474 पटक हेरिएको 
इलाम। नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हक विरुद्धको कसुरसम्बन्धी प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गरेको छ ।
आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सो निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनको माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संशोधन नभएसम्म सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि संहिताका बुँदाहरु कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । संहिता तत्काल संशोधनका लागि महासंघले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरबाट विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै, बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट बिना कारण निष्कासित पत्रकारको पुनर्वहालीलगायतका मुद्दामा सम्बन्धित निकायहरुलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
Sunday April 27, 2025 |
