घरायसी लिखतका भरमा सरकारी जग्गा किनबेच !

२०३९ सालमाझापाबाट इलाम–फिदिम–जोरपोखरी हुँदै ताप्लेजुङ्ग जाने मेची राजमार्ग बिस्तारको काम अघि बढ्यो । मोटरवाटो खुलेपछि धेरैले राजमार्ग दाँयाबाँयाको वन क्षेत्रमा आँखा लगाए । त्यति नै बेला पाँचथरको साविक याङनाम गाँउ पञ्चायत वडा नम्वर ३ का नरबहादुर जवेगूले आफू ‘यस ठाउँको जिम्मवाल भएकोले जोरपोखरी क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार लाग्ने’ भनेर जंगल फडाँनी गर्न थाले ।
छिमेकी गाँउवाट आएका जवेगूहरुले वन क्षेत्र आफ्नो नाममा दर्ता गराउन खोज्दै विक्री गर्न थालेपछि साविक भारपा गाँउ पञ्चायतका मैनालीहरुले त्यो जग्गामा जवेगुहरुको नभएर आफ्नो हक लाग्ने भएकाले रोक्का गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत पाँचथरमा मुद्धा हाले । मैनालीलाई छिमेकी सुभाङ गाँउ पञ्चायतका लिम्बुहरुको पनि साथ थियो । दुई पक्षबीच बिवाद बढेपछि नरबहादुरले २०४० सालमा सदरमुकाम फिदिम स्थित नापी र मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारी झिकाई उनीहरुसँग मिलेर बिवादित जग्गाको फिल्डवुक भाइभतिजा र आफन्त गरी २५ जनाको नाममा दर्ता गर्न प्रयास गरे ।
२०४४ सालमा जिल्ला अदालत पाँचथरले उक्त जग्गामा दुवै पक्षको दावी नपुग्ने फैसला सुनायो । मुद्धामा पुनर्बिचार गर्न माग गर्दै मैनाली पक्षले सोही बर्ष पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन ग¥यो । पुनरावेदनबाट सरकारी स्वामित्वको जग्गामा नरबहादुर जवेगुको हक नपुग्ने फैसला भयो । तर उक्त जग्गामा मैनालीहरुको हकलाग्ने÷नलाग्ने बारे फैसलामा केही उल्लेख गरिएन ।

जबेगूहरु पुनरावेदन विरुद्ध २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०५० सालमा भारपा र सुभाङका ८४ जना व्यक्तिसँग बयान लियो । बयानपछि दुवै पक्षको दावी नलाग्ने भन्दै सर्बोच्चले २०५५ सालमा शुरु अदालतकै फैसला सदर ग¥यो ।
यसबीचमा बन फँडानी गर्ने काम रोकिएन । नरबहादुरको निधनपछि उनका भाइभतिजा र आफन्तले जग्गा बिक्री गर्दै आएका छन् । यहाँको जग्गा धनीपुर्जा लिन मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । अनि जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गर्न नाप नक्सा पनि गराइरहनु पर्दैन । नेपाली कागजमा तमसुक गरेको भरमा किनबेच हुन्छ र घर बनाउन पनि पाइन्छ । जग्गा किन बेच गर्दा ‘मूल्य अनुसार फुटका आधारमा भोगचलनगरिलानु’ भनेर तमसुक गरिदिने चलन छ (हे. लिखततमसुक ) । बेचिएको जग्गामा आना, रोपनीको हिसाबले नभई ३० फुट, ५० फुट, एकसय फुटको हिसाब हुन्छ ।
अतिक्रमित २२ हेक्टरमध्ये ७५ रोपनी जग्गा लिखत कागजकै भरमा किनबेच भएको छ । लिखतका भरमा किनेको जग्गामा घर वनाउनेहरु धेरै व्यापारी र व्यावसायिक घरानाका छन् भने कोही सर्वसाधारण छन् । त्यतिबेला ५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर घरसारमा १ रोपनीजग्गा भोगचलन गर्नु भनी बेचेको जग्गा अहिले ५० लाख रुपैयाँ सम्ममा किनबेच हुन्छ (हे. लिखत तमसुकहरु) । अहिलेसम्म सयभन्दा धेरै घडेरी बिक्री भइसकेको छ । जग्गामा बिबाद शुरु भएको पैतीस बर्ष वितिसक्दासम्म पनि यहाँका झगडिया पक्षले घडेरी वेच्ने र घर वनाउने क्रम रोकिएको छैन । मुद्वामामिला जतिसुकै लागे पनि आफूहरु खेप्न तयार भएको बताउने जग्गा बिक्री गर्ने मध्येका एक लक्ष्मीप्रसाद जवेगू भन्छन्,‘तर जग्गा बेच्न चाँहि छोड्दैनौ ।’
उदाहरण अरु पनि छन्
जोरपोखरी मात्र होइन, सार्वजनिक जग्गा र सरकारी वन अतिक्रमण गरेर जिल्लामा अन्य क्षेत्रमा पनि बजार विस्तार भइरहेको छ । वन फडानीपछि स्थानीयले सरकारी स्वामित्वको जमिन घरसारमा लिखत तमसुक लेख्दैखरिद विक्री गरिरहेका छन् ।
हिलिहाङ गाँउपालिका ५ र ६ को सिमानामा पर्ने जोरपोखरी क्षेत्रमा मात्रै २२ हेक्टर सरकारी वन अतिक्रमण गरी खरिद बिक्री गर्दै नीजि, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका १७९ वटा घर बनिसकेका छन् । हिलिहाङकै चतुरेमा सरकारी वन दोहन भइरहेको छ । हरेक चतुर्दसीका दिन हाटबजार लाग्ने यो ठाउँ अहिले व्यापारिक केन्द्र बनेको छ । राजमार्ग दाँयाबाँया बनेका घरमा होटल र व्यापार–व्यवसाय फस्टाएको छ । जिल्ला वन कार्यालय पाँचरथरका अनुसार ११ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी चतुरे बजार विस्तार भएको हो ।
सदरमुकामसँग जोडिएको साविक चोगमागु गाविस स्थित नागेम्बा सामुदायिक वन क्षेत्रको १० रोपनी जमिन अतिक्रमण गरिएको छ । तुम्वेवा गाँउपालिका स्थित मौवामा सामुदायिक वनको ५ रोपनी क्षेत्र फडानी गरेर वजार विस्तार भएको छ । वन अतिक्रमण गर्नेमा अधिकांश व्यापारी, व्यवसायी छन् । कतिसम्म भने तुम्वेवा गाँउपालिका केन्द्रसमेत सोही अतिक्रमित जग्गा क्षेत्रभित्रै पर्दछ ।
तुम्वेवाकै अर्को सामुदायिक बनको तीन रोपनी तथा मिक्लाजोङ गाँउपालिका १ र २ मा फुङसिङ सामुदायिक बनको २ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । साविक सराङडाँडा १ को उत्तरे बजार पनि अतिक्रमित जग्गामै विस्तार भएको हो । यहाँबजार बिस्तारको क्रम जारी छ । जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरको अध्ययनले ५५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको छ । यो हदको मनपरी हुँदा पनि वन कार्यालय, नापी, मालपोत र अहिलेका स्थानीय सरकारहरु समेत मौन छन् ।
एउटा जग्गामा पाँचको दाबी
‘मद्दा चलिरहेका वखत तमसुक लेखेर एउटै जग्गा साविक थर्पु गाविसका डालप्रसाद दाहाल, भारपाका कृष्ण लिम्बू र यामनाथ भण्डारी सहित पाँचजनालाई विक्री गरेको पनि भेटिएको छ । भारपाका यामनाथ भण्डारीको भनाईमा मुद्दा चलिरहेका वेलाजग्गामा घर वनाउँन थाल्दा ‘यो जग्गा त मैले किनेको, किन घर बनाउनु हुन्छ’ भनेर चारजनाले दाबी गरेका थिए । जग्गाधनीले ‘अहिले तमसुक गरी राखौं, पछि पास गरौंला’ भनेर एउटै जग्गा धेरैलाई बिक्री गरेको उनको भनाई छ । यसैबीच, जवेगुहरुसँग किनेका कुनै पनि जग्गा रजिष्टे«शन पास नहुने मालपोतबाट थाहाँ पाएपछि कर्णश्याम लावतीले अवैध जग्गा किनबेच रोक्न माग गर्दै २०६२ सालमा पाँचथर जिल्ला अदालतमा मद्दा हाले । लावतीले लिखत तमसुक गरी जवेगूसँग १० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा किनेका छन् (हे.लिखत तमसुकहरु) 
।
लावतीको मुद्धामा जिल्ला अदालतले २०६५ सालमा सार्वजनिक जग्ग्गा किनबेच हुन नसक्ने र कसैको दाबी नलाग्ने फैसला सुनायो । सो फैसला विरुद्ध जवेगू पक्षले उच्च अदालत इलाममा पुनरावेदन ग¥यो ।उच्च अदालतले विबादित जग्गाको निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय पाँचथरको भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझी सोहि अनुसार गर्न मालपोत कार्यालय पाँचथरका नाममा २०७४ पुस १८ गते परमादेश जारी ग¥यो । उच्च अदालतको परमादेशले कार्यालयलाई झनै अप्ठेरो परेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख गणेशकुमार खड्का बताँउछन् । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा पनि सो जग्गामा कसैको हक नदेखाइएकोले निर्णय गर्न कठिन भएको खड्काको भनाई छ ।
जोरपोखरीमा भइरहेको जग्गाको कारोेवार बारे जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय आफैंले अहिलेसम्म केही कदम अघि बढाएको छैन । ‘त्यो क्षेत्रको जग्गामा मुद्दा खाप्चे परेको (एउटै जग्गामा धेरै व्यक्तिले दाबी गरेको अवस्था) भन्ने सुनेको छु, जग्गाको कित्ताकाट गर्न कोही पनि आएका छैनन्, फेरी व्यक्तिको नाममा धनीपुर्जा नभएको जग्गा कित्ताकाट गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनेगरी मालपोत कार्यालय पठाउन मिल्दैन’ नापी शाखा पाँचथरका प्रमुख लालमान चेम्जोङले भने ।
स्थानीय सरकार के भन्छ ?
स्थानीय निर्वाचनमा वन फडानी रोकेर अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गराउने बाचा गरेर चुनाव जितेका नेताहरु निर्वाचनपछि बेपत्ता छन् । स्थानीय तहकोमात्रै होइन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला पनि उम्मेद्वारहरुले धनीपुर्जा दिलाइ दिने आश्वासन दिएका थिए । तर जितेकाहरु अदालतमा अनिर्णित मुद्दा भएकोले त्यसमा हातहाल्न नहँुने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले निर्माण भएका घरलाई कानूनी दायरामा ल्याएर धनीपुर्जा दिलाउने बाचा गरेका थिए । स्थानीय रिता शेर्पा भन्छिन् ‘जितेकाहरुले नाकमुख देखाएका छैनन्, हारेकाहरु जितेकालाई औल्याएर पन्छिन्छन ।’
वन अतिक्रमण र जग्गा विवादका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुको भने धारणा फरक छ । नेपाली कांग्रेसका पाँचथर सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङ लामो समयसम्म मुद्दा चलेर पनि किनारा नलागेको विवादको नयाँ ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘ समाधान खोज्दा जिम्मावाल भनाउँदा लिम्बू र थरी भनाउँदा मैनालीहरुको जँुगाको लडाईले यो जग्गामा जानीनजानी पैसा हालेर घर बनाएकाहरुको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’केरुङ थप्छन ।
तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी भूमी व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन ल्याएर समस्या समाधान खोज्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मेघराज राई विबादित जग्गा सरकारी अधिनमै रहेको दाबी गर्छन् । बजार हटाउन आफूहरु एक्लैले नसक्ने भएकाले राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिको सहयोग जरुरी ठान्छन् । ‘बजार उठाउन भन्दा पनि बनिसकेका घरका सन्दर्भमा नीतिबनाएर कानूनी दायरामा ल्याउँदै थप फँडानी रोक्न पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जसका लागि संसदवाटै नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ ।’ राई भन्छन् । पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी यो मुद्दा वन ऐन अन्तर्गत पर्ने भएकोले वन कार्यालयवाट कार्वाही अघि बढाएमा आफूहरुले सहयोग गर्ने बताउँछन् । वषौंदेखि घर वनाएर ब्यापार व्यवसाय गर्ने क्रम जारी रहेकाले अतिक्रमण रोक्न कठिन भएको जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाको भनाई छ । सापकोटा हिलिहाङ ६ वाट जोरपोखरी क्षेत्रकै मदतातालाई भ¥याङ बनाएर वडा सदस्यमा निर्वाचित भई जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा पुगेका हुन ।
वन ऐन, २०४९ मा वन अतिक्रमण गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था भएपनि सम्वन्धित निकायले चासो नदेखाएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । तर हिलिहाङ गाँउपालिका प्रमुख भुवानीप्रसाद लिङदेन अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न गाँउ परिषद भेलामै प्रस्ताव लाने बताउँछन् । लिङदेन तत्कालिन एमालेबाट गाँउपालिका प्रमुखमा निर्बाचित भएका हुन् ।
एक वर्षअघि निर्वाचित हुँनासाथ उनले यो मुद्दालाई गाँउ सभामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जिल्ला वनअधिकृत मेघराज राई अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न सम्वन्धित बजार रहेका गाउँपालिका, नगरपालिकानै जिम्वेवार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।उनी भन्छन्,‘बजार उठाउनु भन्दा विस्तार भएका वजार व्यवस्थित गर्दै थप अतिक्रमण हुन नदिनुको विकल्प छैन ।’
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको सामग्री)