नागरिकको आवाज निमोठ्ने कार्य स्वीकार्य हुन्न

भदौ १ गतेबाट एक सय ६५ वर्ष पूरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएका छन् । जंगबहादुर राणाले १९२० मा जारी गरेको र २०२० सालमा संशोधन गरेर लागु गरिंदै आएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । २०७४ साउन २५ गतेनै पारित भई असोज ३० गते राष्ट्रतिले प्रमाणित गरेको कानुन भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
समाजको विकास क्रमसँगै कानुनहरु परिमार्जन हुनु पर्दछ । कानुन परिमार्जन भई नयाँ कानुन जारी हुनु स्वागत योग्य कार्य हो । भलै लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको कानुनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको नयाँ कानुनका कार्यान्वयनमा चुनौतिका थुप्रोहरु छन् । पूरानो मुलुकी ऐनले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेका कतिपय विषयहरुलाई संहिताले समेटेको छ । पछिल्लो समयमा भएको प्रविधिको विकास, समाज विकासको क्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुलाई समेत ख्याल गर्दै लामो अभ्यासबाट यि कानुन जारी गरिएको छ । यसले विधि र प्रक्रियामार्फत अघि बढाएर राज्यलाई बलियो बनाउने, समाजलाई अनुशासित तुल्याउने प्रयास गरेको छ । कानुनका भाषाहरुलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल बनाइएको छ । यसरी कानुनलाई वर्तमान परिवेश अनुकूल बनाउन खोजिनुलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु देखिएका छन् । कानुनका केही दफामा भएका प्रावधानहरुले कानुनको सिंगो सौदर्य र औचित्य माथिनै प्रश्न उब्जेको छ ।
खास गरेर मुलुकी फौजदारी संहिताको गोपनीयता र गाली बेइज्यती सम्बन्धी महलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्डित पार्ने खतरा बढेको छ । संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानहरुले प्रेसले निर्वाध रुपमा काम गर्ने कुरामा गम्भीर धक्का दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको सञ्चार र सूचनाको हक तथा प्रेस स्वतन्त्रातालाई कुण्ठित हुने गरेर यि दफाहरुको प्रावधानहरु छन् । लोकतन्त्रको प्राणको रुमपा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि खतरा पुग्नु पक्कै पनि वर्तमान व्यवस्थाको पनि शुभ संकेत होइन ।
संविधानले पदत्त गरेको गोपनीयताको हकलाई सम्मान गरिनु पर्दछ । तर, त्यसको आडमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिनुलाई असल नियतको रुपमा लिन सकिन्न । गोपनीयताको हकलाई हतियार बनाएर नागरिकको मुख थुन्ने काम गरिनु लोकतन्त्रिक मुलुकका लागि लाजको विषय हो । संहिताका दफा २९३ र २९४ अक्षरंश पालना हुने हो भने पत्रकारले पर्चाकारिता मात्र गर्न पाउने छन् । कसैको ध्वनी अंकन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने, तस्बीर खिच्न स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसो नगरिए जेल र नगद दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकारितामाको एउटा मान्यता छ, ‘जुन कुरा दिन खोजिन्छ त्यो विज्ञापन हो र जुन कुरा लुकाउन खोजिन्छ त्यो समाचार हो ।’ संहिताका केही दफाका प्रावधानहरु यि मान्यताहरुको विपक्षामा छन् । कानुनका भएका यस्ता प्रावधानहरुले पत्रकारले विज्ञापन जस्ता समाचार मात्र प्रकाशन, प्रशारण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । प्रेसले आलोचनात्मक गुण गुनाउन सक्छ । नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारलाई वर्जित गर्दछ । र, प्रेसको औचित्य समाप्त हुने र लोकतन्त्र नाम मात्रको रहने खतरा देखिन्छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलको प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको र सरकार दुई तिहाई बहुमतका साथ दर्बिलो अवस्थामा छ । यतिखेर नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने भनेको प्रेसले हो । प्रेसलाई पनि राज्यले नियन्त्रण गरेको खण्डमा प्रतिपक्ष विहीन सरकार हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अधिनायकवाद र अराजकतातर्फ जाने खतरा रहन्छ । नागरिकको सही आवाजहरु मुखरित हुने माध्यम बन्द हुने छ । उनीहरुको आजवहरु निमोठिने छन् । यसैले नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु कानुनको डण्डा बजाएर सबैलाई ठीक लगाउने नियतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।
सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र न्यायकर्मीले गरेका गलत कार्य र निर्णयको विरुद्ध पनि प्रेस खरो उत्रने गरेको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय यि सबै निकायहरुमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने साझा मनोविज्ञान विकास भएको पाइन्छ । यसको प्रतिविम्बको रुपमा पनि संहितामा यस्ता प्रावधानहरु राखिएको बुझ्न कठिन हुन्न ।
प्रेसलाई छाडा छोडिनु पर्छ भन्ने कसैको धारण होइन र हुनु पनि हुन्न । प्रेस जगतको पनि नियमन हुनु जरुरी छ । अहिले पनि प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गरेर नियमन गरिरहेको छ । यो अपर्याप्त भएमा छुट्टै कानुन या आचारसंहितालाई संशोधन गर्नु पर्दछ । तर, गोलमटोलमा कानुन ल्याएर प्रेसलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने नाममा नागरिकका आवाज दबाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । कानुन निर्माण गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको कुनै एउटा विषयलाई प्राथमिकता दिने नाममा संविधानले प्रदत्त गरेको अर्को अधिकार कुण्ठित हुनुहुन्न । यसैले संहितामा भएका स्वतन्त्र प्रेसलाई बाधा पुर्याउने कानुनहरुलाई संशोधन गर्न ढिलाई गरिनु हुन्न । बरु प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन बनाउने तर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस् । संशोधनका लागि सञ्चारकर्मीहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले कडा दबाब दिन जरुरी छ ।