भदौ १ देखि नयाँ कानून लागू हुने

इलाम/आगामी भदौ १ गतेदेखि हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १३ वटा ऐन खारेज हुने भएका छन् । ती ऐनहरू खारेज भएपछि मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सञ्चालनमा आउने छन् ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७४ ले नयाँ ऐनहरू भदौ १ देखि लागू हुनेगरि गतवर्षनै व्यवस्था गरेको छ । विधेयक ०७४ अनुसार नागरिक अधिकार ऐन २०१२, नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, गाली बेइजती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, भिक्षा माग्न निषेध ऐन २०१७, मुलुकी ऐन २०२०, जुवा ऐन २०२०, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाह दिने ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय ऐन) २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८, राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ र करार ऐन २०५६ खारेज हुने भएका हुन् ।
विधेयक ०७४ ले जलचर ऐन २०१७, विष्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, हातहतियार खरखजना ऐन २०१९, हुलाक ऐन २०१९, जग्गा (नाप–जाँच) ऐन २०१९, कारागार ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, खाद्य ऐन २०२३ र होटल व्यवस्था र मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण ) ऐन २०२३ लाई भने संशोधन गरेको छ ।
भदौ १ देखि लागू हुने भनिएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा विभिन्न कसुर अनुसार सजाय निर्धारण भएका छन् ।
नयाँ सजायमा हत्याको २५ वर्ष जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २० वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । जन्मकैद अन्तर्गत जबरजस्तीकरणी गरि ज्यान मारेको, पानीम विष मिसाएर ज्यान मारेको, अपहरण गरि ज्यान मारेको जस्ता मुद्धाका दोषीलाई शरीर रहुन्जेल जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, सपथ उलंघन गर्ने जस्ता मुद्धालाई पनि सजायमा राखिएको छ । नयाँ कानूनमा जुनसुकै अपराध गर्न खोजेकोलाई उद्योग मुद्धा हुने र उद्योग मुद्धाका दोषीलाई पूरा सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको जिल्ला न्यायधिवक्ता ऋद्धि निरौलाले बताए । ‘भदौ १ देखि लागू हुने संहिता र कानूनहरूमा धेरै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । धेरै मुद्धामा सजाय पनि बढाइएको छ ।’ निरौलाले भने ‘सबै जसो मुद्धामा पीडितलाई क्षतिपूत्र्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।’ यो सँगै हत्याको घटनाका पीडितले पनि क्षतिपूत्र्ति पाउने भएका छन् ।
नयाँ व्यवस्था सँगै बुहविवाह मान्य नहुने भएको छ । यदि बहुविवाह गरेका पाँच वर्ष कैद हुने र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने छ । यस अघि बहुविवाह गरेमा बहुविवाह सावित हुने र एक देखि ३ वर्ष कैद तथा २५ हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।
सम्बन्ध विच्छेदमा भने पुरूषले केही राहत पाएका छन् । महिलाका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएमा पुरुष सोझै अदालत जान सक्ने र महिलाकै कारण ठहरिएमा महिलालाई अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था भएको छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा महिलाले घर पनि छोड्नु पर्ने र महिला पीडित हुँदा अंश पनि नपाउनाले महिलालाई थप पीडित हुने कानुन व्यवसायी विद्या सापकोटा बताउँछिन् । ‘यो व्यवस्था त्यति व्यवहारिक छैन, सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा छलफल हुन जरूरी छ’ सापकोटाले भनिन् ।
कानूनका नयाँ व्यवस्था अनुसार गाउँमा हुने ५० हजार माथिका लेनदेनका कागज पनि वडा कार्यालयमा बसेर गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस बाहेक प्रहरीले पीडितको जाहेरी दर्ता गरेन भने सरकारी वकिल कार्यालयमा जान सकिने भएको छ । ‘कुनैपनि जाहेरी दर्ता गर्दिन भन्न पाइएन, सरकारी वकिलमा सोझै आउन सकिने भएको छ ।’ जिल्ला न्यायधिवक्ता निरौला भन्छन् ‘यदि आरोपितले सरकारी वकिलकामा आएर आफूले गरेको कसुर स्वीकार ग¥यो र अन्य कसुरदारलाई पनि पक्राउ गर्न सहयोग ग¥यो भने त्यस्तालाई पूरा सजायको आधा सजाय छुट पाउने पनि व्यवस्था गरेको छ ।’
यसपटक देखि कैदमा पनि रात्रीकालिन कैद, साताको अन्तिममा कैद, सामाजिक काममा कैदीबन्दीको शरीर प्रयोगलगायतका व्यवस्था भएको निरौला बताउँछन् । यसपटक देखि न्यायधिसलाई पनि फैंसला गर्न छुट दिइएको छैन । धेरै वर्ष अथवा थोरै समय कैदको फैसला गर्नुपर्दा दुवै हुनको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।
आगामी भदौ १ देखि कार्यान्वयन हुने भनिएका यी नयाँ कानूनहरू अनुसार जिल्लामा संरचना भने नभएको जिल्ला न्यायधिवक्ता निरौलाको भनाई छ । ‘अशक्तहरूलाई भिडियो कुराकानीबाट पनि कुरा बुझन र न्यायदिन सकिने व्यवस्था छ, तर, त्यस्तो संरचनानै बनिएको छैन ।’ निरौलाले भने ‘पूराना कानूनमा धेरै परिवर्तन भएको छ, प्रयोगमा आइसक्दा न्याय प्रणाली पनि निकै फरक र राम्रो हुन्छ ।’