1328 पटक हेरिएको 
इलाम। जिल्ला समन्वय समिति इलामले लिँदै आएको जिल्ला निकासी कर तत्काललाई नलिन विराटनगर उच्च अदालत इलाम इजलासले विहीबार आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वन पैदावर व्यवसायीहरुले जिल्ला समन्वय समिति इलाम, निकासी ठेकेदार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई विपक्षी बनाई बुधाबार दायर गरेको मुद्धामा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेशमा अदालतले हाललाई वनजन्य, खनिजजन्य र कृषिजन्य वस्तु निकासीमा कर नलिन आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानको धारा २३६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त निवेदकलाई पुग्न जाने अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले वन्यजन्य गोलिया, कृषिजन्य र खनिजजन्य वस्तु जिल्ला बाहिर ढुवानी गरी लैजादा कुनै पनि खालका कर नलिनु भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले दुवै पक्षलाई वहशका लागि साउन २७ गते अदालतमा बोलाएको छ । वन पैदार व्यवसायी विमलकुमार प्रधान, डिल्ली श्रेष्ठ, बुद्ध राई, अरुण बराल र मित्रकुमार काफ्लेले करको विरुद्धमा विराटनगर उच्च अदालत इलाम इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायी सुधिर बोहोरा र हिरण्यप्रसाद अधिकारीले वहस गरेका थिए ।
प्रदेशको निर्देशन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले साउन १ गतेदेखि ठेक्का मार्फत जिल्ला निकासी कर उठाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत जिल्ला निकासी कर उठाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, संघीय सरकारले भने निकासी कर उठाउनु गैर संवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति इलामले आर्थिक वर्षको शुरु (साउन १) बाटै निकासी कर उठाउन थालेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार कर उठाइरहेको बेला साउन ४ गतेको मितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाले कर उठाउने प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो । साउन ४ गतेकै मन्त्रीस्तरीय बैंठकको निर्णय भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानको धारा २३६ विपरित एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खनिजजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेकामा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै परिपत्र गरेको थियो ।
कर लिने प्रदेश सरकारको अधिकार भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै कर संकलनलाई निरन्तरता दिन पुनः प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले दुई करोड दुई लाख १० हजारमा निकासी कर संकलनका लागि ठेक्का लगाएको छ । यो रकम विगतको भन्दा दश हजार मात्र बढी हो । तर, करको दर भने विगतको भन्दा तेब्बरसम्म बढाएर उठाउने गरिएको छ ।
ठेकेदारहरु सागर उप्रेती र गणेशबहादुर बस्नेतले ठेक्का लिएका छन् ।
गोलिया निकासीमा गतसाल भन्दा दोब्बर बढी निकासी कर लिन थालिएपछि व्यवसायीहरु अदालत गएका हुन् ।
