राजदूत त यस्ता पो हुनु पर्छ

मानिसहरु भन्छन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन पश्चात नेपालमा नेताको खडेरी प¥यो । उसो त कोइरालालाई पनि शुरु शुरुमा मानिसले उति पत्याउँदैन थिए । कम्युनिस्टहरुले हल्ला चलाएका थिए गिरिजाप्रसादका साख्खे दाजु बिपि कोइरालाले नै गिरिजाप्रसादलाई हवलदार भन्थे भनेर । यो हल्ला पत्याउनेमा कांग्रेसका कार्यकर्ताको कमी थिएन ।
राजनीतिमा नेता आन्दोलनहरुले जन्माउँदो रहेछ । गिरिजाप्रसाद पनि आन्दोलनले नै बनाएका नेता हुन् । उनले नेपालको पहिलो र ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए राणाकालमै । उसताका उनी भर्खरका युवा थिए । त्यस बेलादेखि नै उनी निरन्तर आन्दोलनमा रहे २०४८ सालसम्म ।
त्यसपछि उनी सत्तामा पुगे र त्यसयता अहलेसम्म पनि प्रजातान्त्रिक नेपालमा सबैभन्दा लामो समय शासन सत्तामा बस्ने कोइराला नै हुन् । सत्तामा रहने नेताको लोकप्रियतामा कमी आउनु केही अपवादलाई छाडेर सामान्य देखिन्छ खासगरी तेस्रो विश्वमा । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि गिरिजाप्रसाद पुनः आन्दोलनमा होमिए । उनको एक सूत्रीय माग थियो संसदको पुनस्र्थापना । उनको यो मागलाई धेरैले अव्यवहारिक र पूरा नहुने खालको मान्दथे तर अन्ततः संसदको पुनस्र्थापना भएरै छाड्यो । त्यसपछि गिरिजाको नेतृत्वको उचाई लम्बिन थाल्यो ।
कम्युनिस्टका कट्टर बिरोधी मानिने गिरिजाप्रसादलाई कम्युनिस्टहरुले नै हाइहाइ गर्न थाले । माओवादीसँग शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरेपश्चात गिरिजा राजनेता नै हुन पुगे । गाउँ गाउँमा एमालेका नेता कार्यकर्ता गिरिजाको खुलेरै प्रशंसा गर्न थालेका थिए । सक्रिय राजनीतिको पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति बन्ने सपनामा उनले आप्mना केही नैसर्गिक प्रवृत्तिहरु त्यागे भन्ने आरोप कसै कसैले लगाएपनि उनले एउटा राजनेताकै रुपमा आप्mनो इहलिला समाप्त गरे । त्यसैले उनको निधनपश्चात राष्ट्रियस्तरको नेतृत्वको अभाव नेपालमा खड्केको हुनसक्छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्तामा बसेर के के असल काम गरे भन्ने कुरा उनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुले केलाउलान् । मलाई उनले गरेका निर्णयमध्ये सबैभन्दा मन परेको थियो नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपतिमा मदनमणी दीक्षितको नियुक्ति । पञ्चायती व्यवस्था ढलेको धेरै भएको थिएन । त्यो व्यवस्थामा यस्ता पदमा नियुक्ति पाउन राजा र व्यवस्थाको भक्त हुनु पर्दथ्यो ।
गिरिजाप्रसादको वहुमतको सरकार थियो । त्यसले जोसुकैलाई पनि बनाउन सक्दथ्यो कुलपति । नेपाली कांग्रेसभित्र कुलपति हुने योग्यता पुगेका मानिस प्रशस्तै थिए । तर गिरिजाप्रसादले कुलपति बनाउन दीक्षितलाई रोजे । दीक्षित बिचारले कम्युनिस्ट थिए । तर कुलपति बन्न सबै योग्यता पुगेका । गिरिजाप्रसादको त्यो निर्णय देखेपछि मुलुकमा साँच्चै प्रजातन्त्र आएको अनुभव गरेको थियो यो पंक्तिकारले । सरकार समस्त नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो पंक्तिकारको ।
पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भएर वहुदलीय व्यवस्था शुरु भएपछि नेपालमा तीन वर्गका नागरिकहरु छन् । पहिलो वर्गमा पर्दछन् सत्तारुढ दलका समर्थक, दोस्रामा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य दलका समर्थक । तेस्रो स्थान प्राप्त छ कुनै दलको झण्डा नबोक्ने यो पंक्तिकारजस्तालाई ।
राजदुतदेखि विश्वविद्यालयका कुलपतिसम्मको राजनीतिक नियुक्ति पाउन सत्तारुढ दलको समर्थक हुनु पर्दछ । निगम वा समितिहरुमा मनोनित हुन त दलको दलाल नै हुनु पर्दछ । अझ त्यहाँ पनि शक्तिशाली र सत्ताधारी गुटको समर्थक हुनु पर्दछ । र, धेरै जानकार भन्दछन् मुलुक डुवाउनमा यसरी नियुक्ति पाउनेहरु अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।
अहिले मुलुकमा ओली–प्रचण्ड राज छ । तिनका अन्धभक्त हुन नसकेका तिनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता समेत पाखा पारिएको गुनासो गर्दछन् । यो गुटबन्दी केन्द्रमा मात्रै होइन स्थानीय तहसम्म व्याप्त छ । र, यसलाई मानिसहरुले स्वभाविक रुपले लिन थालेका छन् । हल्ला त कतिसम्म सुनिन्छ भने ओली–प्रचण्ड मनोमानी बिरुद्ध वाक्य फुटाउनु सत्ता राजनीतिमा पाखा लाग्नु हो ।
यस्तो वातावरणमा ओली सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदुतका रुपमा नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्यलाई अगाडि सारेको छ । कम्युनिस्ट बिचार राखेपनि प्रजातान्त्रिक आचरण भएका यी पाका राजनीतिज्ञ पञ्चायतको पतन पश्चात नेपाली कांग्रेस निकट देखिन्थे । उनले काग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएका थिए थिएनन् थाहा भएन तर कांग्रेसले उनलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो ।
त्यसैले होला आचार्यको नाम राजदुतमा चर्चामा आएपछि आमसञ्चारमाध्यमहरुमा उनको जीवनका विगत र वर्तमानका बारेमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर जेजस्ता टिकाटिप्पणी भए पनि आचार्य राजदुत बन्न लायकमध्येका अग्रपंक्तिका व्यक्ति हुन् ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध निर्णायक हुने गर्दछ । भारतमाथिको हाम्रो निर्भरता घट्नुको साटो बढ्दै नै गएको छ । त्यसैले दिल्लीमा रहने नेपालको प्रतिनिधिको भूमिका अत्यन्त महत्वको हुने गर्दछ । आचार्यजस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नेछन् भनेर आश गर्न सकिन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, ओली सरकारको यो निर्णयसँगै नेकपाको नेतृत्वमा मेचुरिटीका लक्षण देखिन थालेको अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन । अहिलेसम्म ओली सरकारका निर्णयहरु जनमुखी भएको देखिएको छैन । दिल्लीमा राजदुत बन्न नेकपाभित्र उत्साहितहरुको सूची लामै थियो होला । त्यो सूचीमा रहेकाहरुमा केही नैराश्य पनि पलाएको होला तर मुलुकको हकमा यो निर्णय अवश्य नै सकारात्मक देखिन्छ ।
नेकपाको एकताले ठोस आकार अभैm लिन सकेको छैन । त्यहाँभित्रको गुटबन्दी अझ प्रखर बन्दै गएको बताउनेको कमी छैन । ओली र प्रचण्ड आपूmलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर लागेको आरोप त्यही पार्टीभित्रै जोडतोडले उठिरहेको छ । त्यो नेताको जोडीले झापा र चितवनमा अनावश्यक स्रोत खन्याएको आरोप पार्टीपंक्तिमै चर्चाको बिषय बनिरहेको छ ।
दुईतिहाइ वहुमत भएको सरकारले अत्यावश्यक संघीय कानुनहरु बनाउन समेत विलम्व गरिरहेको छ । यसबाट प्रदेश तहको नेतृत्व रुष्ट हुँदै गएको छ । अर्कातिर केही मन्त्रीहरु कानुन बनाउने जटिल प्रक्रियाका कारण विकास निर्माणमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिरहेको बताउँदै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आवश्यक कर्मचारीको अभावमा आपूmले अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको बताइरहेका छन् ।
जे जस्ता कारणहरु रहे पनि ओली सरकार जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सक्षम भइरहेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण पार्टीको केन्द्रीय तहमा हुने बैठक र छलफल समेत प्रभावित भइरहेको बताइन्छ । पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरु पार्टीले संस्थागत स्वरुप र संस्कृति विकास गर्न नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
दशैंको टीका काण्डले पार्टीपंक्तिमा तलैसम्म असन्तुष्टि मौलाएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरु खराव आचारणका कारण वर्खास्त हुन थालेका छन् । यसले पार्टी संगठनभित्र प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । रवीन्द्र भट्टराई जस्ता आम मानिसले अपेक्षा राखेका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गएका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री स्वयं पनि भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
विदेश भ्रमणको बिषयलाई लिएर यता प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री समेत विवादमा तानिएका छन् । स्वास्थ्योपचारका लागि साना ठूला नेता सबै विदेशै जानु पर्ने के कारण हो भनेर पार्टी कार्यकर्ताहरु नै असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक स्वदेशमै उपचार गराएर प्रधानमन्त्रीले भने केही सहनुभूति समेत बटुलेका छन् । प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णयले नेपालका चिकित्सकहरु उत्साही भएको बताइन्छ ।
तर नेपालको चिकित्सा क्षेत्र विवादमुक्त हुन सकिरहेको छैन । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बृद्धिका लागि संघर्षरत सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी पुनः अर्को चरणको सत्याग्रहको तयारीमा रहेको समाचार आइरहेको छ । मेडिकल माफिया दरिएकाहरुले जति नै कुप्रचार गरे पनि डा. केसीका माग आम जनताको पक्षमा छन् भन्ने कुरा अब सर्वसाधारणमा समेत व्याप्त भइसकेको छ । अतः डा. केसीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकार अर्को जनआलोचनाको तारो बन्दैछ । आशा गरौं प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान यतातर्पm गएकै हुनु पर्दछ ।