निजी र सरकारी शिक्षण संस्था : ताजा अनुभुति

   अरुण नेपाल

 1373 पटक हेरिएको

म लगभग दुई दशकदेखि एउटा सरकारी शिक्षण संस्थामा प्राध्यापन गरिरहेको छु । निजी शिक्षण संस्थाको तुलनामा सरकारी शिक्षण संस्थामा सरकारी लगानी बढी हुने भएकाले पनि सरकारी शिक्षण संस्थाको हालत निकै राम्रो हुनुपर्ने हो भन्ने विचार मेरो मन मष्तिस्कमा गहिरोसँग गडेको छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा भएका कमी कमजोरी हटाउन सरकारी शिक्षण संस्थाका सरोकारवालापक्ष स्वयं जाग्नुपर्ने अर्काे तर्क पनि म निरन्तर रुपमै प्रस्तुत गर्दै आइरहेकै छु । त्यसमा पनि सरकारी शिक्षण संस्थाका शिक्षक र विद्यार्थीवर्ग मात्र आ–आफ्ना कमजोरी सच्याउन मन, वचन र कर्मले तयार हुने हो भने सरकारी शिक्षण संस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन भन्ने तर्क र प्रमाण समेत औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक प्रस्तुत गरिरहेकै छु । तर, आजका मितिसम्म सरकारी शिक्षण संस्थामा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसरी सरकारी शिक्षण संस्थामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसक्नुमा कतै सरकारी शिक्षण संस्थामा निजीले अपनाएका सामान्य जस्ता लाग्ने कार्य समेत नगरेर त होइन ? भन्ने कुरा निजी र सरकारी शिक्षण संस्थामा हालसालै मात्र अनुभूति भएको उस्तै उस्तै जस्तो लाग्ने तर फरक दृश्यले निजी र सरकारी संस्थाका सम्बन्धमा थप विचार विमर्श गर्न कुत्कुत्यायो ।
हुन त सरकारी शिक्षण संस्थामा जागिर खाँदै उही संस्थाका कमी कमजोरी औंल्याउने कुरा कतिपय मित्रलाई मन नपर्न पनि सक्छ । तापनि दोष जति सबै अरुका थाप्लामा खन्याएर आफू मात्र जहिल्यै साखुल्ले बन्ने गलत र भद्दा परम्परा तोड्दै आफ्ना कमी कमजोरीका सम्बन्धमा समेत आत्मा आलोचना गर्ने सानै प्रयास गरेर भएपनि परिवर्तनको शुरुवात स्वयं आफैंबाट शुरु गरिहेरौं न त भन्ने आशयले प्राज्ञिक मुल्य मान्यताको जमीनमा टेकेर यो लेख मार्फत आफ्नै टाउकामा आगो झोस्ने दुस्साहस गरिएको छ । राज्यको ठूलो लगानी फसेका सरकारी शिक्षण संस्था दुब्लाएर राज्यले खासै लगानी नगरेका वा सारै थोरै मात्र लगानी गरेका निजी शैक्षिक संस्था चाहीँ मोटाएका परस्पर विरोधी दृश्यले मलाई पटक–पटक सोचमग्न बनाउने गरेकै छ । यहि मेसोमा भर्खरै मात्र मेरो छोरो पढ्ने एक निजी कलेज र मैले बर्षौंदेखि पढाउँदै आएको सरकारी क्याम्पसमा भएको सामान्य जस्तो लाग्ने तर शैक्षिक जीवनमा दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने केही ताजा अनुभुति पाठकवर्गसामु पस्केर सरकारी शिक्षण संस्थाका सरोकारवालापक्षको थोरै नै मात्र भएपनि ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्येश्यले यो लेख लेखिएको छ । शास रहुञ्जेल आश भनिए झै सरकारी शिक्षण संस्थाको अस्तित्व कायम रहुञ्जेल सरकारी शिक्षण संस्थाको खराब हालतमा केही सुधार होला कि भन्ने झिनो आशाको त्यान्द्रो जोगाउन खोज्नु नै यो लेखको मुल आशय हो ।

निजीको ताजा अनुभुति
२०७५ साल आश्विन २४ गतेदेखि कार्तिक २७ गतेसम्म मेरो क्याम्पसमा दशैं, तिहार र छठ् पर्वको बिदा भयो । एक महिना चार दिन लामो बिदा भएपछि बिदा मनाउन म काठमाण्डौ गएँ । मेरो छोरो काठमाण्डौकै एक निजी कलेजमा अध्ययन गर्दछ । छोराको कलेज कार्तिक २६ गतेदेखि लाग्यो । २८ गतेदेखि लाग्ने मेरो क्याम्पस आउन मैले पनि २६ गतेकै बसमा टिकट गरें । बससम्म पुग्नका लागि मलाई छोराको सहयोग चाहिने भयो । कलेज खुलेकै दिन खासै पढाइ नहोला भनेर मैले आफुलाई गाडीसम्म पुग्न सहयोग गर्न भनें । छोराले कलेज छुटाउन नमिल्ने कुरा ग¥यो । उसले त्यति मात्र भनेन कि, कलेजतिर हिडि नै हाल्यो । पहिलो दिन खासै पढाइ नहोला भन्ने ठानी हिडिसकेको छोरालाई एकै छिन रोकेरै भए पनि कलेज पुग्नासाथ फोन गर्नु भनें । कलेजमा मोवाइल लैजान नमिल्ने भएकाले तपाइ आफैंले फोन गर्नु भन्दै कलेजको फोन नम्बर टिपाएर छोरो हतार हतार कलेजतिर लाग्यो । छोराको सल्लाह अनुसार नै मैले उसलाई फोन गरें । कलेजले अन्तिम घण्टीसम्म छोरालाई छोड्नै नमिल्ने उत्तर दियो । म बैकल्पिक उपाय खोजेर गाडीसम्म पुगी आफ्नो गन्तव्यस्थलतिर लागें । छोराले अध्ययन गर्ने निजी कलेजले पहिल्यै दिनदेखि त्यति गम्भीरतापूर्वक अध्यापन कार्य गरेको कुराले मलाई एकातिर निकै खुशीको अनुभुति भयोे भने अर्कातिर उक्त ताजा अनुभुतिले अब मैले बर्षौंदेखि पढाउँदै आएको सरकारी क्याम्पसमा चाहिँ पहिल्यै दिन कति जना विद्यार्थी पढाउन पाइएला त भनी सोच्न बाध्य बनायो ।

सरकारीको ताजा अनुभूति
२६ गते काठमाण्डौबाट हिडेर म २७ गते घर आइपुगें । निजी कलेजमा अध्ययनरत मेरो छोराले कलेज खुलेकै दिन कलेज छाड्न नमिल्ने भन्दै गाडीसम्म पुग्न सहयोग गर्न समेत नसकेको कुराले निकै सोचमग्न बनेको म आफ्नो क्याम्पस खुलेको पहिलो दिन पनि केही विद्यार्थी त पक्कै भेटिएला भन्ने आशा बोकेर २८ गते क्याम्पस पुगें । तर दुर्भाग्यबस क्याम्पसमा एक जना विद्यार्थी पनि भेट्न सकिएन । २८ गते मात्र होइन २९ र ३० गते पनि कोही विद्यार्थी भेट्न सकिएन । त्यति मात्र होइन आश्विन १५ गतेदेखि नै कक्षा सञ्चालन हुने भनेर व्यापक विज्ञापन गरिएको स्नातक तह प्रथम बर्षका विद्यार्थीले भरना नै नगरेकाले अझै केही समय पढाइ हुन नसक्ने सम्भावना देखियो । भरना नभई कक्षा सञ्चालन गर्न कठीन हुने र कक्षा सञ्चालन नभई विद्यार्थी क्याम्पस आउनै नथाल्ने निकै बिरोधाभासपूर्ण परिस्थितिका कारण स्नातक तह प्रथम बर्षको पठन पाठन कार्य सहज ढंगले अघि बढ्न नसक्ने विगतको दशा यस पटक पनि दोहोरिने निश्चित जस्तै देखियो । त्यसमा पनि विद्यार्थी संख्या बढि भई समुह विभाजन गर्नुपर्ने कक्षामा विद्यार्थी भरनै नभइदिएपछि समुह विभाजन गर्न समेत निकै जटिलता उत्पन्न हुने गरेको विगतको निकै तितो अनुभव छ । ढिलो गरी समुह विभाजन गरिए पनि विद्यार्थी आफ्नो इच्छा अनुसारको समुहमा बसेर अध्ययन गर्ने गरेकाले त्यस्तो समुह विभाजन पनि खासै अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बन्न नसकेको अर्काे त्यस्तै नमिठो अनुभव छ । स्नातक तहमा मात्र नभएर स्नातकोत्तर तहमा समेत विद्यार्थीको उपस्थिति निकै निराशाजनक देखिने गरेको छ । क्याम्पस खुलेकै दिनदेखि स्नातक तह प्रथम, दोश्रो, तेश्रो, चौथो तथा स्नातकोत्तर दोश्रो बर्षको पढाइ सञ्चालन हुनु पर्ने सम्भावना भएपनि क्याम्पस खुलेको तिन दिनसम्म एउटा कक्षा पनि सञ्चालन हुन नसक्ने सरकारी शिक्षण संस्था र कलेज खुलेकै दिनदेखि पूरै समय पढाइ हुने नीजि क्याम्पसको ताजा अनुभुतिले सरकारी शिक्षण संस्थामा कार्यरत मलाई थप चिन्तित र सोचमग्न बनायो ।

निरासाजनक अवस्था
केही व्यक्ति मिलेर सञ्चालन गरेको नीजि कलेजमा अध्ययनरत छोराले कलेज खुलेको पहिल्यै दिन सम्पूर्ण कक्षा लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनु र राज्यले ठूलो धनरासी खन्याएको निकै पूरानो र स्थापित सरकारी क्याम्पसमा क्याम्पस खुलेको तिन दिनसम्म पनि एकजना विद्यार्थी उपस्थित नहुँदा समेत खासै फरक नपर्ने अवस्थालाई कसरी बुझ्ने होला ? यस्तो दुःखद दृश्य सरकारी शिक्षण संस्थाका सरोकारवालापक्षका लागि निकै निराशाजनक कुरा होइन र ? फेरि यस्तो निराशाजनक अवस्था बर्षमा एक पटक मात्र आउने हो र ? सरकारी क्याम्पसमा गर्मी, चाडपर्व र जाडो गरी बर्षमा तिनपटक लामा बिदा हुने गरेका छन् । सबै लामा बिदाको अघि र पछि विद्यार्थीको उपस्थिति यस्तै निराशाजनक हुनु सरकारी क्याम्पसको जीवन शैली जस्तै बनेको छ । त्यतिमात्र होइन लामा बिदा नभएकै समयमा पनि कहिलेकहिँ हुने बैठक, कार्यक्रम, अभ्यास शिक्षण, बन्द वा अन्य छोटा बिदा हुँदा समेत पुरै हप्ताभरिकै पठनपाठन कार्य नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ । यस्ता कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सबै जसो नीजि शिक्षण संस्थाले झैं सरकारी शिक्षण संस्थाले समेत कम्तीमा एक बर्षकै लागि भएपनि एउटा क्यालेन्डर बनाएर पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिहेरौं न त भन्ने बर्षौंदेखि मौखिक एवं लिखित रुपमा उठ्दै आएको झिनो स्वरले शक्तिशाली शासक वर्गको ध्यानाकर्षण हुने कुरै भएन । स्वर्ण जयन्ति मनाइसकेको र क्यु.ए.ए.प्राप्त शैक्षिक संस्थाको हैसियत बनाएको सरकारी क्याम्पसको हालत नै यति दयनीय हुँदा समेत सरकारी शिक्षण संस्थाका सरोकारवाला कसैले सामान्य चासो र चिन्ता समेत व्यक्त नगर्नु भनेको सरकारी शिक्षण संस्थाको अस्तित्व समाप्त गरेर नीजि शैक्षिक संस्थाका लागि ढोका खुल्ला गर्नु नै हो भन्ने निश्कर्ष निस्कदैन र ? यदि अन्य विकसित मुलुकका सरकारी शिक्षण संस्थाको जस्तै नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा पनि यहाँका सरकारी शिक्षण संस्थाको समेत निर्णायक भुमिका हुन्छ भन्ने सत्यलाई सम्मान गर्ने हो भने आफ्नो जीवनको सबैजसो उर्जाशील समय, शक्ति र ताकत खन्याएको सरकारी शैक्षिक संस्था आफ्ना आँखै अगाडि यसरी धराशायी बन्दा कति पनि गम्भीर बन्न नसक्ने हामी सरोकारवालालाई आउँदो पुस्ताले कति धिक्कार्ला ?

निश्कर्ष
नीजि शिक्षण संस्थाको तुलनामा सरकारी शिक्षण संस्थामा सरकारले गरेको लगानी त तुलनै गर्न मिल्दैन भने तत् तत् शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका सेवा सुविधा समेत केही अपवादलाई छाडेर तुलना योग्य नै छैनन् । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा भाग लिने सुविधा पनि सरकारी शिक्षक कर्मचारीले नै बढि उपभोग गरेको पाइन्छ । शिक्षण शुल्क, छात्रबृत्ति, छात्रबास, आदिको सहुलियत पनि सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नै बढि छ जस्तो लाग्छ । विश्वकै एक गरीब मुलुकको रुपमा दरिदै गएको नेपालका अधिकांश अभिभावकको सहज पहुँच पनि सरकारी शिक्षण संस्थामै हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । एकादेशको कथा भने झैं सत्तामा पुग्नु अघि शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलकै अधिकारप्राप्त अनगिन्ति सरकारहरु देशैभरि सक्रिय छन् । सबै पाटा र पक्षबाट ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दा सरकारी शिक्षण संस्थाको हालत यति धेरै खराव हुनु पर्ने बस्तुगत कारण केही पनि देखिदैन । आवरणमा फरक सिद्धान्त अँगाले झैं गर्ने तर प्राज्ञिक मुना निमोठ्ने सवालमा आलोपालो वा संयुक्त मोर्चा बनाएरै सारमा एकैखाले व्यवहार पुनरावृत्ति गर्न माहिर शक्तिशाली राजनीतिक दल निकट संघ संगठनको बलियो उपस्थिति रहेका सरकारी शिक्षण संस्था यसरी मरणासन्न अवस्थामा पुग्नुमा शिक्षक, विद्यार्थी र व्यवस्थापकीय पक्षनै बढि जिम्मेवार छन् भन्ने मनोगत निश्कर्ष निकालौं भन्दा छँदाखाँदाको जागीर नै चट् होला कि भन्ने ठूलो भय र त्रास छ । त्यसकारण, आदरणीय पाठकवर्ग नीजि र सरकारी शिक्षण संस्थाको उक्त ताजा अनुभुतिलाई समेत मनन गर्दै अब तपाई स्वयंले छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोला; नेपाली जनताले तिरेको करबाट संकलित ठूलो धनरासी लगानी गरेर सञ्चालन गरिएका तर मरणासन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेका सरकारी शिक्षण संस्थाको प्राण जोगाउन क कसले के कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ला ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार