537 पटक हेरिएको 
संघियता कार्यान्वयनको चरणमा खारेज भएका स्वास्थ्य संरचना यथावत रहने भएका छन् । स्वास्थ्यका संरचना खारेज गरेर सेवा प्रवाहमा समस्या परेपछि सरकार स्वास्थ्यका संरचना खारेज गर्ने निर्णयबाट एक कदम पछि हटेको हो । मंसिर ३ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई आधार बनाई ७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्यका पुराना संरचना यथावत राख्न सैदान्तिक सहमति दिएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार गत असोजदेखि देशका सबै जिल्लामा रहेका जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज भएका थिए । सरकारले प्रदेश माताहत रहनेगरी देशका ७७ वटै जिल्लालाई हेर्न ३५ जिल्लामा नयाँ स्वास्थ्य कार्यालय राखेको थियो । सरकारले ३५ वटा जिल्लामा रहने स्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना र दरवन्दी पारित गरिसकेको छ । तर, पुराना संरचना खारेज गर्दा सेवामा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि सरकारले पुरानै संरचना यथावत राख्ने र नयाँ संरचनाको निर्णय खारेज गर्न सैदान्तिक सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुर्यालले बताए ।
३५ स्वास्थ्य कार्यालय खारेजः पुरानै यस्ता संरचना
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश संघीयतामा गए संगै मिति २०७५ असार ३२ को निर्णयले प्रदेश मन्त्रालय मातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई खारेज गरी प्रदेश मातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने भएको हो ।
सचिव प्याकुर्यालका अनुसार औषधिको भण्डारण गर्नका लागि प्रदेश मातहत रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश मेडिकल स्टोर औषधिको वितरण तथा अनुगमन गर्नका लागि औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था कार्यालय खोल्ने सहमति मन्त्री परिषद्ले दिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी गोष्ठी, तालिम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका स्थापना गर्ने र ७ वटै प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको सचिव डा. प्याकुर्यालले बताए । याे समाचार आजकाे नयाँपत्रिकामा छ ।
