मालिकले दासलाई पेल्नु अनौठो होइन

कर शब्दको एउटा अर्थ इच्छाविपरित भन्ने हुन्छ । जस्तोः ‘तँ खा न, मलाई कर नगर ।’ वा ‘मलाई मन छैन भनेपछि तेरो करले हुन्छ ?’
कर शब्दको अर्को अर्थ राज्यलाई तिर्नु पर्ने विशेष दस्तुर पनि हुन्छ । दुबै अर्थलाई सादृश्यमा राखेर हेर्दा आप्mनो कमाइबाट त्यसको केही हिस्सा राज्यलाई दिनु पर्ने कुरा मन लाग्दो नभएका कारणबाटै त्यसको पनि नाम कर राखिएको त होइन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । राणा शासन वा पञ्चायतकालमा राज्य दमन र आतङ्कको मुहान जस्तै थियो । राज्य व्यवस्थालाई आम मानिसले भयका दृष्टिले नै हेर्थे । त्यस्तो राज्यलाई आप्mनो पसिनाको कमाइको सानो हिस्सा नै सही दिन मन कसलाई लाग्दो हो ? त्यसले पनि होला मानिसले करलाई करकै बिषयका रुपमा लिन्थे ।
राणा शासनमा भूमि कर अर्थात् तिरो अर्थात् मालपोत यथार्थमा ‘करै’ थियो । कति थरी मुखियाले तिरोको निहुँ बनाएर मानिसलाई उठीबास लगाउँथे । तिरो तिर्न नसकेर मानिसले जमिन छाढ्थे । २०२८ सालतिर इलाममा जग्गा नापी हुँदा तिरो बढी लाग्छ भनेर कति मानिसले हलोको सियोले भेट्नेभन्दा वरपरको जमिन ननपाएको यस पंक्तिकार स्वयंले देखेजानेको थियो । वास्तवमा तिरो तिर्ने नगद बनाउन उस बेला गाउँका मानिसले अन्न वा चौपाया नै बेच्नु पथ्र्यो । नगद आउने अरु बाटो थिएन । त्यसैले मालपोत तिरेका दिन मानिसले पीर र आनन्द मिश्रित उच्छ्वास प्mयाँक्थे ।
मेरा बा हिँडेर सदरमुकामतिर आउन छाडेपछिका दुई चार बर्ष मालपोत तिर्ने काम मैले गरें । बाले मलाई बर्षैपिच्छे मालपोत बुझाइस् के भनेर खै गरिहनुहुन्थ्यो । अघिल्लो पटकको कुरा बिर्सेर हो कि कसो कहिले त बीचबीचमा पनि ‘ए साँची मालपोत बुझाइस् के’ भन्नु हुन्थ्यो । मालपोत बुझाउँदा समेत अतिरिक्त पैसा तिर्नु पर्ने कुरा सबैले जाने बुझेको बिषय थियो ।
पञ्चायतको पतनपछि मालपोतको दर मात्र घटेन, निश्चित परिमाणभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मालपोत नलाग्ने व्यवस्था समेत गरियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि त मालपोत बुझाउन सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था पनि रहेन । गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाले नै यस्तो रकम लिन थाल्यो । पछि आएर कति नगरपालिकाहरुले एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था समेत गरे । अघिल्लो बर्ष इलाम नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करमा बृद्धि ग¥यो । त्यसको बिरोधमा उठे जनता र त्यसलाई पुनः साविकमै झारियो ।
यति बेला खासगरी स्थानीय सरकारले लगाएका नयाँ कर र साविक करमा अचाक्लीको बृद्धिको बिषयलाई लिएर देशभर बिरोध र आक्रोशका स्वरहरु सुनिदैछन् । कता कता जनता सडकमा आएका छन्, सत्याग्रहमा बसेका छन् । जनदवावमा बिराटनगर महानगरपालिकाले कति कुरामा गरिएको करबृद्धि फिर्ता लिइसकेको छ । आन्दोलनहरु निरन्तर उठिरहेका छन् । यस बेला सार्वजनिक बहसको मुख्य बिषय नै कर भएको छ ।
इलाम नगरपालिकाले पनि साविकका केही करमा बृद्धि गरेको छ भने नयाँ शीर्षकका करहरु पनि लगाएको छ । कति कर बृद्धि किर्ते शैलीमा गरिएको छ । जस्तो, खाने पानीमा प्रत्यक्ष प्रतिलिटरको दर बढाइएको छैन तर न्यूनतम दश हजार लिटरलाई झारेर आठ हजार लिटर पारिएको छ । पहिले दश हजार लिटरमा दुई सय रुपियाँ तिर्नु पथ्र्यो भने अहिले आठ हजार लिटरमै दुई सय तिर्नु पर्छ । यसले जनतामा आक्रोश सिर्जना गरेको छ । त्यही आक्रोशलाई देखेर होला नगर प्रमुख महेश बस्नेतले दुई चार दिन पहिले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ कर अन्याय पूर्वक नलगाइएको बरु कति कुरामा छुट गरिएको जिकीर गरेको देखियो । नगर प्रमुख बस्नेतको विज्ञप्ति पनि कीर्ते शैलीकै थियो । उहाँले करका उज्याला पाटाको त राम्रैसँग चर्चा गर्नु भएको छ तर सुधार गर्नु पर्ने पाटो चटक्कै छाड्नु भएको छ ।
म यहाँ आप्mनै उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । साविक नगरपालिका– ३, हाल वडा नं ९ मा मेरो घर र जमिन छ । पाँच रोपनी तीन आनाको उउटा कित्ताले पक्की सडक छुन्छ । बाँकी दश एघार रोपनि पाखो छ, कुनै सडकले नछुने । साविकमा मैले एकीकृत सम्पत्तिका नाममा दुई सय रुपियाँ तिर्दैथिएँ । यसपालि पक्की सडकले छोएको जग्गाको प्रति अना ९० रुपियाँले मालपोत निर्धारण गरिएको रहेछ । घर र त्यसले चर्चेको एक रोपनीको व्यवस्था बेग्लै छ । यसो गर्दा यसपालिबाट मैले करिब ७–८ हजार रुपियाँ तिर्नु पर्ने देखियो । दुई सयका ठाउँमा सात आठ हजार भने पछि कति गुणाले बढ्यो त कर ?
यस बारेमा अनौपचारिक भेटमा कुरा उठाउँदा मेयर साहबले हामी त्यसमाथि पुनरावलोकन गर्दैछौं जस्तो कुरा गर्नु भयो । होला, पुनरावलोकन होला पनि । एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले मैले तिर्नु पर्ने कर यथा समयमा तिर्दै आएको छु र त्यसमा गर्व पनि गर्छु । कर अन्यायपूर्ण भयो भने नगरपालिकासँग कुरा उठाउँला, छलफल गरौंला, त्यो आप्mना ठाउँमा छ ।
तर यसपालि करमा भएको जथाभावीको बृद्धिलाई लिएर मानिस लोकतान्त्रिक पद्धतिकै बारेमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संघीयताको त खुलेरै बिरोध भइरहेको छ । उदाहरणका लागि एक प्रवुद्ध नारिकले आप्mनो फेसबूकमा एक दिन अघि गरेको पोष्ट यस्तो छ– ‘नेताले यति धेरै दुःख दिँदा पनि राजा चाहिन्छ भनेर चाहिँ हिँड्न सक्दिन तर संघीयता चाहिँ अनावश्यक नै रछ भन्ने निष्कर्षमा भने पुगें ।’ यो राम्रो संकेत होइन ।
करको कुरा गर्दा विकसित मुलुकको उदाहरण दिइन्छ । त्यहाँका नागरिक कर तिर्नमा गौरव गर्छन् भनिन्छ । कुरा ठीकै हो । तर नागरिकबाट कर लिएपछि त्यहाँको सरकारमा बस्नेहरुले त्यसको लगानी वा सदुपयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने पाटोको भने चर्चा हुँदैन ।
हामीकहाँ राष्ट्रिय ढिकुटीलाई लुट्ने काममा शीर्ष नेता अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । विदेशमा गएर गरिने उपचारका नाममा होस् या आप्mनो पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्नमा होस् । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार बनेको छ महिना पुग्दैछ तर यस बीचमा करौंडौं रुपियाँ निकटका कार्यकर्तालाई बाँडिएको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको कुरै नगरौं । यसो भएपछि कसरी जाँगर चल्छ जनतालाई कर तिर्न ?
मन्त्रीहरुले चढ्ने गाडीको मूल्य सूची दिनैपिच्छेजसो आमसञ्चारमाध्यममा आउँछ । अब त मानिसले जनप्रतिनिधिले लिने तलब र सुविधामाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । साँसदलाई तलब भत्ता आवश्यक छ किनभने उनीहरु घर छाडेर राजधानी बस्नु पर्दछ । तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तलब किन चाहियो ? उनीहरु त घरको भात खाएर काम गर्न भ्याउँछन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आप्mनो कार्यालयमा नआई घरमा बसेर आप्mनो काम गरेका दिनको पनि सुविधा पाउँछन् । बैठकमा आएका दिनको खर्च लिनु स्वाभाविक हो, कार्यालयमा बसेर जनताको काम गरेका दिनको न्यूनतम सुविधा लिनु ठीकै छ तर कर्मचारी सरह आपैmले तोकेर तलबै लिएर खानु जायज छ त ? आखिर, भोट माग्दा त तपाईंहरुको सेवा गर्छौं भनेर मतदाताका घरघरमा गएर हात जोडेकै हुन् । हामी एउटै डालामा राखेर सबै पञ्चहरुलाई गालि गर्छौं तर गाउँ गाउँमा पञ्चहरु कम्मरमा पटुकी बाँधेर पनि विकासका काममा खट्थे, तिनलाई कुनै सुविधा थिएन । एक दुई अवधि प्रधानपञ्च भएर घर व्यवहार चौपट पारेका परिवार खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन ।
यस सम्बन्धमा तीतो सत्य के हो भने दलका नाममा आम नागरिकले पनि नेतालाई दुष्कर्मको साथ र समर्थन दिँदै आएका छन् । चित्त बुझेको छैन तर के गर्नु आप्mनै पार्टीको मानिस, आप्mनै नेता भनेर तिनका खराब आचरणमा समेत आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति छ । यस कुसंस्कृतिबाट आम मानिस जबसम्म मुक्त हुँदैनन् तबसम्म नेताहरु सुध्रिँदैनन् । हिजो पनि यस्तै थियो र आज पनि यस्तै छ ।
राजनीति गर्ने मानिसमा सेवा भाव र इमान्दारी तथा पारदर्शिता भएन भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिले काम गर्दैन । मतदाताले नेताका दास बनिरहन स्वीकारेसम्म नेताहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन । नेताको चाला नसुध्रिएसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिँदैन । यसो भइरहँदा विकासले अपेक्षित गति लिँदैन । अविकासको दोष राजनीतिक पद्धतिमाथि थोपरिँदै जाने खतरा रहिरहन्छ । रहन्छ मात्रै होइन त्यस्तो खतरा बढेर गइरहेको छ । अतः लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षधर नागरिकले स्वतन्त्र नागरिककै हैसियतले सोच्ने र तदनुरुप बोल्ने बानि विकसित गर्न ढिला भइरहेको छ । यो ढिलाइको परिणाम भयावह हुनसक्छ, बेलैमा सचेत हौं ।