर बृतचित्र तयार पारेको छ ।
