
इलाम । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएका सरकारी कार्यालयहरु गएको चैत २७ गतेभित्रै स्थानीय तहमा जिम्मा लगाउने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै समान्तर कार्यालयहरु स्थानीत तहलाई जिम्मा लगाउन माग गरिएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ एक नम्बर प्रदेशको बैठकले सामानान्तर कार्यालय जिम्मा लगाउन माग गरेको हो । नगरपालिका संघ एक नम्बर प्रदेश संयोजक महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा इलाममा भएको बैठकले जनप्रतिनिधिका लागि तोकिएको सेवा सुविधाको समेत पुनरबिचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
अन्य प्रदेशले स्थानीय तहका प्रतिनिधको पारिश्रमीकनै तोकेपछि एक नम्बर प्रदेशले विभिन्न शिर्षकमा सुविधा मात्रै तोकेको छ । एक नम्बर प्रदेशले बैठक भत्ता, टेलिफोन, खाजा खर्च पत्रपत्रिका, विजुली अतिथि सत्कार लगायतमा सुविधा निर्धारण गरेको छ । नगरपालिका संघको बैठकले पारिश्रमीकै रुपमा ब्यवस्था गर्न माग गरेको बैठकमा सहभागी इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘बरु नदिए हुन्छ, जनप्रतिनिधिको मानमर्दन हुने गरेर दिनेगरेर जुन कानुन बनेको छ, त्यसमा पुनरबिचार होस भन्ने बैठकको माग छÕ–प्रवत्ता श्रेष्ठले भने ।
नगरपालिका संघको बैठकले मर्यदाक्रम समेत सच्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘मर्यदा क्रमपनि जनप्रतिनिधिको मनोबल गिराउने किसिले तोकिएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होÕ–प्रवत्ता श्रेष्ठले भने । नेपाल नगरपालिका संघको बैठकले संसद विकासको कोषको रकम खर्च गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन आग्रह गरेको छ । संघले एक नम्बर प्रदेशको भेला मंसीर ७ गते इटहरीमा गर्ने भएको छ । भेलामा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सहित प्रत्येक नगरपालिका बाट एक महिला सहित दुई जना वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नम्बर एकमा ४६ वटा नगरपालिका छन् ।


672 पटक हेरिएको 






