783 पटक हेरिएको 
इलाम । जिल्ला समन्वय समिति झापाले सीमानाका काँकडभिट्टाबाट उठाउँदै आएको निकासी कर नलिन उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । समन्वय समितिले इलाममा उत्पादन भएको अदुवामा समेत निकासी कर लगाउँदै आएको थियो ।
झापा जिल्ला समन्वय समितिले काँकडभिट्टाबाट भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार निकासी कर लगाएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले अर्को निर्णय नआउञ्जेल त्यस्तो कर नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका तर्फबाट बिहीबार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाउँ भनी बिहीवार रिट दायर गरिएको थियो । अधिवक्ता उत्तम पौडेलका अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनु भनी शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको हो । अदालतले विपक्षी झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएको छ ।
साविक जिविसले विगतमा प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ निकासी कर लिँदै आएको थियो । तर हाल आएर कर बढाएर पाँच हजार पु¥याएको छ । काँकडभिट्टामा कर विवाद चलिरहेका बेला भारत सरकारले समेत नेपाली अदुवामा कर बढाएको छ ।
भारतले विगतमा प्रतिट्रक सात हजार भारु कर लिँदै आएको थियो । नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष टोमलाल राजवंशीका अनुसार जिएसटी लागू भएपछि कर बढाएर ११ हजार भारु बनाइएको र हाल दुई हजार थपेर प्रतिट्रक १३ हजार भारु कर लगाइएको छ । नेपाल र भारत दुवैतिर बढाइएको करले अदुवा व्यवसायीको ढाँड भाँचिएको”, राजवंशीको गुनासो छ ।
नेपालबाट निकासी भएको १४ ट्रक अदुवा क्वारेन्टाइन जाँचको बहानामा विगत एक सातादेखि भारतीय भन्सारमा अलपत्र अवस्थामा छ । भारतीय क्वारेन्टाइन कार्यालयले नेपाली अदुवाको नमूना परीक्षणका लागि बैङ्लोर पठाइएको दाबी गरेको छ । जाँचको रिपोर्ट आउन एक साता लाग्ने भारतीय अधिकारीले जनाएको नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष राजवंशी बताउनुहुन्छ । नमूना परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्म अदुवा लोड गरिएका गाडी भन्सारबाट निकाल्न नदिने भारतीय पक्षको अडान छ ।
