डा गोविन्द केसीको अनशनः भ्रम र वास्तविकता

डा. गोविन्द के.शी. र अनशन पर्याय जस्तै बनेको छ । “अ” को जिल्ला (अदुवा, अलैंची, अकबरे, ओलन, आलु, अर्थोडक्स चिया लगायत) ले प्रख्यात इलाम जिल्लामा अर्को “अ” अनशन थपिएको छ । जसलाई उनका हनुमानहरु सत्याग्रह भन्न रुचाउँछन्, जसले सत्याग्रह शब्दको वेट नै कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ ।
नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि चिकित्सा विधेयक संशोधन लगायतको कार्यमा डा. गोविन्द के.शी. ले प्रारम्भमा उठाएका कतिपय मुद्धाहरु सकारात्मक थिए । जसलाई हिंजो संसद्बाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । उनले उठाएका मुद्धाहरुले कानूनी वैधता प्राप्त गरेको छ । तर आफ्नै माग र ती मागले प्राप्त भएको उपलब्धीको विरुद्धमा इलाम सदरमुकामस्थित फूलगाँछिको एउटा घरमा डाक्टर के.शी. ले अनशन शूरु गरेका छन् ।
डा. गोविन्द के.शी. को सन्दर्भ सकारात्मक, नकारात्मक टिप्पणी, दृष्टिकोणहरु सामाजिक संजाल लगायत यत्रतत्र असरल्ल छन् । यसका सम्बन्धमा कतिपय भ्रम र वास्तविकताहरु सतहमा आएका छन् कतिपय सुसुप्त छन् । यससँग जोडिएका सवालहरुलाई संक्षिप्तमा यसप्रकार चर्चा गरिएको छ ः
१६औं अनशनले अघि सारेका मुद्धाहरु:
१६औं अनशनसम्म आईपुग्दा डाक्टर के.शी. ले अघि सारेका मेडिकल शिक्षा र चिकित्सा विधेयकसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु संसद्बाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । उनीसँग सरकारले पटक–पटक गरेका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको छ ।
अहिले जारी अनशनका क्रममा अघि सारिका ६ बुँदे मागहरु हेर्दा अब डाक्टर के.शी. मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित मुद्धाहरु सकिएर अन्यत्र बहकिएको देखिन्छ । बुँदा नम्बर १ को बिषय सम्बोधन भईसकेको छ भने दोस्रो नम्बरको माग राज्यले कानून बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउने नै देखिन्छ । तेस्रो माग विधेयकले जस्ताको तस्तै सम्बोधन गरेको छ । अब चौथो र पाँचौं बुँदा कसरी मेडिक शिक्षाको मुद्धा बन्यो ? चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सामेल हुने बिषय हो कि हैन ? बिषयान्तर भएको प्रष्ट देखिन्छ । छैठौं बुँदामा रहेको माग अनशन नै बस्नुपर्ने गरिको हो होईन विचारणीय छ ।
१६औं अनशनका ६ वटा मागहरु जस्ताको तस्तै:
१० १५ औं सत्याग्रहका क्रममा ०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।
२० गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाबजुद चोरबाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।
३० सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वीपहाडका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममा । सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा । सुदुरपश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४० निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
५० द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याइयोस् ।
६० नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकले समेटेका महत्वपूर्ण सवालहरु ः
प्रतिनिधिसभा संसद्बाट नेपालको मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित गर्ने गरी पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकदमै स्वागतयोग्य रहेको छ । विधेयकमा रहेका महत्वपुर्ण सवालहरु यसप्रकार रहेका छन् ः
क काठमाण्डौंमा आवधिक रुपमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा नियन्त्रण गर्ने र काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १२ र १३(६) ले बोलेको छ ।
ख विधेयकको दफा ६३(२) मा मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ बर्षभित्र सार्वजनिक मेडिकल कलेज संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सरकारलाई बाध्यकारी समेत बनाएको छ । (मागको बुँदा नं. ३ बमोजिमको)
ग विधेयकले मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनेपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस क्षेत्रमा हुने व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
घ दफा १४ मा यसअघि संचालनमा आएका मेडिकल कलेज गुणस्तर÷मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा सम्बन्धन खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
ङ विधेयकले केन्द्रीकृत प्रवेश परिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । जसले विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालमै प्रवेश परिक्षामा सामेल हुने कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ ।
च सरकारी छात्राबृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले तोकिएको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडा बनाईएको छ ।
छ मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ्ग शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुबाट अनियन्त्रित एकमुष्ट पैसा असुल्ने बेथिति थियो । विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ्ग तोक्ने र किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ज विधेयकले शहीद परिवार, द्वन्द्व पिंडित, वेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाईते, विभिन्न जातीय समुदाय र महिला छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले अघि सारेको कुन सवाल जनविरोधी छ ? यी सवालहरु नेपाली जनताको पक्षमा छैनन् र ? अहिलेको अनशन यसको विरुद्धमा हो कि पक्षमा ?
यी प्रश्नहरुको जवाफ कस्ले दिने ?
डा. गोविन्द के.शी. को अनशनसँग जोडिएका कतिपय अनुत्तरित प्रश्नहरु हामी माझमा छन् । यसको जवाफ कसले दिने ?
१. बाहिर चिकित्सा, भित्र राजनीति ः चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा डाक्टर के.शी. ले उठाएका सबै मुद्धाहरु सम्बोधन भएपछि आन्दोलनका मुद्धाहरु बरालिएका छन् । अन्ततः अनशनकारी डा. गोविन्द के.शी. विपक्षी दलको इमान्दार गोटी बन्न पुगेको सत्य हो कि होइन ?
२. अनशन चिकित्साबाट नेकपा हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रीत ः चिकित्सा शिक्षाबाट शुरु भएको डा. गोविन्द के.शी. को अनशन मुद्धाबिहीन भएसँगै सत्तापक्षीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति लक्षित हुँदै अहिले आएर व्यक्तिमा केन्द्रीत हुन पुगेको छ । उनको आन्दोलन विधिभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीत बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु जयपुरी घर्ती, योगेश भट्टराई, खगराज अधिकारी र भैरवबहादुर सिंहविरुद्ध अनशन केन्द्रीत भएको छ । विवेक गुमाएर आवेगमा राजनीतिक नेतृत्वलाई गरिरहेको गाली गलौजले के अनशन र डाक्टर के.शी. को उचाई बढेको छ ? कतै उनको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएको छ हैन ?
३. हिँजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अझ गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा डाक्टर के.शी. को सवालमा सिन्को नभाँचेको तत्कालिन सरकार आज नेकपा नेतृत्वमा रहेको संसद्ले डाक्टर के.शी. का सवाल हल गर्नेगरी विधेयक पास गर्दा तिनै देउवा, गगन लगायत कांग्रेसजन किन डाक्टर के.शी. का कार्यकर्ता बनिरहेका छन् ?
४. संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ समिति र त्यस अन्तर्गतको उपसमितिहरुको दुई दर्जनभन्दा बढी पटक बैठकहरु बसेका छन् । डाक्टर के.शी. का सन्दर्भमा छलफल गर्न समिति र उपसमितिहरुले बोलाउँदा इन्कार गर्ने काम गरे । के डाक्टर के.शी. संसद्भन्दा माथि हुन् । समस्या देखाउन जान्नेले समाधान दिनु पर्दैन ?
५. राज्यको तलब, भक्ता खाएर तोकिएको काम नगरी, सेवा प्रदान नगरी राज्यकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने काम सामाजिक न्याय संगत छ ? डाक्टर के.शी. लाई चाहिँ कानून लाग्दैन ?
६. इलामको सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा डा. गोविन्द के.शी. को अनशन राजनीतिकरण भयो भनेर पछि हटेका आदरणीय अग्रज भनिनेहरु अहिले कसरी कम्युनिष्ट सरकार बन्ने वित्तिकै अनशनको प्रायोजक बन्नपुगे ? प्रवक्ता बन्नपुगे ?
७. दलाल र साम्यवादीका विरुद्ध अन्तिम लडाईं लड्छु भन्ने डाक्टर के.शी.व्यक्तिको घरमा हिटर बालेर, आगो तापेर, जुस खाएर कस्तो लडाईं लड्दैछन् ?
तसर्थ, तथाकथित सत्याग्रहको नाममा समाजलाई विभाजित गर्नेभन्दा पनि सामाजिक सवालहरुलाई हल गर्दै सामाजिक एकताको बाटोमा अघि बढ्ने बाटो आजको आवश्यकता हो । कसैले भोज खाने र कसैले शोक मनाउने अनशन बसेर कस्तो निकास आउला ? यो भविष्यकै गर्वमा छ । डाक्टर गोविन्द के.शी. का सन्दर्भमा विद्यमान भ्रहरुलाई हल गर्दै वास्तविकतालाई सबैमाझ ल्याउन जरुरी छ । जनपक्षीय मुद्धाको सम्मान र जनविरोधी मुद्धाको भण्डाफोर अपरिहार्य छ ।