494 पटक हेरिएको 
इलाम । स्थानीय तहले लगाएको करको बारेमा चर्को विरोध भइरहेका बेला विज्ञहरुले तीनै तहमा देखिएको वित्तिय जटिलता हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेर वित्तिय जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने विषय विज्ञहरुले बताएका छन् । फेडरिक इवर्टस्टीफटुग नेपालको आयोजना भएको अन्तर सकार सम्बन्ध र नागरिक शिक्षा विषयक कार्यक्रममा वित्तिय संघीयता सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. दिननाथ फुएलले अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण प्रणालीको लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘तीन तहका सरकारहरुबीचको सम्बन्ध वित्तिय हस्तान्तरण प्रणालीले गर्ने हो’–उनले भने–‘यो काम गर्ने अधिकार भएको संवैधानिक आयोग नहुँदा जटिलता पैदा भएका छन्, यसलाई चाडै फुकाउनु पर्छ ।’
उनले सरकार आत्म निर्भर हुनको लागि करको दर र दायरा बढाएको भएपनि न्यायोचित रुपमा मात्रै जनताबाट कर लिनुपर्ने सुझाए । ‘संघीय सरकारलाई तिरेको करबाट प्रतिफलको आशा हुँदैन’–उनले अघि भने–‘स्थानीय तहले लिने करमा प्रतिफलको आशा गरिएको हुन्छ, स्थानीय सरकारले त्यसलाई सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु पर्छ ।’ डा फुयालले यसअघि राजनीतिक रुपमा मात्रै संघीयता ब्यवस्थापनको बहश भएकाले आर्थिक पाटोमा ध्यान नपुगेको बताए । स्थानीय सरकारहरु आत्मनिर्भर नभए संघीयता केन्द्रमुखी हुने टिप्पणी गरे ।
नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राद्यापक गणेश दत्त भट्टले मानसीक रुपमा संघीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानमा तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी ब्यवस्थित गरेर विभाजन भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संघीयता कार्यान्वयनमा हुने बताए । उनले जनप्रतिनिधिले जनसेवकका रुपमा काम गर्नुपर्ने र कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिए ।
महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राद्यापक सन्तोष पराजुलीले मुल्याङ्कन गरेर मात्रै कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर लगाउन सक्ने अधिकार छ, तर कसले तिर्न सक्छ या सक्दैन भनेर मुल्याङ्कन गरिनुपर्छ’–उनले भने–‘अधिकारलाई मात्रै समातेर कर लगाइयो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’
कार्यक्रमका सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले भने करको अनुचित विरोध गरेर संघीयता विरोधी मानसिकता विकास गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘करको विरोध मात्रै होइन, संघीयता विरोधी मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने अभ्यास भइरहेको छ’–संघीय समाजवादी फोरम इलामका सचिव याम लिम्बुले भने । नेकपाका नवराज शंकरले केही घटनालाई लिएर संघीय सरकारमाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको बताए । राम राईले कर न्यायोचित छ या छैन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले महशुस गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उर्मिला तामाङ्गले नेपाल समाज विविधता युक्त भएकाले करमा पनि विविधता हुनुपर्ने बताइन् ।
होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष देवी पौडेले स्थानीय तहले लिएको करमा जनप्रतिनिधिले ऐस आराम गर्न नहुने बताए । जिल्ला समन्वय अधिकारी झरेन्द्र चापागाईले मुल्याङ्कन अनुसार करमा भएको बृद्धि जायज भएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बरालले भने सवै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हालेर टिकाटिप्पणी जायज नभएको बताए ।
Friday April 18, 2025 |
