कम्युनिस्ट मित्रहरुको विवेक बोलोस्

यो इलाम पोष्ट प्रकाशित भएदेखि म यसमा साप्ताहिकरुपमा निरन्तर लेख्दै आएको छु । तर गत दुई अंकमा लेख्न सकिन । साथीहरुले भ्याएन भन्ने सम्झिए होला, तर नभ्याएर होइन, नचाहेरै लेखिन । अखबारी लेखन सामयिक बिषयमा नै हुन्छ र यस बेलाको तातो बिषय चिकित्सा शिक्षा विधेयक नै हो । यस प्रसङ्गमा मानिसहरु यति तल गिरेर अभिव्यक्ति दिन थाले लाग्यो, लागिरहेछ– यो समय मानिसले विवेक गुमाइ रहेका छन् । मानिसले जब विवेक पन्साउँछ तब लेख्नु र पढ्नुको औचित्य बाँकी रहँदैन । आज पनि लेख्ने मन थिएन, निकै सोच बिचारपछि लेख्ने निर्णयमा पुगें ।
सन्दर्भ त उही, डाक्टर गोविन्द केसीको १६ औं अनशन । यसलाई अनशन भन्ने कि सत्याग्रह भन्ने भनेर कुरा उठ्यो । साथीहरुले त्यसलाई सत्याग्रह नै भन्नु पर्छ भने, मैले वहस गर्न चाहिन । त्यसलाई सोह्रौं सत्याग्रह नै भनियो । तर सत्याग्रहको श्रृङ्खला हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । इतिहासका सन्दर्भमा हेर्दा कहाँ कहाँ कहिले कहिले सत्याग्रह भए भनेर हेर्दा, तिनको गणना गर्दा, त्यहाँ श्रृङ्खलाको कुरा होला । पहिलो, दोस्रो…. बीसौं, पचासौं होला तर एउटा व्यक्तिको सत्याग्रह त्यस्तो हुँदैन । त्यो हुन्छ त निरन्तर, सदावहार नदी जस्तो । गान्धीको भन्नुस्, मार्टिन लुथरकिंगको भन्नुस् या नेल्शन मण्डेलाको, ती सबैमा निरन्तरता छ । निरन्तर प्रवाहित कुराको खण्ड हुँदैन किनभने त्यस्तो निरन्तरता आपैmमा एक प्रकारको पूर्णता हो । अनशन सत्याग्रह स्थापित गर्ने एउटा उपाय मात्रै हो ।
सत्याग्रहको थालनी भारतका मोहनदास करमचन्द गान्धीले गरे । उनले थालनी मात्रै गरेनन् त्यसलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै एउटा साङ्गोपाङ्ग स्वरुप दिए । उनले व्यवहारिक रुपमै, प्य्राक्टिकल्ली, त्यसलाई स्थापित गरिदिए । त्यसैले उनी माहात्मा कहलिए । भारतमा यसको ठूलो अभ्यास भएको छ । अहिले पनि त्यहाँ लाखौं मानिस गान्धीवादी छन्, ओठे गान्धीवादी होइन, जीवन पद्धतिमै गान्धीवादी ।
नेपालमा पनि गान्धीवादी नभएका होइनन्, थिए, छन् । गान्धीवाद एउटा जीवन पद्धति हो । सत्य र अहिंसा गान्दीवादका मूल आदर्श हुन् । त्यही सत्य र अहिंसाको मार्ग समाएर डाक्टर केसीले नेपालमा राजनीति शुरु गरे । यहाँ प्रयुक्त ‘राजनीति’ शब्दले वर्तमानको दलीय विरोध÷समर्थनवाला राजनीति होइन । अचेल चल्तिको भाषा प्रयोग गर्दा– अग्र्यानिक राजनीति गरेका हुन डाक्टर केसीले आम नेपालीको हित हुने नीति र थिति बसाउने राजनीति ।
यस्तो राजनीतिमा यो वा त्यो दलले अर्थ राख्दैन, यो वा त्यो नेताको महत्व हुने÷नहुने होइन । यसले ठाडो सम्बन्ध राख्दछ मुद्दासँग र मुद्दा जोडिएको हुन्छ जनतासँग । सबै जनताको हित यस्तो राजनीतिको अदर्श हो । जनताको तहमा गएर कुरा गर्नासाथ आर्थिक वर्गको कुरा आउँछ । त्यसो हुँदा तल्लो तहको, भुइँ तहको जनताको पक्षधरता हुन्छ यस्तो राजनीतिमा । यहाँ बुभ्mनु पर्ने कुरा के छ भने भुइँतह केन्द्रित राजनीतिले कसैलाई नोक्सान गर्दैन ।
यस्तो राजनीतिको वर्गीय पक्षधरता हुन्छ तर वर्ग विद्वेष हुँदैन । यसलाई भारतमा विानोवा भावेले ग्रमोदय भने, श्रीलङ्काकामा, त्यहाँका चर्चित गान्धीवादी नेताको नाम अहिले सम्झनामा आएन, उनले अन्त्योदय भने । अन्त्योदयले कसैलाई नोक्सानी गर्दैन । यसलाई यसरी भनौं, समाजमा थोरै सम्पन्न अनि धेरै विपन्न मानिस छन् । विकासका काम गर्दा विपन्नलाई कसरी ती सम्पन्नको हाराहारीमा ल्याउने भनेर लागियो भने सम्पन्नवालालाई पिर पर्ने त कुरै भएन । त्यसैले त्यसमा संघर्ष देख्न आवश्यक छैन ।
डाक्टर गोविन्द केसी कसरी यस्ता भए थाहा छैन । उनी डाक्टर हुन्, उनी प्राध्यापक हुन् । उनी पढाउँछन्, बिरामीको उपचार गर्छन् । वडो लगानशील भएर गर्छन् रे उनले यी काम । उनले आप्mनो काममा लापरवाही गरे भनेर आजसम्म सुनिएको छैन ।
उनी कति तलब थाप्छन्, थाहा छैन तर पचास हजारको हाराहारी त पक्कै पाउँछन् होला । उनले यस पंक्तिकारसँग भनेका छन्– मेरो मासिक खर्च आठ हजार हाराहारी छ । आवास आदिको सुविधा त सरकारले दिएकै छ । शाकाहारी, सादगी जीवन भएको एक्लो मानिसलाई त्यहाँभन्दा बढी खर्च पनि केमा होस् ?
उनी पाँच–छ महिना काम गरेपछि पाकेको विदा लिन्छन्, उभ्रेको पैसाले औषधि किन्छन् र दुर्गम जिल्ला र गाउँतिर गएर स्वास्थ्य शिविर चलाउँछन् । यस्तो शिविर चलाउँदा त्यहीँका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई तालिम समेत दिन्छन् । उनी पचहत्तरै जिल्ला, अहिलेको सन्दर्भमा सतहत्तरै, पटक पटक पुगेका छन् । दुई जिल्लामा कम गएका छन् रे त्यो पनि तीन पटक ।
यसरी उनलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था थाहा छ । यसमा कति वेथिति छ, कति लापरवाही छ हामीले पनि धेर थोर देखेका छौं । उदाहरणका रुपमा हाम्रै जिल्ला अस्पताल हेरे पुग्छ । केबी गुरुङ्ग जो स्वास्थ्य मन्त्री समेत भए, झलनाथ खनाल जो प्रधानमन्त्री नै भए, सुवास नेम्वाङ जो के के भए हामी सबैलाई थाहा छ आदिहरुको गृह जिल्ला, त्यसमाथि पनि अग्रणी मानिएको, पञ्चायतकालमा अञ्चल सदरमुकाम नै भएको जिल्ला र त्यसको सदरमुकाममा रहेको अस्पतालको हालत यो छ भने उता कर्णालीतिर कस्तो होला ?
त्यसैले यी सन्त डाक्टरले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नबुझेको वा बुभ्mन बाँकी केही छैन । त्यसकारण कम्तिमा यो क्षेत्रको सुधारका लागि केही गर्छु भनेर यिनी लागे । यिनले मन्त्रीलाई भेटेर भने, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भने, मौका परेका ठाउँमा भाषणमा भने, पत्रपत्रिकामा लेखेर देखाए तर काम लागेन । अन्ततः यिनले सत्याग्रहको अन्तिम विकल्प अनशनलाई रोजे ।
बाबुरामका पालाबाट थाले, खिलराज, प्रचण्ड, शुशील, खड्गप्रसाद, देउवा सबैको नेतृत्वको सरकारसँग लडे, सबैसँग पटक पटक । शुशीलका पालामा यिनका माग के कस्ता हुन् भनेर हेर्न, जाँच्न र यथोचित सुझाव दिन प्रा डा. केदारभक्त माथेको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइयो । यसमा नेपालका शीर्ष विज्ञहरु सम्मिलित थिए । तिनले विस्तृत अध्ययन गरेर सुधार गर्नु पर्ने कुराको विवरण सहित प्रतिवेदन दिए । त्यो प्रतिवेदनको सुझावलाई समेटेर ऐन बनाउनलाई विधेयक मसौदा गर्न विज्ञहरुको अर्को कार्यदल बन्यो । यसरी बनेको विधेयकलाई कानुनको रुप देऊ भन्ने डा. केसीको माग हो । त्यसका लागि पनि अनशन गर्दै पन्ध्रौं पटकमा आएपछि दुईतिहाइको ओली सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर डाक्टर केसीसँग सम्झौता ग¥यो ।
त्यति मात्रै होइन सम्झौता भएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर केसीलाई बालुवाटारमा बोलाएर थप कुरा सुनाए, सुने र भने– डाक्टर साहब, तपाई र हाम्रा कुरा त एउटै रहेछन् । मैले पहिले बुझेको रहेनछु, अब राम्ररी बुभेंm । म यी सब कुरा लागु गर्छु । अब तपाईंले कहिल्यै अनशन बस्नु पर्दैन ।
तर त्यसको तीन चार महिना नबित्तै मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने मुख्य पक्ष उल्टाएर विधेयक तयार गरियो । केसीले बिरोध जनाए र त्यसलाई नसच्याए अनशन बस्ने अल्टिमेटम दिए । अनशन बस्नका लागि इलाम आइपुगे । विधेयक छलफलमा रहेको संसदीय समितिकी अध्यक्ष जयपुरी घर्तीले डाक्टर केसीसँग दुई दिनको समय मागेर भनिन्– म तपाईंसँग भएको सम्झौता अनुरुप नै विधेयक ल्याउँछु, छलफलका लागि दुई दिनको समय चाहियो । केसी दुई दिन होइन सात दिनको समय दिएर काठमाडौं फिरे आप्mनो काममा ।
तर जयपुरीले पनि आप्mनो वचन राख्न सकिनन् । त्यसपछि डाक्टर केसी पुनः इलाम पर्केर आए र सोह्रौं अनशनमा बसे । अहिले कपट गर्दै ओली भन्दैछन्, (डा. केसीसँग भएको) सम्झौताप्रति म अडिग छु तर संसदलाई आदेश दिन सक्दिन । उनले संसदलाई आदेश दिनु पर्दैन, उनी संसदीय दलकका नेता पनि हुन्, आप्mनो दलका सांसदलाई निर्देशन दिए पुग्छ ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको डा. केसीको अभियानमा म पनि शुरुदेखि नै संलग्न छु आप्mनोस्तरबाट । त्यसकारण यस सन्दर्भका कुरा मेरो जानकारीमा छन् । त्यो जानकारीका आधारमा म के भन्न सक्छु भने अहिले गरेको ओली सरकारको छलकपटको एउटै उद्देश्य झापाको एउटा निजी अस्पताललाई अहिले नै मेडिकल कलेज चलाउने स्वीकृति दिनु हो ।
त्यो निजी अस्पतालका बारेमा मैले थप भनिरहन आवश्यक छैन, सबै तथ्य जगजाहेर छ । डाक्टर केसीका माग जनताका पक्षका छन्, अझ भुइँतहका जनताका पक्षका छन् । अर्को पाराले भन्दा सच्चा कम्युनिस्टले उठाउने कुरा छन् डाक्टरले उठाएका कुरा । तर नेकपाका केही नेता जनतालाई लात हान्दै माफियाको पक्षमा लागे । त्यो कुरा देख्दा देख्दै, जान्दा जान्दै नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता मौन छन्, मनमा वेदना होला, विद्रोह होला तर चुप छन् । योभन्दा दुःख लाग्ने कुरा अरु के हुन सक्छ ? नेकपाका नेता कार्यकर्ता ओली र दाहालका दास त अवश्य होइनन् । समय अभैm छ, उनीहरु आप्mनो विवेकको बोलि बोलुन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कलङ्कित हुनबाट जोगाउन्, शुभकामना ।