810 पटक हेरिएको 
एक सज्जनले मसँग प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरु डाक्टर केसीका माग तीन करोड नेपालीको हितमा छन् भन्नु हुन्छ तर पनि अहिलेको सरकार किन उनका माग पूरा गर्न मान्दैन ?’
यस प्रश्नको गणितीय उत्तर छैन तर विषय र सन्दर्भलाई केलाउँदा त्यसको मेसो भने अवश्य भेटिन्छ । त्यसका लागि डा. केसीले उठाएका बिषयहरुलाई केलाएर हेर्नु पर्दछ ।
त्यसैले सर्ससर्ति डा. केसीले उठाएका कुराहरुलाई हेरौं । एक, नेपालको स्वास्थ्य सेवा शहर केन्द्रित र महङ्गो भयो । त्यसकारण दुर्गममा बस्ने र गरिब मानिसले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । दुई, मेडिकल शिक्षा जेहेन्दार तर धेरै पैसा नभएका बिद्यार्थीको पहुँच बाहिर भयो । तीन, मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ ।
बिषयलाई केलाउन प्रसङ्गलाई यहाँ तीन पाटामा राखेतापनि तिनीहरु एक अर्कासँग जोडिएका र जेलिएका छन् । पहिलो सन्दर्भमा धेरै कुरा भनिरहन आवश्यक छैन । सरकारी हुन् या निजी दुबै खाले विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालहरु शहरहरुमा छन् । हाम्रैतिरको कुरा गर्दा ताप्लेजुङका मानिसले विश्वसनीय विशेषज्ञ सेवा लिनु परेमा धरान, बिराटनगर पुग्नु पर्दछ । राजमार्गकै यात्रा पनि एक दिनको हुन्छ, राजमार्गसम्म पुग्न ठाउँहेरी दुई तीन दिन लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यताका गरिबले होइन धनीले समेत आकस्मिक विशेषज्ञ सेवा लिन सम्भव छैन ।
अब दोस्रो प्रसङ्गलाई हेरौं । मुलुकमा हाल २१ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये तीन वटा मात्र सरकारी छन् । सरकारी संस्थामा छात्रबृत्तिको पनि व्यवस्था छ । निजीमा छात्रबृत्ति कोटा थोरै छ । त्यसैले जेहेन्दार धेरै विद्यार्थीको मेडिकल शिक्षामा पहुँच छैन । तर पैसा हुने कमसल विद्यार्थीले पनि डाक्टर पढ्न पाउँछन् । त्यसैले डाक्टरी काम थाल्नका लागि आवश्यक लाइसेन्स परीक्षामा उनीहरु ठूलो संख्यामा फेल हुन्छन्, हुँदैआएका छन् ।
डाक्टर पास गरेको प्रमाण पत्र छ तर काम गर्न पाउँदैन । त्यस्तो विद्यार्थी र तिनका परिवारका सदस्यको मनोदशा कस्तो हुन्छ होला ? कनिकुथी पास भए पनि तिनले विरामीलाई दिने सेवा कस्तो होला ? अझ यसरी हेरौं, हामी त्यस्ता डाक्टरको फेला प¥यौं भने हाम्रो अवस्था के होला ? त्यसैले मेडिकल शिक्षामा, डाक्टरी लाइनमा, गुणस्तर नभइनहुने कुरा हो ।
यहाँनेर अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने मेडिकल शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी जेहेन्दार त हुनै पर्छ किनभने त्यसमा धेरै बौद्धिक मिहिनेत चाहिन्छ । दोस्रो कुरा मेडिकल शिक्षा लिन चाहनेमा निश्चित सेवाभाव जस्ता मानवीय गुण समेत आवश्यक मानिन्छ । मानिस अहिले कि भरे छ, पहिले पैसा जम्मा गर अनि मात्रै उपचार थाल्छु भन्ने डाक्टरको के काम ? तर यस्ता समस्या हामीले धेरैतिर अहिले पनि भोगिरहेका छौं ।
दुर्गमका, विपन्न परिवारका विद्यार्थीले गाउँको समस्या बुझेका हुन्छन् । आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका मानिसका दुःखहरु तिनले बुझेका हुन्छन् जसले गर्दा त्यस्तो समुदायप्रति तिनको सहानुभूति निश्चय नै बढी हुन्छ । कम जेहेन्दार तर पैसाका बलमा पढेका डाक्टरहरुले भुइँ तहका मानिसका समस्या सामान्यतः कम बुझेका हुन्छन् । अर्को कुरा उनीहरुमा पढाइमा गरेको लगानी उठाउने उद्देश्य हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो गर्न उनीहरु शहरमा बस्न चाहान्छन्, गाउँ जान रुचाउँदैनन् । तर सरकारी छात्रबृत्तिमा पढेकाले निश्चित समय सरकारले खटाएका ठाउँमा गएर काम गर्नै पर्छ । यसो हुँदा दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा समेत चिकित्सक उपलब्ध हुन्छन् ।
अब तेस्रो पक्ष, मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरतिर जाऔं । निजी मेडिकल कलेज खोल्ने साहुहरुको उद्देश्य सेवा मात्रै होइन नाफा कमाउनु पनि हो । गुणस्तर कायम गर्न कलेजमा मापदण्ड अनुरुपका भौतिक पूर्वाधार र दक्ष शिक्षक आवश्यक संख्यामा हुनु पर्छ । पूर्वाधारमा अस्पताल पनि पर्दछ । विज्ञहरुका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कम्तिमा तीन सय शैयाको तीन बर्ष चलिसकेको अस्पताल हुन आवश्यक छ । भनेजस्तो अस्पताल मात्रै भएर हुँदैन त्यहाँ विरामी समेत हुनु पर्दछ । विज्ञहरु भन्छन्, त्यस्तो अस्पालका ६० प्रतिशत शैयामा विरामी सधैं हुनु पर्दछ ।
काठमाडौंमा धेरै मेडिकल कलेजहरु भएका कारण तिनका अस्पतालमा हुनु पर्नेजति संख्यामा विरामी हुँदैनन् । डाक्टर पढाउँदा विरामीलाई देखाएर, तिनको अवस्थालाई देखाएर, त्यस्तो अवस्था किन हुन्छ, त्यसको उपचार कसरी गर्नु पर्छ भनेर व्यवहारिकरुपमा देखाएर सिकाउनु पर्दछ । काठमाडौंमा दश बर्षसम्म मेडिकल नथप्नाको कारण त्यहाँका शिक्षण अस्पतालमा आवश्यक संख्यामा बिरामी नहुनु पनि एक हो ।
गुणस्तर कायम गर्ने अर्थात् मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पातालमा बिरामी छन् छैनन्, आवश्यक संख्यामा बिषयगत शिक्षक छन् छैनन्, नियमित पठन पाठन हुन्छ हुँदैन, समयमा परीक्षाहरु लिइन्छ लिइँदैन, परीक्षाको गुणस्तर कायम गरिन्छ गरिँदैन जस्ता काम जुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको हो त्यसैले गर्नु पर्दछ । एउटा विश्व विद्यालयले धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो अर्थात् मेडिकल कलेज चलाउने अनुमति दियो भने त्यसले ती मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्न उसको जनशक्तिले पुग्दैन । अनुगमन नभएपछि मनपरी हुन्छ ।
अनुगमन गर्न जनशक्ति चाहिन्छ । मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्न खरिदार वा सचिव पठाएर त हुँदैन न त इतिहास, भूगोल वा साहित्यको प्राध्यापक पठाएरै हुन्छ । अनुगमन गर्न त शिक्षण अस्पतालमा पढाइरहेको प्mयाकल्टी (डा.शिक्षक÷प्राध्यापक) नै पठाउनु पर्दछ । त्यो पनि बिषयगत । मुटु बिषयको अनुगमन गर्न हाडजोर्नीको प्राध्यापक पठाएर त हुँदैन । त्यसैले एक विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव माथेमा कार्यदलले दिएको छ । कार्यदलका अनुसार एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँच मेडिकल कलेजको अनुगमनको जिम्मा पनि धेर भयो तर मुलुकको स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखेर अधिकतम संख्या सुझाइएको हो ।
अब यहाँनेर बुभ्mनु पर्ने कुरा के छ भने अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा धेरै राम्रा व्यवस्था छन् । ती व्यवस्था डा. केसीकै आन्दोलनका उपज हुन् । डा. केसीले कुरा नउठाएको भए यी कुरा हुने थिएनन् । पन्ध्रौं अनशनसम्म आइपुग्दा ती व्यवस्था समेटिएका हुन् ।
अहिले ल्याउँदै गरेको विधेयकमा यो ऐन लागु भएको दश बर्षभित्र सबै निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामुखी बनाउने भन्नेसम्मको कुरा छ । नाफा लिन नपाएपछि लगानी गर्ने साहुले त्यो मेडिकल कलेज स्याहारेर बस्छ त ? अवश्य बस्दैन, अपवाद बेग्लै कुरा हो । त्यसो गर्न घुमाइफिराई सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिनु पर्दछ । त्यो असहज मात्रै होइन, अहिलेकै देशको अवस्था हेर्दा कमव्यवहारिक देखिन्छ । अरु पनि राम्रा तर कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण प्रावधान छन् । तर सरकारका लागि कुनै समस्या नभएको सम्बन्धन जथाभावी नदिने व्यवस्था गर्नेे बिषयमा सरकार उल्टो यात्रामा किन लाग्यो त ?
डा. केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन पाइँदैन तर अहिलेको व्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यका बाहिर एउटा विश्वविद्यालयले जतिसुकै मेडिकल कलेजलाई पनि सम्वन्धन दिने बाटो खोल्छ । यसो हुँदा अनुगमन नै कम्जोर हुन्छ, गुणस्तर कायम हुँदैन । मानिसको ज्यानको जोखिम बढ्दै जान्छ ।
काठमाडौं उपत्यका भूगोलमा सानो छ, त्यहाँ स्रोत साधन पनि धेरै छ, अनुगमन गर्न सहज छ, त्यसैले उपत्यकाभित्र चाहिँ पाँचको हद नराखौं अन्यत्र मात्रै राखौं भनेको भए पनि तर्कको हिसाबले ठीकै देखिन्थ्यो तर उपत्यकामा पाँच अन्यत्र खुला भन्नुको पछाडि राज के छ त ?
विधेयकलाई केलाएर हेर्दा यसो गर्नुको एक मात्र उद्देश्य निजी मेडिकल कलेजहरुलाई त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्व विद्यालयबाटै सम्बन्धन दिलाउने हो भन्ने देखिन्छ । त्यो काम ऐन पारित भएको भोलिपल्टैबाट गर्न सकिन्छ । हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्दा झापाको विवादित अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने बाटो खुल्छ । सरकारको ध्यान त्यहीँ केन्द्रित देखिन्छ ।
एउटा व्यक्तिको अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन सरकारले यत्रो लफडा गरिरहन आवश्यक थियो त ? थिएन हजुर थिएन, तर मोरो मार्सी चामल त बडो गरिष्ट हुँदो रहेछ नि त, यस्तै नगरी पच्न नसक्ने । देख्नु हुन्न कमरेड योगेशहरुको छटपटी !
