ज्याला कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न कार्यदल

इलाम/सरकारले चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले कार्यदल बनाएपछि चिया श्रमिकले केही सातायता जारी आन्दोलन अहिलेलाई स्थगित गर्ने भएका छन् ।
बुधबारदेखि चिया उद्योगहरू बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेका श्रमिकले सरकारले कार्यदल बनाएपछि आन्दोलन रोकेका हुन् । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गरेको हो । कार्यदलमा सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश नम्बर १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय ट्रेड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिसहित चिया क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यदलले मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दुई महिना तोकिएको छ ।
श्रमिक नेता विष्णु भट्टराईले श्रमिकआबद्ध संघ–संगठनले कार्यदलको प्रतिवेदन आउञ्जेललाई आन्दोलन स्थगित गरेको बताए । ‘अहिले बनेको कार्यदलले सरकारले नै लागू गरेको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘कसैको दबाबले सरकारी नीति–नियम परिवर्तन गर्नु दुःखद् हुन्छ ।’
सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी चिया श्रमिकको मासिक ज्याला १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकेको छ । दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएकामा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चाहिँ न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको छ । गत साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी साउन ३१ को राजपत्रमा यो ज्याला प्रकाशित गरिएपनि लागू हुन सकेको छैन । न्यूनतम् ज्यालादर मात्र होइन, श्रम ऐन–२०७४ र श्रम नियमावली–२०७५ पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले २–२ वर्षमा श्रमिकको नयाँ ज्यालादर तोक्ने गरेको छ ।
न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै उद्योगहरूमा कालो ब्यानर टाँगेर काम गरिरहेका श्रमिकले बुधबारदेखि उद्योगहरू नै बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका थिए । झापा र इलाम सदरमुकाममा मंगलबार उद्योगी र श्रमिकबीच वार्तासमेत भएको थियो । झापाको वार्तामा बसेका श्रमिक संघ–संगठनका केन्द्रीय नेताले श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति गरेका थिए । इलाममा भएको वार्तामा चाहिँ पुनः छलफल गर्नेगरी उद्योगी र श्रमिक सम्मिलित जिल्लास्तरीय कार्यदल गठन गरेर टुंगिएको थियो ।
ऐनले श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाइ आएको १ महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ऐनमा १ वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलववृद्धि पाउने उल्लेख छ । नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
उद्योगीले चाहिँ ऐन र नियमावली लागू गर्दा सरकारले उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन् । न्यूनतम ज्याला बगानले दिने तर महँगी भत्ताको हकमा छिमेकी देशमा चिया श्रमिकलाई सरकारले दिएसरह रासन सुविधा सरकारले दिनुपर्ने, श्रमिक स्थायी रूपमा चिया बगान आसपासै बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता श्रमिकका लागि खानेपानी–औषधिलगायतको प्रबन्धसहितको आवास सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक बगान, उद्योग र साना किसानलाई आवश्यकताअनुसारको चालू पूँजीका लागि ब्याज अनुदानसहितको कृषि–ऋण उपलब्ध हुनुपर्नेजस्ता लिखित माग उद्योगीको छ ।