424 पटक हेरिएको सर्वसाधारणलाई माथिल्लो तामाकोसीको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) खुलेको छ।
अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्तीमा ५० कित्ता तथा बढीमा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको अर्थात १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन गरिएको हो। जसमा सामुहिक लगानी कोषहरुका लागि ७ लाख ९४ हजार २५० कित्ता छुट्याइएको छ।
बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार छिटोमा कात्तिक १९ गतेसम्म आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। तोकिएको सबै परिमाण यस अवधिमा बिक्री नभएमा बिक्री नहुन्जेलसम्म वा मंसिर १४ गतेसम्म आवेदनको अवधि लम्बिन सक्नेछ।
यसरी दिने आवेदन ?
लगानीकर्ताको आफ्नो खाता रहेको तथा धितोपत्र बोर्डबाट सिआस्बाको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। आफ्नो खाता भएको बैंकको कुनै पनि शाखामार्फत निशुल्क उपलव्ध हुने फारम भरी आवेदन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ताले अनलाइन (meroshare.cdsc.com.np) बाटै आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले यसअघि नै दोलखाका प्रभावित स्थानीयका लागि निश्कासन गरेको प्राथमिक सेयर बाँडफाँड भइसकेको छ।
लागत महँगिदा आयोजनाको रेटिङ स्तर कमजोर
दोलखाको लामाबखरमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सकिएको दावी गरिएको छ। आयोजनाबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन गर्न भने अझै करिब १ वर्ष लाग्न सक्नेछ। आयोजनाको लागत दोब्बरले बढ्ने भएको छ।
इक्रा नेपालले कम्पनीको सेयरलाई ग्रेड ४ को मान्यता दिएको छ। यसले कम्पनीको सेयरमा प्रतिफल औसतमा कमजोर रहेको देखाउँछ। लागत महँगिएकै कारण आयोजनाले इक्रा नेपालबाट कम स्तरको रेटिङ पाएको हो।
व्याजबाहेक ३५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेकोमा ६० अर्ब नाघ्ने भएको छ।
अहिले नै सेयरमा लगानी गर्नेहरुको वास्तविक मूल्य ९७ रुपैयाँ ५४ पैसामा झरेको छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा ७८ रुपैयाँमा सीमित रहने कम्पनीकै प्रक्षेपण छ।
ठूलो परिमाणमा सेयर निश्कासन हुने र कम्पनीको लागतका कारण परेको वित्तीय असरले लगानीकर्तालाई सेयर मूल्य वा प्रतिफलले त्यति धेरै नाफा दिन सक्ने देखिँदैन।
आयोजनामा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा नागरिक लगानी कोषले समेत गरी २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। नेपाल सरकारबाट ११ अर्ब ८ करोड तथा स्वपुँजी १० अर्ब ५९ करोड गरी कुल ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो।
तर सो रकमले नपुग्ने भएपछि आयोजनाले ऋण थप्ने भएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, नेपाली मुद्रा अवमूल्यन, सुरुङ डिजाइनमा भएको परिवर्तन लगायतका कारणले लागत महँगो पर्न गएको आयोजनाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
हाइड्रोपावरमा जारी पुँजीको ४१ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ६ प्रतिशत टेलिकम, २ प्रतिशत राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा २ प्रतिशत नागरिक लगानी कोषले गरी कुल ५१ प्रतिशत स्वामित्व लिएका छन्।
बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये कर्मचारी संचयकर्ताका लागि १७.२८ प्रतिशत, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीलाई २.८८, विद्युत प्राधिकरण तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई ३.८४ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितका लागि १० र सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गरिएको हो।
