640 पटक हेरिएको 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) समेत लिएका कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्ग्निर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ मा मनसाय पत्र लिएर प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि निजी कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिन सुझाव दिइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप निश्चित भइनसकेकाले हाललाई कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संघीय र प्रादेशिक विश्वाविद्यालयको स्वरुप निश्चित र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विश्वविद्यालयहरुले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धन प्रक्रियालाई स्थगन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा अघि लेखिएको छ, ‘निजी कलेजलाई स्वीकृति दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विशेषतः साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई विगतमा जस्तो जनशक्ति प्रक्षेपण र नक्सांकन नगरी अवैज्ञानिक ढंगबाट दिइने सम्बन्धन अब बन्द गर्नुपर्छ ।’
