इलाम। इलामका आठ स्थानीय तहले न्यायिक समितिलाई ६२ लाख बजेट बिनियोजन गरेका छन् । दुई स्थानीय तहले भने एकीकृत बजेट अन्तर्गत न्यायिक समितिलाई खर्च गर्न दिइने बताइएको छ ।
न्यायिक समितिका लागि माइजोगमाई, फाकफोकथुम, चुलाचुली, रोङ, सन्दकपुर र माङसेबुङ गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएको छ । इलाम र देउमाई नगरपालिकाले भने न्यायिक समितिको नाममा छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
बजेटको व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहले पाँच देखि १५ लाख रूपायाँसम्म बजेट छुट्याएका छन् ।
न्यायिक समितिकालाई व्यवस्थापन गर्न माङसेबुङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी १५ लाख रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको उपाध्यक्ष सुनिता सुब्बाले जानकारी गराइन् । सूर्योदय नगरपालिकाले १० लाख र माई नगरपालिकाले सात लाख बजेट छुट्याएको छ । माइजोगमाई, फाकफोकथुम र सन्दकपुर गाउँपालिकाले समान पाँच–पाँच लाख छुट्याएका छन् । यस्तै चुलाचुली गाउँपालिकाले छ लाख र रोङ गाउँपालिकाले न्यायिक समितिका लागि ८ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
छुट्याइएको बजेटले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर मेलमिलापको काम गर्ने बताइएको छ । यस्तै मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक तालिम, सूचीकृतसँगै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने योजना भएको सन्दकपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मुद्दा मिलाउन समस्या
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपनि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।
स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेकोे ढेड वर्ष बितेपनि केन्द्रको समयमै स्थापना नहुँदा वडा अध्यक्ष आफैले विवाद मिलाई रहेको बताइएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक गाउँसभा रनगरसभाले समयमै पास गर्न नसक्दा स्थानीय न्यायिक समिति अन्तर्गत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन नसकेकोे हो । अझैपनि देउमाई नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले विधेयक पास गरेका छैनन् । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले भने विशेष गाउँसभा बोलाएर भएपनि विद्येयक पास गर्ने उपाध्यक्ष सुनिता सुब्बाले जनाइन् ।
आवश्यक कानुनको अभावले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ अन्तर्गतको न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था भए अनुसार विवादको व्यवस्था हुन नसकेको हो । बजेट र आवश्यक कानुनको व्यवस्थापन नहुँदा सबै स्थानीय तहको वडामा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापनाको हुन नसक्दा विवाद आफैले मिलाउँदै आएको देउमाई नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष प्रेमसागर बरालले बताए । मेलमिलाप केन्द्र नहुँदा मौखिक रूपमा आएका विवादलाई आफैले मिलाउँदै आएको माङ्सेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मैतराज राईले बताए । उनले केन्द्र नहुँदा विवादलाई मेलमिलापकर्तालाई समेत काम लाउँन नसकिएको जानकारी गराए ।स्थानीय तहको केन्द्रमा भने न्यायिक समितिको सचिवालय स्थापना हुन थालेका छन् । यसरी नै केही वडामा पनि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन् । सूर्योदय नगरपालिकाको केही वडामा केन्द्र स्थापना गरी मेलमिलापकर्ताको सूचि समेत टाँस भइसकेको बताइएको छ ।