अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको करूणा फाउनडेशन नेपाल इलामले जिल्लामा भएका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराएको छ । अहिले सम्म जिल्लामा चार हजार चार सय दुई जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान भएको भन्दै फाउन्डेशनका प्रमुख अजित योन्जनले अझै सात प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परिचयपत्र बनाउननै बञ्चित रहेको बताए ।
‘पारिवारिक अवस्था, परिवारका सदस्यको असहयोगीपन, नागरिकता, जन्मदर्ता नहुनु जस्ता कारणले ती व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र दिलाउन पनि समस्या रहेको छ’ योन्जनले भने ‘कति जनाको परिचय पत्रबाउन र उनीहरूको उपचार गराउन हामीले धेरै प्रयास गरेपनि हुनसकेको छैन ।’
फाउन्डेशनले जन्मदैं बच्चा अपाङ्ग नहोस भन्ने उद्देश्यले गर्भवती महिला, शिशु तथा आमाको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम गरिरहेको बताउनु भयो । फाउन्डेशनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्वीलचेयर, कृत्रिम खुट्टा, श्रवण यन्त्र लगायतका सामग्री समेत वितरण गर्दै आएको जनाइएको छ । फाउन्डेशनले जिल्लाका स्थानीय तहका ८१ वटा वडामा ४९ वटा इकाइ मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ४८ जना सहजकर्ता मार्फत प्रत्येक वडामा पुगेर अपाङ्गता भएका बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिलाका क्षेत्रमा काम भइरहेको जनाइएको छ । २०१५ देखि शुरू भएको परियोजनाले पाँच वर्षसम्म काम गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहलाई ती कामहरू हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।
परियोजना मार्फत फाउन्डेशनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारसँगै व्यवसायमूलक आयआर्जनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मूडा बुन्ने, कुच्चो बाट्ने, दूग्ध जन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने जस्ता सीप सिकाए पछि उनीहरूले व्यवसाय शुरू गरेको परियोजनाका छवि श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएपछि, फाउन्डेशनले छ लाख रूपैयाँको लागतमा केही दिन अघिदेखि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याएको छ’ श्रेष्ठले भने ‘यो कोशेली घरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका हस्तकला देखि अन्य सामग्री संकलन हुन्छ र बिक्री हुन्छ ।’
कोशेली घरले त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पर्नै कच्चा पदार्थ पनि पठाइ दिने गरेको परियोजनाका प्रदिप अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार फउन्डेशनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि २० प्रतिशतले जन्मदोष दर र ४० प्रतिशतले जन्मपश्चात हुने अपाङ्गताको दर घटाउने, मातृ मृत्युदर १५ प्रतिशतले र शिशु मृत्युदर २५ प्रतिशतले घटाउने, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्ने, ७० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार हुने, अपाङ्गमैत्री समाज र भौतिक संरचनाको निर्माण हुने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने, ७० प्रतिशत स्थानीय तहहरूले हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रम लागू गर्ने जस्ता अपेक्षा लिइएको छ ।